पावसाळी अधिवेशन शेतकरीकेंद्रित राहणार - मुख्यमंत्री

शेतकऱ्यांच्या समस्या व सिडको घोटाळ्यावरून विरोधकांनी दंड थोपटले असताना सत्ताधा-यांकडूनदेखील जय्यत तयारी करण्यात आली आहे.

नागपूर : शेतकऱ्यांच्या समस्या व सिडको घोटाळ्यावरून विरोधकांनी दंड थोपटले असताना सत्ताधा-यांकडूनदेखील जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. अनेक वर्षांनी नागपुरात होणारे पावसाळी अधिवेशन हे शेतकरीकेंद्रित असेल व शेतक-यांच्या समस्येवर सखोल चर्चा करून त्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांनी पत्रपरिषदेच्या माध्यमातून सरकारची अधिवेशनाची धोरणे काय असतील यावर प्रकाश टाकला. अधिवेशनात २७ विधेयकांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. राज्याचे दूध धोरणदेखील याच अधिवेशनात जाहीर करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. बोंडअळीग्रस्त शेतकºयांना मदतीचे वाटप सुरू असून आणखी ३०० कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. पीककर्जाच्या वाटपालादेखील वेग येतो आहे. जोपर्यंत अखेरच्या शेतक-याला कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही तोपर्यंत ही योजना सुरू राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रश्नांवरदेखील चर्चा करण्यात येईल, असेदेखील त्यांनी सांगितले. मुंबई विकास आराखड्यासंदर्भात विरोधकांकडून आरोप करण्यात येत आहेत. मात्र या आराखड्यासंदर्भात सरकारने निर्णय घेतलेला नाही, तर त्यासाठी विशेष समिती नेमली होती. या आराखड्यासंदर्भात शासनाची भूमिका पारदर्शक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पत्रपरिषदेला वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
धुळ्याचे प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात
धुळ्याची घटना ही गंभीर असून अफवांचे त्यानंतर पेव फुटले आहे. या प्रकरणातील आरोपींवर कडक कारवाई करण्यात येईल. या प्रकरणात लवकरात लवकर निकाल यावा, यासाठी ते फास्टट्रॅक कोर्टात चालविण्यात येईल, असेदेखील मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अफवांवर नियंत्रण आणण्यासाठी जनजागृती
विरोधी पक्षांकडूनदेखील धनगर आरक्षण तसेच इतर संवेदनशील बाबींबाबत खोट्या गोष्टी पसरविण्यात येत आहेत. त्यांच्या अफवांना राजकीय उत्तरच देण्यात येईल, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी मारला. राज्यात अफवांवर नियंत्रण आणण्यासाठी जनजागृती करण्यात येणार असून ‘सोशल मीडिया’चीदेखील मदत घेतली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. संवेदनशील ‘पोस्ट’ समोर पाठविण्यापूर्वी ती नागरिकांनी तपासून घ्यावी. कायद्यानुसार अशी ‘पोस्ट’ समोर पाठविणे हा गुन्हा ठरतो, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

ही माझी पत्रपरिषद आहे
पत्रपरिषदेदरम्यान नाणार प्रकल्पाच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना विचारणा करण्यात आली. नाणारबाबत शिवसेनेची भूमिका आम्ही समजून घेतली आहे. कुणावरही हा प्रकल्प लादण्यात येणार नाही. चर्चेने यात तोडगा काढू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उद्योगमंत्र्यांना विचारणा केली असता, ही माझी पत्रपरिषद असून ते त्यांचे म्हणणे वेगळे मांडतील, असे म्हणत ते दुसºया प्रश्नाकडे वळले.