राज्याच्या ड्रॉप बॉक्समध्ये ९ लाखांहून अधिक विद्यार्थी; 'शाळाबाह्य'ची संख्या लाखात; सर्वाधिक ठाण्यात

काय आहे ‘ड्रॉप बॉक्स’ संकल्पना? जाणून घ्या सविस्तर

सीमा महांगडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: दरवर्षी शिक्षण विभागाकडून शाळांमध्येशाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम राबवली जाते, मात्र त्यात समोर येणारे प्रमाण हे अगदी नगण्य असते. या उलट शिक्षण विभागाच्याच स्टुडंट पोर्टलवर नोंद असणारी शाळाबाह्य मुलांची आकडेवारी लाखांत असल्याचे समोर आले आहे. तर ड्रॉप बॉक्समध्ये तब्बल ९ लाख ७५ हजार आहेत. सर्वाधिक शाळाबाह्य मुले ठाणे आणि पुण्यात आहेत.

निरंतर शिक्षण पद्धतीमध्ये एका वर्गातील विद्यार्थी हे दुसऱ्या वर्गात जाताना पटसंख्या शक्यतो वाढायला हवी किंवा तीच राहायला हवी, परंतु ती कमी असल्यास, बाहेर पडलेले विद्यार्थी नेमके कुठे गेले याचा शोध घेण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून मिशन ड्रॉप बॉक्स ही मोहीम राबवली जाते. 

नुकत्याच शिक्षण विभागाकडून शाळा आणि मुख्याध्यापकांना ड्रॉप बॉक्स शून्यावर आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, ड्रॉप बॉक्स शून्यावर आणण्यात बऱ्याच अडचणी असून, ते प्रत्यक्षात शक्य नसल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. यासाठी शिक्षण विभागाकडून नोंदीसाठी पर्याय सूचवणे आवश्यक असल्याचे मत यातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

काय आहे ‘ड्रॉप बॉक्स’?

• इयत्ता १ ते १२ वी पर्यंतच्या मागील वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आणि उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या व यंदा पुढील वर्गातील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या काढली जाते.
• मागील वर्षी जेवढे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले तेवढ्याच विद्यार्थ्यांची पटसंख्या पुढील वर्गात असणे आवश्यक आहे. मात्र, ती मागील वर्षाच्या कमी आढळल्यास कोणत्या कारणामुळे या विद्यार्थ्यांची नोंद होऊ शकली नाही, याची माहिती शिक्षण विभागाला असणे अपेक्षित आहे.
• विद्यार्थ्यांनी खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला किंवा शिक्षण सोडले, दैनंदिन शाळेऐवजी इतर माध्यमातून शिक्षण घेतले किंवा त्यांचे दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतरण झाले, याचा शोध घेण्याच्या मोहिमेला ‘मिशन ड्रॉप बॉक्स’ हे नाव देण्यात आले आहे.

ड्रॉप बॉक्स शून्यावर आणताना अडचणी येत असून, यासाठी निश्चित उपाय योजना आवश्यक आहेत. विद्यार्थी इतर शाळेत प्रवेश घेईपर्यंत तो ड्रॉप बॉक्समध्ये दाखवू नये किंवा निश्चित महिन्यांच्या कालावधीनंतर तो काढून टाकण्याची परवानगी शिक्षण विभागाने शाळांना द्यावी. यामुळे शाळांचा ड्रॉप बॉक्स शून्यावर आणता येणे शक्य होऊ शकेल.
- संजय पाटील, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटना, मुंबई