आरोग्य संचालकपदी मोहन जाधव

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांच्या निलंबनानंतर संचालकपदाचा पदभार बुधवारी डॉ. मोहन जाधव यांच्याकडे देण्यात आला. मॅटपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर

सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतची लढाई : जाधवांना न्याय मात्र मुख्यमंत्र्यांकडून मिळाला!

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांच्या निलंबनानंतर संचालकपदाचा पदभार बुधवारी डॉ. मोहन जाधव यांच्याकडे देण्यात आला. मॅटपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर लढाई जिंकलेल्या डॉ. जाधव यांना अखेर मुख्यमंत्र्यांनी न्याय मिळवून दिला.
निलंबित संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी केवळ औषध खरेदीत मनमानी
केली नाही, पण संचालकपदापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपणच पात्र ठरले पाहिजे, अशा प्रकारे निवडीचे निकष आयत्या वेळी बदलल्याचे स्पष्ट निष्कर्ष सर्वच न्यायालयांनी काढले होते. त्यामुळे सर्व प्रक्रियेत डॉ. पवार यांच्याहून अधिक शैक्षणिक अर्हता असलेले व सेवाज्येष्ठता असूनही डॉ. जाधव डावलले गेले होते.
लोकमतने औषध खरेदीचा भांडाफोड केल्यानंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत प्रचंड गदारोळ झाला आणि त्यात डॉ. पवार यांना निलंबित करण्यात आले. त्यांचा पदभार कोणाला द्यायचा यावर विभागात मोठी खलबते झाली. आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी सेवा ज्येष्ठतेनुसार यादी तयार करून मुख्यमंत्र्यांकडे फाइल पाठवली. त्या फायलीत डॉ. अर्चना पाटील (सतीश पवार यांच्या पत्नी), डॉ. मुकूंद डिग्गीकर, डॉ. शशिकांत जाधव, डॉ. साधना तायडे आणि कांचन जगताप यांची नावे होती. त्यात पाटील, जाधव आणि तायडे हे औषध खरेदी समितीचे सदस्य होते, त्यांचीच चौकशी आता होणार आहे; त्यामुळे ही नावे घेता येणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली, तर डॉ. डिग्गीकर यांची दुसऱ्या एका खरेदी घोटाळ्यात विभागीय चौकशी सुरु असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलींद म्हैसकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. विभागाच्या यादीत कोठेही नाव नसलेल्या डॉ. मोहन जाधव यांच्या लढ्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना मिळाली आणि त्यांनी स्वत:च्या हस्ताक्षरात फाईलवर जाधव यांच्याकडे पदभार द्यावा, असा निर्णय दिला. दरम्यान आज विधानसभेत औषध खरेदीवरुन अनेक सदस्यांनी सरकारला धारेवर धरले. आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी चर्चेला उत्तर दिले.


अन्यायाचा असाही शेवट
विधिमंडळात औषध घोटाळ्यावरून घणाघाती भाषणे झाली, राज्याच्या आरोग्य विभागाचा प्रमुख निलंबित करण्याची वेळ आल्याने सरकारच्या प्रतिमेला तडा गेला, प्रधान सचिव भगवान सहाय यांची चौकशी समिती नेमावी लागली. त्यातून अनेक सत्ये समोर येतीलही. मात्र २००४ पासून अन्यायाच्या विरोधात लढणाऱ्या एका अधिकाऱ्याला मुख्यमंत्र्यांच्या ठाम भूमिकेमुळे या गदारोळातही न्याय मिळाला व मुख्यमंत्र्यांची अत्यंत संवेदनशील प्रतिमाही समोर आली.