अंतर्गत सुरक्षेच्या नावाखाली महाराष्ट्रात आणीबाणीचा आधुनिक प्रयोग - उद्धव ठाकरे

मुंबई, दि. 26 - लग्न, मुंज, साखरपुडा, सत्यनारायण पूजासारख्या कार्यक्रमांममध्ये पाहुण्यांची मर्यादा ठरवणारा कायदा अंमलात आणण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. तसा मसुदा तयार करण्यात आला असून कायदा होण्याअगोदरच लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात रोष व्यक्त केला जात आहे. विरोधी पक्षांनीदेखील राज्य सरकारला धारेवर धरलं असताना आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीदेखील महाराष्ट्रात आणीबाणीचा आधुनिक प्रयोग केला जात असल्याचं म्हणत भाजपावर टीका केली आहे. सामना संपादकीयच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर टीकेचे बाण सोडले आहेत.

 

‘महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट’ (मपिसा) हा कायदा म्हणे महाराष्ट्राच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी आणला जात आहे. अंतर्गत सुरक्षेच्या नावाखाली या नव्या आणीबाणीची गरजच काय? ज्या महाराष्ट्राने स्वातंत्र्याची पहिली गर्जना केली त्या महाराष्ट्रात स्वातंत्र्याच्या नरड्याला नख लावून लोकांना गुलाम व हतबल करण्याचे प्रयत्न धक्कादायक आहेत. वैयक्तिक स्वातंत्र्य हा प्रत्येक नागरिकाचा नैसर्गिक अधिकार आहे व हा अधिकार राज्यघटनेच्या २१ व्या कलमात नमूद करण्यात आला. या राज्यघटनेचा खून करणार्‍यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भव्य पुतळे उभारून राजकारण करण्याचा अधिकार नाही', असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. 

 

 

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यात जनतेचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे काय, असा प्रश्‍न सामान्य जनतेला पडला आहे. अंतर्गत सुरक्षा कायद्याच्या नावाखाली महाराष्ट्रात आणीबाणीचा आधुनिक प्रयोग लादला जात असेल तर तो उधळून लावावाच लागेल. या कायद्यामुळे लोकांचे सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमणे, उत्सव साजरे करणे, हसणे-बागडणे यांचे स्वातंत्र्य जखडले जाईल. हे असे घडले तर महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य संपून पोलिसांचे राज्य सुरू होईल, पोलिसांना अमर्याद अधिकार प्राप्त होतील व लग्न, मुंजी, बारसे, जेवणावळी यासाठी रोज लोकांना पोलीस ठाण्यात चपला झिजवाव्या लागतील. सभा, मोर्चे, आंदोलने, संप यावर आधीच निर्बंध आले आहेत. आता जनतेला मोकळा श्‍वास घेतानाही सरकारला विचारावे लागेल अशी टीका उद्धव ठाकरेंनी केली आहे. 

 

इंदिरा गांधी यांनी १९७५ साली लादलेल्या आणीबाणीपेक्षाही हे भयंकर आहे. महाराष्ट्रातील सरकार लोकांनी निवडून दिले आहे. त्या लोकांवर अशी बंधने लादणे हा अपराध आहे.  आज महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकार पुन्हा तोच विश्‍वासघात करीत आहे असा प्रश्‍न जनतेच्या मनात आला तर त्याचे काय उत्तर सरकारकडे आहे? लोक महागाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारीच्या प्रश्‍नाने होरपळून हतबल झाले असतानाच त्यांचे जगण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणे हा विश्‍वासघातच आहे असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.

 

आणीबाणीत विरोधी पक्षांत असलेल्यांनी स्वातंत्र्यास गळफास लावला असल्याची ओरड केली. मग आता महाराष्ट्रातील नवा कायदा काय लोकांच्या मानेस चंदनाचा लेप लावणार आहे काय? ‘महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट’ (मपिसा) हा कायदा म्हणे महाराष्ट्राच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी आणला जात आहे. अंतर्गत सुरक्षेच्या नावाखाली या नव्या आणीबाणीची गरजच काय? असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी विचारला आहे. 

 

उद्या अमिताभ बच्चन रस्त्यावरून जाताना दिसले व त्यांचे शंभर चाहते रस्त्यावर गोळा झाले तर हा अंतर्गत सुरक्षा कायद्याचा भंग समजून सगळ्यांना तुरुंगात टाकणार काय? मुंबई – महाराष्ट्रात शिवसेना शाखा व पक्षांच्या कार्यालयाबाहेर रोजच शे-पाचशे लोकांची उत्साही गर्दी असते. मग पोलिसांची परवानगी घेतली नाही म्हणून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याचा बनाव करून या मंडळींना तुरुंगात ढकलणार काय? शाळा-कॉलेजच्या बाहेर पालक व विद्यार्थ्यांची गर्दी असतेच. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याच्या मयताला हजारभर लोक जमतात. मग स्मशानातही अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण होऊन पोलीस अंत्ययात्रेत सहभागी झालेल्यांना गुन्हेगार ठरविणार आहेत काय? असे अनेक सवाल उद्दव ठाकरेंनी उपस्थित केले आहेत. 

 

हा नवा कायदा म्हणजे लोकांना बधिर करणारा व महाराष्ट्राचे रस्ते सुनसान करणारा अघोरी प्रयोग आहे. लोकांच्या हिंडण्या-फिरण्याच्या स्वातंत्र्याची हत्या आहे. लोकशाहीवरील अत्याचार आहे. महाराष्ट्रात असे काय घडले आहे की, अंतर्गत सुरक्षेला अचानक धोका निर्माण झाला असे मंत्रालय चालविणार्‍या नोकरशहांना वाटते? आणीबाणी लावायचीच असेल तर सर्वप्रथम कश्मीरात लावायला हवी. ३७० कलम उडवून तिथे कायद्याचे राज्य आणायला हवे. बाजूच्या गुजरात राज्यात पत्रकारांच्या राजकीय हत्या झाल्या व ‘उना’तील दलित अत्याचाराने देशात खळबळ उडाली. तिथेही महाराष्ट्राप्रमाणे अंतर्गत सुरक्षेचा नवा निर्घृण कायदा आणला गेला नाही असं सांगत उद्धव ठाकरेंनी आपला विरोध दर्शवला आहे.