राज्यात १४३ मदरशांचे आधुनिकीकरण

राज्यातील १,८०० मदरशांपैकी १४३ मदरशांचे आधुनिकीकरण करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे.

मुंबई : राज्यातील १,८०० मदरशांपैकी १४३ मदरशांचे आधुनिकीकरण करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत त्यासाठी निधी देण्यात येणार आहे.
नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या अल्पसंख्याक कल्याण समितीची पहिली बैठक मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी मंत्रालयात झाली. तीत ही माहिती देण्यात आली. राज्यात मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शिख, पारशी, जैन आणि ज्यू समाजास अल्पसंख्याकांचा दर्जा आहे. शासनाच्या सर्व विभागांमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विकास योजनांमध्ये अल्पसंख्याक समाजासाठी १५ टक्के वाटा राखीव ठेवण्याचे निर्देश क्षत्रिय यांनी बैठकीत दिले. बैठकीला खा. राजीव सातव, खा. अमर साबळे, आ. महेश चौघुले आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुंबई, मुंबई उपनगर, अकोला, औरंगाबाद, अमरावती, बुलडाणा, परभणी, नांदेड, नागपूर, वाशीम या ११ जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या २५ टक्के वा त्यापेक्षा जास्त आहे. राज्यात अल्पसंख्याक बहुल भागामध्ये सध्या ७५३ अंगणवाड्यांची स्थिती, त्या स्वमालकीच्या जागेत आहेत की नाही याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले. अंगणवाड्यांमधील बालकांना आधारकार्ड देण्याची मोहीम राबविली जाणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनेंतर्गत गृहनिर्माणाच्या योजनांमध्ये ग्रामीण भागात अल्पसंख्याक समाजातील बांधवांना घरे बांधून देण्यासाठी ३० टक्के उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
>पाच शहरांमध्ये पाणी पुरवठा योजना
अमृत योजनेंतर्गत अल्पसंख्याक बहुल अचलपूर, अमरावती, जळगाव, मालेगाव, नागपूर या पाच शहरांमध्ये पाणी पुरवठा योजनांची कामे करण्यात येणार आहेत, असे सांगून मुख्य सचिव पुढे म्हणाले की, स्पर्धा परीक्षा, पोलीस भरती याच्या मार्गदर्शनासाठी राज्यातील शासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अल्पसंख्याक मुला-मुलींना प्राधान्य देण्यात येईल.