सहा खनिज खाणींविषयी सोमवारी गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 29, 2017 09:34 PM2017-12-29T21:34:40+5:302017-12-29T21:35:59+5:30
पणजी : राज्यातील सहा खनिज खाणींकडे असलेल्या कनसेन्ट टू ऑपरेट दाखल्याला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी संबंधित खनिज कंपन्यांनी केली आहे. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची येत्या सोमवारी बैठक होणार असून त्यावेळी सहा खनिज खाणींविषयी चर्चा होईल व योग्य तो निर्णयही होईल, असे सुत्रंनी सांगितले. या खनिज खाणी सध्या चालू स्थितीत आहेत.
पणजी : राज्यातील सहा खनिज खाणींकडे असलेल्या कनसेन्ट टू ऑपरेट दाखल्याला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी संबंधित खनिज कंपन्यांनी केली आहे. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची येत्या सोमवारी बैठक होणार असून त्यावेळी सहा खनिज खाणींविषयी चर्चा होईल व योग्य तो निर्णयही होईल, असे सुत्रंनी सांगितले. या खनिज खाणी सध्या चालू स्थितीत आहेत.
सहा खनिज खाण कंपन्यांनी मंडळाकडे अर्ज करून कनसेन्ट टू ऑपरेट दाखल्याला मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती केली आहे. दि. 31 डिसेंबरला मुदत संपुष्टात येते. 23 जून 2क्17 रोजी झालेल्या मंडळाच्या 125 व्या बैठकीवेळी सहा खनिज खाणींच्या कनसेन्ट टू ऑपरेट दाखल्याला मुदतवाढ द्यावी असे ठरले होते. मात्र त्यानंतर गोवा फाऊंडेशनची याचिका प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे आली. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 2 ऑगस्ट 2क्17 रोजी ओरीसाप्रश्नी दिलेल्या निवाडय़ाचा संदर्भ गोवा फाऊंडेशनने दिला व कनसेन्ट टू ऑपरेट रद्द करावेत अशी मागणी केली. त्या निवाडय़ानुसार 1994 सालच्या अधिसूचनेनुसार मिळालेले पर्यावरणीय दाखले (ईडी) रद्दबातल ठरतात, असे गोवा फाऊंडेशनचे म्हणणो आहे. सहापैकी पाच खनिज खाणींना 1994 सालच्या अधिसूचनेनुसार ईसी मिळाली होती. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाचही खनिज खाण कंपन्यांना कारणो दाखवा नोटीस पाठवली व तुमचे कनसेन्ट टू ऑपरेट का रद्द केले जाऊ नयेत अशी विचारणा केली. त्या नोटीशीला कंपन्यांनी उत्तर दिले. त्या उत्तराबाबत मंडळाने तज्ज्ञांकडे कायदेशीर सल्ला मागितला होता. मंडळाकडे आता तो कायदेशीर सल्ला आलेला आहे. त्या सल्ल्याच्या आधारे सोमवारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत चर्चा होईल व निर्णय घेतला जाणार आहे.
गणोश शेटगावकर यांनी चार दिवसांपूर्वीच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून ताबा घेतला आहे. त्यांनी सुत्रे हाती घेतल्यानंतर सोमवारी होणारी बैठक ही पहिली बैठक आहे. मंडळाने यापूर्वी काही खनिज खाणींच्या परिसरातील पाण्याच्या दर्जाची तपासणी केली आहे. त्याबाबतचा अहवालही बैठकीसमोर मांडला जाईल. तसेच हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी मंडळाने काही तत्काळ व काही दूरगामी उपाय सूचविले आहेत. ते उपाय देखील सोमवारच्या बैठकीसमोर मांडले जाणार आहेत, असे सुत्रंनी सांगितले. 1994 सालच्या ईसीबाबत व कनसेन्ट टू ऑपरेटविषयी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नेमकी कोणती भूमिका घेईल याकडे गोव्याचे लक्ष लागून आहे.