राज्यातील शंभरपेक्षा अधिक सूतगिरण्यांना आर्थिक घरघर

कापूस मिळेना, चक्र फिरेना : उत्पादन कमी असताना निर्यात आली मुळावर

- राजाराम लोंढे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्यातील कापसाचे घटलेले उत्पादन, केंद्र सरकारचे चुकीचे आयात-निर्यात धोरणामुळे निर्माण झालेली टंचाई, कापसाला आलेला सोन्याचा भाव आणि महागडा कापूस वापरून तयार केलेल्या सूताला कोणी विचारत नसल्याने राज्यातील शंभरहून अधिक सूतगिरण्याच अरिष्टात सापडलेल्या आहेत. अनेकांचे गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून उत्पादन बंद आहे, तर काहींनी ३० टक्के क्षमतेनेच उत्पादन सुरू केले आहे. त्यामुळे हजारो कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.

देशाच्या औद्योगिक उत्पन्नापैकी १३ टक्के हिस्सा वस्त्रोद्योगाचा आहे. राज्याच्या उत्पन्नातही वस्त्रोद्योगाचा खूप मोठा वाटा आहे. सूतगिरण्यांच्या माध्यमातून हजारो कुटुंबे उभी राहिली आहेत. राज्यात ‘इचलकरंजी’, ‘भिवंडी’, ‘मालेगाव’ आदी शहरांत सूतगिरण्या तुलनेत अधिक आहेत. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांना आर्थिक ग्रहण लागले. टंचाईमुळे कापसाच्या दरात भरमसाठ वाढ होत गेली. साधारणता ६८ हजार रुपये खंडी (३५५.६२ किलो) दर होता, मात्र गेल्या दोन-तीन महिन्यांत तो १ लाख १५ हजारांपर्यंत पोहोचला होता. 
एकतर कापूस मिळेना, जादा दराने खरेदी केला तर सूताला अपेक्षित भाव मिळेना, अशा कात्रीत सूतगिरण्यांचे व्यवस्थापन अडकले आहे. मिल बंद असल्या तरी वीजबिल व कामगार पगाराचा महिन्याला लाखो रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे.

देशातील कापसाचे उत्पादन आणि मागणी याचा ठोकताळा घालून आयात-निर्यातीचे धोरण अवलंबवा लागते, मात्र केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२१ पासूनच कापसाची निर्यात सुरू ठेवली. हीच निर्यात वस्त्रोद्याेगाच्या मुळावर आली आहे. त्यात ज्यांच्यावर कापूस खरेदीची जबाबदारी असते, त्या कॉटन कॉर्पेारेशन इंडिया कंपनीने यंदा खरेदीकडे काहीसा कानाडोळा केल्याचा फटकाही बसला आहे. दिवाळीला नवीन कापसाचे उत्पादन होणार असले तरी गेल्या वर्षीप्रमाणे परतीच्या पावसाने झोडपले तर अडचणीत अधिक भर पडणार हे निश्चित आहे.

देशातील निम्या गिरण्या तामिळनाडूत
देशात १४१३ सूतगिरण्या असून, त्यापैकी जवळपास १७१ बंद आहेत. सर्वाधिक म्हणजे ७७० गिरण्या एकट्या तामिळनाडूमध्ये आहेत. त्यापाठोपाठ १४५ आंध्र प्रदेश व तेलंगणात आहेत.
किलोमागे ५० रुपयांचा तोटा
साधारणत: १०० किलो कापसामधून २५ ते ३० किलो घाण जाते. त्यामुळे जरी २४७ रुपये किलोने खरेदी केला तरी तो ३२० रुपयांपर्यंत दर जातो. त्यापासून तयार केलेल्या सूताचा उत्पादन खर्च ४९० रुपये किलोपर्यंत जातो. मात्र प्रत्यक्षात सूताला मिळणारा भाव बघितला तर किलोमागे ५० रुपये तोटा होत आहे.
आगाऊ पेमेंटशिवाय 
कापूस मिळेना
सगळीकडेच कापूस टंचाई असल्याने व्यापाऱ्यांनीही ताठर भूमिका घेतली आहे. आगाऊ पेमेंट घेऊनच कापसाची गाडी सोडले जाते. साधारणता कापसाची एक गाडी खरेदी करायची म्हटली तर ४५ लाख रुपये लागत असल्याने सूतगिरण्यांचे व्यवस्थापन पुरते हतबल झाले आहे.

कापूस दरवाढीमुळे हा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. कामगारांना निम्मे पगार देऊन मिल बंद ठेवाव्या लागत आहेत. केंद्र सरकारने याकडे गांभीर्याने नाही पाहिले तर हा उद्योग संपुष्टात येण्यास वेळ लागणार नाही.
- युवराज घाटगे, कार्यकारी संचालक, महेश को-ऑप. स्पिनिंग मिल, तारदाळ

वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या वतीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून लवकरच केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहे. गेल्या सात-आठ महिन्यांत केलेल्या कापूस खरेदीवर १० टक्के नुकसानभरपाईची मागणी करणार आहोत.
- अशोक स्वामी, माजी अध्यक्ष, वस्त्रोद्योग महामंडळ