राज्यात एक लाखाहून अधिक सिझेरियन प्रसूती; तीन महिन्यांतील आकडेवारी

नैसर्गिक कारणांसह न्यायवैद्यकीय खटल्यांच्या भीतीनेही घेतला जातो निर्णय

- स्नेहा मोरे 

मुंबई : मागील काही वर्षांत राज्यात ‘^सिझेरियन’ (सी-सेक्शन) प्रसूतींच्या संख्येत वाढ झालेली बघायला मिळत असून यंदा एप्रिल ते जून या काळात एकूण प्रसूतींपैकी २२.६ टक्के प्रसूती शस्त्रक्रियेद्वारे करण्यात आल्या आहेत. लग्नाचे सर्वसाधारण वय वाढल्यामुळे जोडप्यांनी बाळासाठी उशिरा प्रयत्न सुरू करणे, तसेच जीवनशैलीतील बदलांच्या विपरीत परिणामांमुळे प्रसूतीत अडचणी संभवणे ही याची प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत. परंतु याबरोबरच न्यायवैद्यकीय खटल्यांच्या भीतीनेही प्रसूतीबाबत कोणताही धोका न पत्करण्याकडे डॉक्टरांचा कल असल्याचे निरीक्षणही वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून नोंदवले जात आहे.

केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या अहवालानुसार २०१८-१९ मध्ये सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण एकूण ९४ हजार ८६३ इतके होते. मात्र एप्रिल ते जून या कालावधीत राज्यात सरकारी रुग्णालयांमध्ये ४२ हजार ८९४ तर खासगी रुग्णालयांमध्ये ५७ हजार ५६७ इतक्या सिझेरियन प्रसूती झाल्या आहेत. तीन महिन्यांत राज्यात अशा प्रकारे १ लाख ४६१ प्रसूती झाल्या. राज्यात पुण्यात सर्वाधिक १२ हजार ४३ सिझेरियन प्रसूती झाल्या आहेत. त्यात सरकारी रुग्णालयात ४४६७ आणि खासगी रुग्णालयांत ७५७६ प्रसूती झाल्या. त्याखालोखाल मुंबईत १०,९१४ सिझेरियन प्रसूती करण्यात आल्या. यात सरकारी रुग्णालयांत ४९२९ तर खासगी रुग्णालयांमध्ये ५९८५ असे प्रमाण आहे.

दहा वर्षांपूर्वी सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण सर्वसाधारणपणे २० टक्के होते, ते आता ३५ टक्के झाल्याचे ज्येष्ठ स्त्रीरोग व प्रसूतितज्ज्ञ डॉ. प्रशांत सरेकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, अधिक वयातील प्रसूतींचे प्रमाण आता वाढले आहे. वंध्यत्वावर उपचार घेणाऱ्यांमध्येही वाढ होत असून त्यांच्या बाबतीत प्रसूतीबद्दल अधिक धोका पत्करला जात नाही. जोडप्यांना हल्ली सहसा एक किंवा दोनच मुले असल्यामुळे त्या बाळांच्या वेळी धोका नको असा जोडप्यांचाही कल असतो. पूर्वी गरोदरपणात मधुमेहासारखे आजार असण्याचे प्रमाण कमी दिसायचे. आता तेही वाढले असून अशा महिलांच्या बाबतीतही प्रसूतीत धोका पत्करला जात नाही. याशिवाय न्यायवैद्यकीय खटला संभवण्याच्या दबावामुळेही काही वेळा डॉक्टरांकडून सिझेरियन प्रसूती करण्याकडे कल राहतो.
ज्येष्ठ स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. शहनाज तारवाला यांनी याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले की, विविध वैद्यकीय तपासण्या उपलब्ध झाल्यामुळे बाळ नैसर्गिक प्रसूतीचा ताण सहन करू शकेल का, अशा गोष्टींची कल्पना आधी येऊ शकते. प्रसूती सिझेरियन करण्यामागे काही कारणे बाळासाठीची तर काही आईसाठीची असतात. शिवाय बाळाच्या आरोग्यास धोका असल्याचे तपासण्यांवरून लक्षात आल्यास धोका पत्करला जात नाही. अशा वेळी न्यायवैद्यकीय खटल्यांच्या भीतीनेही डॉक्टरांकडून सिझेरियनचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

घरगुती प्रसूतींचे प्रमाण कमी
राज्यात २०१८-१९ या वर्षात एप्रिल
ते जून या कालावधीत ३,५३०
घरगुती प्रसूती झाल्या होत्या.
यंदा मात्र मागील तीन महिन्यांत राज्यात २,७७३ घरगुती प्रसूती झाल्या. नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वाधिक घरगुती प्रसूती झाल्या असून त्यांची संख्या यंदा १,१९१ असून गेल्या वर्षी ती १३४१ इतकी होती.

‘आॅन डिमांड’ प्रसूती
काही दाम्पत्य मुहूर्त पाहून, तसेच आपल्या सोयीनेही प्रसूतीचा निर्णय घेताना दिसतात. परदेशात ‘आॅन डिमांड’ प्रसूतीचे प्रमाण ५ टक्के, तर आपल्याकडे ते १ ते २ टक्के असल्याचे डॉ. तारवाला यांनी सांगितले.