मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी घेतला ऐतिहासिक निर्णय; रयत क्रांती संघटना करणार स्वागत- सदाभाऊ खोत

शेतकरी स्वतः आपल्या मालाचे मार्केटिंग आता करू शकतो, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले पाहिजेत.

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतलेत. शेतमाल आणि जीवनावश्यक वस्तू कायद्यासंदर्भातील मोदी सरकारचे निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विळख्यातून शेतकऱ्यांची त्यांनी सोडवणूक केली आहे. शेतकऱ्याला सर्वच बाजारपेठा खुल्या केल्या आहेत. शेतकरी स्वतः आपल्या मालाचे मार्केटिंग आता करू शकतो, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले पाहिजेत. त्यासाठी रयत क्रांती संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना येत्या ११ जूनला सकाळी ११ वाजता विजय दिवस साजरा करण्याचे आवाहन यावेळी रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार सदाभाऊ खोत यांनी झुम या ऑनलाइन वेबिनारच्या माध्यमातून पत्रकारांशी बोलताना केले.

आपल्या अंगणात, शेतावर सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करून ढोल-ताशा वाजवून मोदी सरकारचे अभिनंदन करावे. तसेच हा विजयोत्सव साजरा करावा, असे आवाहन खोत यांनी यावेळी केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन इंग्रजांनी केलेला 75 वर्षांचा काळा कायदा रद्द केला. हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. सरकारला वाटेल तेव्हा कोणाताही शेतमाल अत्यावश्यक सूचित टाकण्याचा पूर्वीचा कायदा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा होता. नव्या कायद्याने कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. ग्रामीण भारताला ऐतिहासिक प्रोत्साहन देणाऱ्या व कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने हे एक दूरदृष्टीचे टाकलेले ऐतिहासिक पाऊल आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचे मुक्तिदाता ठरणार आहेत. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटा यांसारखी उत्पादने अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत. यामुळे खासगी गुंतवणूकदारांना, आता नियमनांची आणि सरकारी हस्तक्षेपाची अवाजवी भीती असणार नाही.

केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही मदत होईल आणि वस्तूंच्या किमती स्थिर राहतील. तसेच साठवणूक सुविधांच्या अभावामुळे कृषीमालाचे होणारे नुकसान देखील कमी करता येईल. केंद्र सरकारच्या नव्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शेतकरी आणि व्यापारी दोघांनाही कृषी उत्पादने खरेदी आणि विक्री करण्यात आवड-निवडीचे स्वातंत्र्य असेल. त्याशिवाय यामुळे नोंदणीकृत एपीएमसीच्या बाहेर, आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत व्यापार करण्याची मुभा मिळणार आहे. या ऐतिहासिक पावलामुळे, देशभरात बंधनांमध्ये अडकलेल्या कृषी बाजारपेठा मुक्त होणार आहेत.