राज्यात १० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची बँक खाती नाहीत

आॅनलाइन कारभार करण्यावर भर देणाऱ्या नवीन सरकारमुळे सर्व शिक्षा अभियानाचाच बोजवारा उडाला असून गरीब विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत आहे

मुंबई : आॅनलाइन कारभार करण्यावर भर देणाऱ्या नवीन सरकारमुळे सर्व शिक्षा अभियानाचाच बोजवारा उडाला असून गरीब विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत आहे. राज्यातील सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकत असलेल्या उपेक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाºया मोफत गणवेशाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे.
मात्र, अद्याप ती जमा झालेली नाही. ही रक्कम जमा न झाल्याने या प्रकरणी शिक्षण विभागाचे सचिव नंदकुमार यांनी स्वत: लक्ष घातले असून सादर विद्यार्थ्यांची बँक खाती उघडून कार्यवाहीचा अहवाल १५ मेपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्यात २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात पहिली ते आठवीच्या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या सर्व घटकातील विद्यार्थी, अनुसूचित जाती, जमाती त्यासोबत दारिद्र्यरेषेखालील सर्व घटकांच्या ३७ लाख ६२ हजार २७ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २ मोफत गणवेशासाठी ४०० रुपयांची रक्कम त्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणे बंधनकारक होते. मात्र अद्याप १० लाख ९० हजार ६३३ मुलांचे बँक खातेच उघडले गेलेले नाही. राज्यातील ३५ जिल्हा परिषदा आणि २२ महापालिका, नगरपालिकांच्या शाळांमध्ये शिकणाºया विद्यार्थ्यांना हा निधी लागू आहे, पण शैक्षणिक वर्षाचे दुसरे सत्र सुरू झाले तरी बँकेत खातेच नसल्याने लाखो विद्यार्थ्यांना हक्काचा गणवेश निधी मिळालेला नसल्याने गरीब पालकांना पदरमोड करून विद्यार्थ्यांना गणवेश खरेदी करावा लागला आहे. त्यामुळे नंदकुमार यांनी सूचना दिल्या आहेत.

पालकांना विद्यार्थ्याचे बँक खाते उघडण्यास फार अडचणी येत आहेत. काही बँका शून्य रकमेवर जॉइंट अकाउंट उघडण्यास तयार नाहीत. या निधीची रक्कम पालकांच्या जन-धन अकाउंटवर ट्रान्सफर करण्यास सरकारने परवानगी दिली तर बरे होईल, असे सर्व शिक्षा अभियानाच्या एका अधिकाºयाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
सर्व शिक्षा अभियान लाभार्थी
३७६२०२७
बँक खाते उघडलेले विद्यार्थी
२६१७०६९
बँक खाती न उघडलेले विद्यार्थी
१०९०६३३