स्मारकासाठी धोरण धाब्यावर?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धोरण धाब्यावर बसवायचे की शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाकरिता महापौर बंगला देऊन शिवसेनेला खुश करायचे या कात्रीत मुख्यमंत्री देवेंद्र

संदीप प्रधान , मुंबई
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धोरण धाब्यावर बसवायचे की शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाकरिता महापौर बंगला देऊन शिवसेनेला खुश करायचे या कात्रीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अडकल्याने स्मारकाचा निर्णय रखडला आहे. महापौर बंगल्याची रेडीरेकनरनुसार किंमत २०० कोटी रुपये असून ही मालमत्ता कौटुंबिक ट्रस्टला देण्याचा शिवसेनेचा आग्रह असल्याचे समजते.
मागील केंद्र सरकारमधील हवाई वाहतूकमंत्री अजित सिंह यांनी दिल्लीतील त्यांच्या ताब्यातील बंगला सोडण्यास नकार देताना या बंगल्यात आपले पिताश्री चौधरी चरणसिंग यांचे वास्तव्य असल्याने त्यांचे स्मारक उभारण्याकरिता हा बंगला देण्याची मागणी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारकडे केली होती. त्यावेळी मोदी सरकारने शासकीय बंगले व वास्तू कुठल्याही व्यक्तीच्या स्मारकाकरिता यापुढे दिल्या जाणार नाहीत, असा आदेश काढला. केंद्र सरकारने काढलेला हा आदेश त्या सरकारच्या वास्तूंना लागू असला तरी राज्यातही भाजपाप्रणीत सरकार असल्याने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाकरिता महापौर बंगला देताना मोदींच्या भूमिकेला धाब्यावर बसवायचे किंवा कसे याचा निर्णय फडणवीस यांना घ्यावा लागणार आहे. राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी महिन्याभरापूर्वी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत सादर केलेल्या अहवालात शिवसेनेची मागणी असलेला महापौर बंगला देण्याची शिफारस केली आहे. त्याचवेळी मोदी सरकारच्या धोरणाकडेही लक्ष वेधले आहे.
या स्मारकासाठी सार्वजनिक ट्रस्ट स्थापन करावा अथवा महापालिकेला स्मारक उभे करण्यास मान्यता देण्यात यावी, असे महापालिका प्रशासन व शासनाचे मत आहे. परंतु भविष्यात महापालिकेत सत्ताबदल झाला तर शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारकाची आबाळ होईल त्यामुळे कौटुंबिक ट्रस्टला स्मारकाकरिता महापौर बंगला देण्याचा शिवसेनेचा आग्रह असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यामुळे आता कौटुंबिक ट्रस्टला ही मालमत्ता आंदण द्यायची का, याचाही निर्णय मुख्यमंत्र्यांना करावा लागणार आहे.

काय आहे आदेश?
शासकीय बंगले व वास्तू कुठल्याही व्यक्तीच्या स्मारकाकरिता यापुढे दिल्या जाणार नाहीत, असा आदेश काढला. या आदेशाचे पालन करायचे की शिवसेनेला खुश करायचे, या कात्रीत राज्य सरकार अडकले आहे.