गडकरींवरून मोदी सरकारची नवी कोंडी

पूर्ती उद्योगसमुहाच्या कर्ज प्रकरणात कथित गैरव्यवहार झाल्याच्या ‘कॅग’च्या अहवालावरून भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
पूर्ती उद्योगसमुहाच्या कर्ज प्रकरणात कथित गैरव्यवहार झाल्याच्या ‘कॅग’च्या अहवालावरून भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून राज्यसभेचे कामकाज ठप्प करून विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारच्या आर्थिक सुधारणांच्या अ‍ॅजेंड्याला खीळ घालण्यात बव्हंशी यश मिळविल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
गडकरी यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून राज्यसभेचे कामकाज सोमवारी तब्बल नऊ वेळा तहकूब झाले व त्यानंतरही कामकाज सुरळित व्हावे यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वात एकवटलेल्या विरोधी पक्षांना नवा हुरूप आल्याचे दिसत होते. ते एवढे आक्रमक होते की, सायंकाळी त्यांनी सभागृहाचे नेते व वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनाही यावर निवेदन करू दिले नाही. एवढेच नव्हे तर स्वत: यांनी वाचून दाखविलेले स्वत:च्या बचावाचे तीन पानी निवेदनही कोणाला ऐकू आले नाही. वरिष्ठ सभागृहात हे रणकंदन सुरु असता लोकसभा मात्र सुरळितपणे सुरु राहिली व तेथे काळ्या पैशासंबंधी कायद्याचे विधेयकही मंजूर झाले. गडकरी प्रकरणावरून काँग्रेसह काही अन्य विरोधी पक्षांनी घेतलेली ताठर भूमिका पाहता राज्यसभेत येत्या दोन दिवसांतही काही कामकाज होण्याची शक्यता दिसत नाही. गडकरींनी राजीनामा दिल्याखेरीज राज्यसभा चालू न देण्यावर विरोधक ठाम राहिले आहेत. याचा अर्थ असा की, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयक अथवा वादग्रस्त भूसंपादन विधेयक राज्यसभेत मंजूर होणे कठीण आहे. ‘जीएसटी’ विधेयक लोकसभेत संमत झाले असून राज्यसभेची संमती बाकी आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेच्या प्रवर समितीकडे पाठविले जाईल, असे दिसते. राज्यभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह अन्य काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेऊन या कोंडीतून सहमतीने कसा मार्ग काढता येईल याची चर्चा केली.
विश्वसनीय सूत्रांकडून असेही समजते की, भूसंपादन विधेयकाच्या बाबतीत भाजपाच्या काही मित्रपक्षांनी व काही प्रादेशिक पक्षांनी उपस्थित केलेले अडचणीच्या आक्षेपांवर मात करण्यासाठी हे विधेयकही संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सविस्तर विचारासाठी पाठविण्याची तयारी सरकारने दाखविली आहे.
ही समिती संयुक्त संसदीय समिती नसेल किंवा संयुक्त प्रवर समितीही नसेल. या समितीला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची समिती असे म्हटले जाईल व समितीला पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अहवाल देण्यास सांगण्यात येईल, असे समजते. संसदेत गेल्या आठवड्यात सादर करण्यात आलेल्या ‘कॅग’च्या अहवालात म्हटले होते की, गडकरी यांचे भागभांडवल असलेल्या पूर्ती उद्योगसमुहाला सरकारी कंपनीने कर्ज दिले व या अनुदानाचा उपयोग करून आपण निरंतर भर्जा स्रोतांचा वापर करून वीजनिर्मिती करू, असे पूर्तीने सांगितले. प्रत्यक्षात मात्र पूर्तीने वीजनिर्मितीसाठी कोळशाचा वापर केल्याने ती अनुदानास पात्र नव्हती.