खारफुटींची होणार कत्तल

मेट्रो- ३चे वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन बांधण्यासाठी येथील १०८ खारफुटींची कत्तल करण्याची परवानगी मंगळवारी उच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मेट्रो- ३चे वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन बांधण्यासाठी येथील १०८ खारफुटींची कत्तल करण्याची परवानगी मंगळवारी उच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्रा. लि. (एमएमआरसीएल)ला दिली. तसेच धारावी स्टेशनसाठी पाणथळीची जागा वापरण्याचीही परवानगी न्यायालयाने दिली.
वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्टेशन बांधण्यासाठी १०८ खारफुटी तोडण्याची व धारावी स्टेशनसाठी येथील पाणथळ जागा वापरण्याच्या परवानगीसाठी एमएमआरसीएलने उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे या अर्जावर सुनावणी होती.
एमएमआरसीएलने १०८ खारफुटींऐवजी ४,४०० खारफुटी कोपरखैरणे येथे लावण्याचे आश्वासन दिले. स्टेशन बांधल्यानंतर उर्वरित जागेवर मोठी झाडे लावू, असे एमएमआरसीएलच्या वकील किरण बगालिया यांनी सांगितले. त्यांचे हे आश्वासन ग्राह्य धरत न्यायालयाने त्यांचा अर्ज मान्य केला.
संबंधित प्रशासनांकडून परवानगी घेतली असून, काही ठिकाणी मोठी झाडे लावली जातील. त्यानंतर तीन वर्षे त्यांची काळजी घेऊ, असेही एमएमआरसीएलने सांगितले. ‘सर्व आवश्यक परवानगी असल्याची खात्री करा व योग्य पद्धतीने झाडे लावा; अन्यथा ती मरतील आणि या हमीला काहीही अर्थ राहणार नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
‘खारफुटींची कत्तल करावी लागणार नाही, असा आराखडाच (मेट्रोचा आराखडा) तयार करायला हवा होता,’ असे खंडपीठाने म्हणताच एमएमआरसीएलने कुर्ला येथे स्टेशन बांधण्याचा विचार होता, मात्र जागा वादग्रस्त असल्याने मेट्रोने बीकेसी निवडल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी एमएमआरसीएल सुमारे ५ हजार झाडांची कत्तल करणार आहे. त्यापाठोपाठ आता १०८ खारफुटीही नष्ट करण्यात येतीदल. मात्र मुंबईसाठी मेट्रो आवश्यक असल्याचे मत गेल्याच सुनावणीत उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मेट्रोमुळे मुंबईतील वाहतूककोंडीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.

खारफुटीप्रकरणी मीरा-भार्इंदर महापालिकेला घेतले फैलावर
- मेट्रोसाठी १०८ खारफुटी तोडण्याची परवानगी देणाऱ्या उच्च न्यायालयाने मीरा-भार्इंदर महापालिकेला खारफुटींच्या कत्तलीबाबत चांगलेच फैलावर घेतले. महापालिका खारफुटी नष्ट करून नाल्याचे काँक्रीटीकरण करण्यास जास्त उत्सुक आहे. त्यामुळे विकासकांना जागा बळकावण्यास संधी मिळेल, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले.
- पावसाळ्यामुळे नाला तुंबेल या भीतीने पालिकेने नालासफाईसाठी येथील खारफुटी नष्ट करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. गेल्या सुनावणीत किती खारफुटी तोडणे आवश्यक आहे, किती वाचू शकतील ? याचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले होते.
- मंगळवारच्या सुनावणीत पालिकेच्या वकिलांनी तज्ज्ञांची समिती नेमून सर्वेक्षण करावे लागेल. त्यासाठी सहा-सात महिन्यांचा कालावधी लागेल. ज्या उद्देशासाठी नालेसफाई करण्यात येणार आहे, तो उद्देशच निष्फळ ठरेल, असे सांगितले.
- ‘एका रात्रीत एवढा मोठा कचरा (नाल्यात) टाकला जात नाही. एवढी वर्षे तुम्ही (महापालिका) याबाबत आंधळेपणा केलात आणि आता अचानक तुम्हाला नालासफाईची आठवण झाली?’ अशा शब्दांत न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले.
- या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १९ जून रोजी ठेवत महापालिकेला आत्तापर्यंत केलेल्या कामाची तपशिलात माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.