मनोरुग्णालयांचे आधुनिकीकरण गरजेचे - दीपक सावंत

आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, ‘चला बोलू या... नैराश्य टाळू या’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून जीवनातील नैराश्य घालविण्यासाठी मदत होणार आहे.

मुंबई : आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, ‘चला बोलू या... नैराश्य टाळू या’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून जीवनातील नैराश्य घालविण्यासाठी मदत होणार आहे. सध्या समाजात मोठ्या प्रमाणात नैराश्य वाढत आहे. त्यावरील औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे.
राज्य शासनाने या मानसिक आजारावरील औषध पुरवठ्यासाठी पुढाकार घ्यावा. राज्यात चार मनोरुग्णालये असून, ती इंग्रजकाळातील इमारतीत आहेत. ही रुग्णालये चैतन्याच्या वास्तू व्हाव्यात, तेथील वातावरण प्रसन्न राहावे, यासाठी त्याचे आधुनिकीकरण होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विशेष निधी देण्यात यावा, असे प्रतिपादन राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी शुक्रवारी केले.
जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने आयोजित ‘चला बोलू या, नैराश्य टाळू’ या राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले, त्या वेळी डॉ. सावंत बोलत होते.
या वेळी आमदार राज पुरोहित, राहुल नार्वेकर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. विजय सतबीरसिंग, आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक रमेश देवकर, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते. या वेळी डॉ. मोहन आगाशे यांच्या ‘कासव’ या माहितीपटाच्या
प्रोमोचे सादरीकरण झाले, तसेच निदानपूर्व चाचणी केंद्र (प्री डायग्नोस्टिक सेंटर) व वेलनेस व काउन्सिलिंग सेंटरचा समावेश असलेल्या इंद्रधनुष्य उपक्रमाचे उद्घाटनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.
राज्यात आजपासून प्री डायग्नोस्टिक सेंटरची सुरुवात झाली आहे. राज्यात टप्प्याटप्प्याने ही सेंटर्स सुरू होणार आहेत.
आजारपणाचे निदान करण्यासाठी लागणाऱ्या वेगवेगळ्या चाचण्या या सेंटरमध्ये करण्यात येणार आहेत, तसेच ३१ जिल्ह्यांमध्ये सिटीस्कॅन प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून, टेलीमेडिसिनच्या माध्यमातून अहवाल व उपचार करण्यात येणार आहेत, असेही डॉ. सावंत यांनी या वेळी सांगितले.
आरोग्य विभागाच्या आशा वर्करच्या माध्यमातून आरोग्य केंद्रांमध्ये काउन्सिलिंग कक्ष सुरू करण्यात येणार आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना याद्वारे सल्ले देण्यात येणार असून, त्यातून आत्महत्या कमी करण्याचा प्रयत्न आहे, असेही डॉ. सावंत यांनी या वेळी सांगितले.
डॉ. विजय सतबीर सिंग यांनी प्रास्ताविकात आरोग्य विभागामार्फत सुरू असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. (प्रतिनिधी)
>परस्परांतील संवाद अधिक सुदृढ करण्याची गरज - मुख्यमंत्री
सध्या संवादाचे माध्यम हे डिजिटल झाले आहे. त्यामुळे व्यक्त होण्याची ताकद वाढली आहे, परंतु लोकांना आवडणाऱ्या गोष्टी व्यक्त होत असल्यामुळे, मनातील गोष्टी मनातच दाबून टाकल्या जात आहेत.
यामुळे डिजिटल युगात नैराश्य टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापराबरोबरच पारंपरिक व परस्परातील संवाद अधिक सुदृढ करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. आता छोटे कुटुंब व एकटेपणामुळे नैराश्य वाढत आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांनाही बोलायला कोणी मिळत नाही, म्हणून ते पोलिसांच्या १०० या क्रमांकावर दूरध्वनी करत असल्याचे आढळले आहे. मुलांना
संरक्षण देण्याच्या नावाखाली आपण त्यांच्यातील मानसिक प्रतिकार शक्ती कमी करत आहोत.
मुलांमध्ये रडणे, भांडणे, जिद्द, असूया या भावना कमी होत आहेत. त्यामुळे ही मुले स्पर्धेच्या जगात गेल्यानंतर त्यांना नैराश्यामुळे ग्रासले जाते व त्यातून आत्महत्यांसारखे प्रकार घडत आहेत. नैराश्य टाळण्यासाठी व मानसिक आजारावर आधुनिक चिकित्सेबरोबरच पारंपरिक चिकित्सेवर मोठा भर देण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून सर्वसामान्यांना मोफत आरोग्य सेवा पुरविणार
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेद्वारे ११०० विविध आजारांवर मोफत उपचार करण्यात येणार आहेत, तसेच सर्वसामान्यांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य शासनाने तंत्रज्ञानाचा वापर करून आरोग्य सेवा दर्जेदार करण्यावर भर दिला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांचा चाचण्यांवर होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाचणार आहे. या उपक्रमासाठी केंद्र शासनाची एचएलएल लाइफ केअर लिमिटेड ही संस्था मदत करणार आहे. भविष्य काळात आरोग्य क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने क्लाउड कॉम्प्युटिंगद्वारे युनिफाइड प्लॅटफॉर्मवर आरोग्यविषयक सगळे अहवाल एकत्र ठेवण्यात येतील. यामुळे नागरिकांना एकाच ठिकाणी आपले अहवाल प्राप्त होणार असून, चांगल्या सेवेसाठी त्याचा उपयोग होणार आहे, तसेच राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही रिअल टाइम बेसिसवर रुग्णालयांशी जोडले जात आहेत. त्यातून ग्रामीण भागातील रुग्णांनाही तज्ज्ञांचा सल्ला मिळण्यास मदत होत आहे. येत्या काळात पैसे नाहीत, म्हणून राज्यातील कोणत्याही नागरिकांना आरोग्य सेवा नाकारली जाणार नाही, याची काळजी राज्य शासन घेत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
> निदानपूर्व चाचणी केंद्राचे वैशिष्ट्य
राज्यातील १,८११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ४९० रुग्णालयांमध्ये मोफत चाचण्या होणार लसीकरणातून वंचित राहिलेल्या ० ते २ वर्षे वयाची बालके व गरोदर महिलांसाठी उपयुक्त बाह्यरुग्ण विभागातील ६ कोटी, ४० लाख आंतररुग्ण आणि ८ लाख बाळांना या चाचण्यांचा लाभ या उपक्रमाद्वारे या बालकांना व महिलांना लसीकरण राज्यातील ९ जिल्हे व १७ महानगर पालिकांमध्ये मोहीम१ लाख बालके व ५0 हजार मातांना मिळणार लाभ एकूण
७२ चाचण्या इंद्रधनुष्य उपक्रम