मोदी ‘नीति’मुळे फटका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोगाचा गाशा गुंडाळून नीति आयोगाची स्थापना केल्यामुळे महाराष्ट्राला केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत घसघशीत वाढ झाल्याचा दावा केला गेला असला

- संदीप प्रधान,  मुंबई
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोगाचा गाशा गुंडाळून नीति आयोगाची स्थापना केल्यामुळे महाराष्ट्राला केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत घसघशीत वाढ झाल्याचा दावा केला गेला असला, तरी प्रत्यक्षात २० योजनांमधील राज्याचा हिस्सा ५० टक्के केल्याने आणि २६ योजनांकरिता निधी देणे केंद्राने बंद केल्याने राज्याला मिळणाऱ्या निधीत ३ हजार ५६४ कोटी रुपयांची घट झाली आहे.
राज्यातील सरकार बिकट आर्थिक परिस्थितीचा सामना करीत असताना मोदी नीतीचा बसलेला फटका राज्याला डोकेदुखी ठरू शकतो. सीएसएस योजनेंतर्गत केंद्राकडून महाराष्ट्राला मिळणारा निधी २०१४-१५ या वर्षात १०,८३३.६३ कोटी रुपये इतका प्राप्त झाला. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ७,२६८.९३ कोटी इतका प्राप्त होणार आहे. निधीतील ही घट ३,५६४.७० कोटी रुपये आहे. मात्र त्याचवेळी वित्त आयोगाकडून महाराष्ट्राला २,९०६१.९४ कोटी रुपये मिळणार असल्याने राज्याला ५,२८४.१६ कोटी रुपये अतिरिक्त निधी प्राप्त होणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या अर्थ खात्याने केला.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राने वित्त आयोगामार्फत देऊ केलेल्या रकमेत वाढ केली असली तरी केंद्रीय अर्थसाहाय्यावरील बहुतांश योजनांमधील राज्याचा हिस्सा जो पूर्वी केवळ २०% होता तो ५०% केल्याने राज्यावरील बोजा किती वाढेल ते स्पष्ट झालेले नाही. ३४ योजनांना केंद्र सरकार यापूर्वी देत होता तेवढा निधी देणार आहे. २० योजनांकरिता राज्याचा वाटा २० टक्क्यांवरून ५० टक्के झाल्याने यापूर्वी या योजनांवर देशपातळीवर १ लाख ३८ हजार कोटी रुपये खर्च करणारे केंद्र सरकार ७८ हजार २३० कोटी रुपये खर्च करील. २६ योजनांना निधी देणे सरकारने पूर्णपणे बंद केले आहे. त्याचबरोबर गाडगीळ-मुखर्जी सूत्रानुसार योजनांतर्गत योजना चालवण्याकरिता दिला जाणारा निधी बंद केल्याने राज्याला किती पैसे द्यावे लागतील याचा अंदाज आला नसल्याने केंद्रीय अर्थ खात्याचा महाराष्ट्राला ५,२८४. १६ कोटी रुपये अतिरिक्त प्राप्त होतील हा दावा फोल ठरु शकतो, असे राज्य सरकारच्या अर्थ खात्याला वाटते.

३४ योजनांना केंद्र सरकार यापूर्वी देत होता तेवढा निधी देणार आहे. २० योजनांकरिता राज्याचा वाटा २० टक्क्यांवरून ५० टक्के झाल्याने यापूर्वी या योजनांवर देशपातळीवर १ लाख ३८ हजार कोटी रुपये खर्च करणारे केंद्र सरकार ७८ हजार २३० कोटी रुपये खर्च करील.

मिळालेल्या योजना
राज्याला हिस्सा ५० % झालेल्या योजना
-राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
-स्वच्छ भारत अभियान
-राष्ट्रीय आरोग्य मिशन
-सर्व शिक्षा अभियान
-जलयुक्त शिवार योजना
-राष्ट्रीय ग्रामीण माध्यान्ह भोजन योजना
-इंदिरा आवास योजना

केंद्र सरकारने निधी देणे बंद केलेल्या योजना
-राजीव गांधी पंचायत
सशक्तीकरण अभियान
-मागास विभाग विकास निधी
-राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स प्लान
-पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण
-६००० आदर्श शाळांची उभारणी
-राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया मिशन

कोणत्या योजनेकरिता केंद्र सरकार किती निधी देणार त्याबाबत स्पष्टता नाही. जोपर्यंत याबाबतचे निर्देश येत नाहीत तोपर्यंत किती रक्कम कमी झाली किंवा वाढली त्याचा हिशेब करता येणार नाही. कृषी, राष्ट्रीय आरोग्य योजना, सर्व शिक्षा अभियान अशा वेगवेगळ््या योजनांकरिता केंद्र किती निधी देणार ते स्पष्ट नाही. सध्या महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या निधीचे प्रमाण ३२ टक्क्यांवरून ४२ टक्के झाले आहे, एवढेच स्पष्ट झाले आहे. - सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री,