मोदी भांडवलदारांचे हितरक्षक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भांडवलदारांचे हितरक्षक म्हणून काम करीत आहेत. अदानी-अंबानींना लाभ पोहोचवणारे आर्थिक धोरण देशात राबविले जात आहे, अशी टीका भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे

भाकप राष्ट्रीय समितीची बैठक : ज्येष्ठ नेते सुधाकर रेड्डी यांची टीका
नागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भांडवलदारांचे हितरक्षक म्हणून काम करीत आहेत. अदानी-अंबानींना लाभ पोहोचवणारे आर्थिक धोरण देशात राबविले जात आहे, अशी टीका भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी व माजी खासदार सुधाकर रेड्डी यांनी आज येथे पत्रपरिषदेत केली. तसेच केंद्र सरकारच्या भांडवलदारी आर्थिक धोरणाविरोधात देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा शंखनादही केला.
तीन दिवसांपासून येथील आमदार निवासात सुरू असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय समितीच्या बैठकीचा रविवारी समारोप करण्यात आला. यासंबंधात माहिती देतांना ते पत्रकारांशी बोलत होते.
शुक्रवारी प्रथम राष्ट्रीय समितीची व त्यानंतर राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक सुरू झाली. शनिवारी व रविवारी या बैठकीत पक्षाच्या राजकीय ठरावाच्या मसुद्यावर विविध राज्यातून आलेल्या प्रतिनिधींनी चर्चा केली. २५ राज्यातून आलेल्या ३५ प्रतिनिधींनी या चर्चेत भाग घेतला. चर्चेनंतर राजकीय ठरावाचा मसुदा तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
भाजपच्या नेतृत्वातील सरकार केंद्रात सत्तारुढ होताच देशात कार्पोरेट हाऊसेसचे महत्त्व वाढले. जागतिक स्तरावरील आर्थिक क्षेत्रातील एका आघाडीच्या संस्थेने भारतासंदंर्भात एक अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालानुसार मागील काही वर्षांत भारतातील ६३८ लोकांची संपत्ती सर्वाधिक वाढलेली आहे तर २ हजार लोकांच्या संपत्तीमध्ये वाढ झालेली आहे. उर्वरित कोट्यवधी लोकांना याचा कुठलाही लाभ मिळालेला नाही. एकीकडे संपत्तीत वाढ झाली परंतु दुसरीकडे संपत्तीचे संतुलित वितरण झाले नाही. देशाचा विकास केवळ जीडीपीवर अवलंबून नसतो तर मानवीय विकासही तितकाच महत्त्वाचा आहे. परंतु याच विचार सरकार करताना दिसत नाही.
‘कंट्रोल आॅफ प्राईसेस’, ‘ब्लॅकमनी’ आणि विकास या मुद्यावर मोदी सत्तेवर आले. परंतु या गोष्टी सोडून ते सर्वकाही करीत आहेत. ब्लॅकमनी असणाऱ्या लोकांची नावे सांगितली जात नाही. मोदींनी एकप्रकारे देशाचा अवमान केला आहे. एकूणच केंद्र सरकारचे भांडवलदारी धोरण, खासगीकरण, एफडीआय, भूसंपादन कायदा, आदींविरोधात देशात असंतोषाचे वातावरण आहे. डाव्या आघाडींच्या वतीने देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा निर्णय सुद्धा या बैठकीत घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पत्रपरिषदेला राष्ट्रीय समितीचे सदस्य शमीम फैजी, खा. डी. राजा, ज्येष्ठ नेते मनोहर देशकर,आणि अजय साहू उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
३० जानेवारीला राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना दिन पाळणार
सध्या देशात महात्मा गांधीजींच्या ऐवजी नाथुराम गोडसेंचा उदोउदो करण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. हा प्रकार देशाच्या सांप्रदायिक एकतेला धोकादायक आहे. त्यामुळे विविध संप्रदायांची एकता टिकवून ठेवण्यासाठी महात्मा गांधीजींच्या पुण्यतिथीदिनानिमित्त येत्या ३० जानेवारी रोजी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष देशभरात राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना दिवस पाळणार असल्याचे सुधाकर रेड्डी यांनी सांगितले.
भूसंपादनाचा अध्यादेश परत घेण्यासह चार प्रस्ताव मंजूर
केंद्र सरकारने भूसंपादनाचा अध्यादेश काढला. हा अध्यादेश शेतकऱ्यांना मारक असून तो परत घेण्यात यावा, या मागणीसह एकूण चार ठराव तीन दिवसांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर पारित करण्यात आले. यासोबतच मध्य प्रदेशातील अनुपपूर येथे शेतकऱ्यांवर करण्यात आलेल्या गोळीबाराचा जाहीर निषेधाचा ठराव, तामिळ लेखक पेरुमल मुरुगन यांचे समर्थन करीत त्यांना त्रास देणाऱ्या हिंदुत्ववादी शक्तींचा विरोधाचा ठराव आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या जागतिक किमतीत कमतरता आली असल्याने देशातील पेट्रोलच्या किमतीतही कमतरता करण्यात यावी, असा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
धार्मिक उन्माद धोकादायक
देशात सध्या धार्मिक उन्माद सुरू आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व संघ परिवारातील इतर संघटना हिंदू राष्ट्रांची संकल्पना मांडत आहेत. ते योग्य नाही. हिंदूराष्ट्राची संकल्पना मांडणाऱ्यांनी अगोदर पाकिस्तानचे उदाहरण समोर ठेवावे. पाकिस्तानची निर्मिती सुद्धा धार्मिक राष्ट्र म्हणून झाली. परंतु त्यांच्या समस्या सुटण्याऐवजी आणखीनच वाढलेल्या आहेत, असे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शमीम फैजी यांनी स्पष्ट केले.