राज्यातील शेतक-यांची सर्वाधिक लूट, पीक विम्याने कंपन्या गब्बर

निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसणा-या शेतक-यांना आधार देण्यासाठी मोदी सरकारने वाजतगाजत लागू केलेल्या प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेत शेतक-यांचे शोषण करून विमा कंपन्या मालामाल होत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली

हरिश गुप्ता 
नवी दिल्ली : निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसणा-या शेतक-यांना आधार देण्यासाठी मोदी सरकारने वाजतगाजत लागू केलेल्या प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेत शेतक-यांचे शोषण करून विमा कंपन्या मालामाल होत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. त्यामुळे ही योजना शेतक-यांच्या कल्याणसाठी सुरू केली की विमा कंपन्यांच्या भरभराटीसाठी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
‘लोकमत’कडे उपलब्ध असलेल्या सन २०१६-१७ च्या आकडेवरीनुसार, त्या वर्षात शेतक-यांनी, २७ राज्यांच्या सरकारांनी आणि केंद्र सरकारने मिळून विमा हप्त्यापोटी विमा कंपन्यांना एकूण २२,१६६.८२ कोटी रुपये एवढी रक्कम अदा केली. याच्या बदल्यात नुकसान झालेल्या शेतकºयांच्या वाट्याला जेमतेम निम्मी रक्कम आली. शेतक-यांना फक्त १२,३९७.९५ कोटी रुपये रक्कम भरपाईच्या दाव्यांपोटी दिली गेली. बाकीची ९,७६८.८७ कोटी रुपयांची रक्कम नफा म्हणून विमा कंपन्यांच्या घशात गेली.
‘प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना’ (पीएमएफबीवाय) व ‘हवामानावर आधारित पुनर्रचित पिक विमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआयएस) या २ योजनांतर्गत २७ राज्यातील १.२० कोटी शेतक-यांनी त्या वर्षी पीक विमा उतरविला होता. आकडेवारी पाहता, प्रत्येक शेतकºयाला विमा दाव्यापोटी ११ हजार रुपये मिळाले. या पीक विमा योजनांचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्रातील शेतक-यांना बसला. राज्यातील शेतकºयांनी हप्त्यापोटी ४,७२९.२४ कोटी रुपये कंपन्यांना दिले तर नुकसानीच्या दाव्यांपोटी फक्त २,२९५.३३ कोटी मिळाले. ही रक्कम महाराष्ट्रातील २९.१९ लाख शेतक-यांना देण्यात आली. म्हणजेच एकट्या महाराष्ट्रातून कंपन्यांना दुप्पट नफा झाला आहे. देशातील २७ राज्यात महाराष्ट्राने सर्वाधिक प्रीमियम जमा केला आहे. त्यानंतर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि बिहारचा क्रमांक लागतो. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रात बहुतांश भागात २०१५-१६ मध्ये भीषण दुष्काळी परिस्थिती होती, तरीही राज्यातील शेतकºयांना इतरांच्या तुलनेत कमी भरपाई मिळावी, हे जखमेवर आणखी मीठ चोळणारे होते.
तामिळनाडू हे एकमेव असे राज्य आहे, जिथे विमा कंपन्यांना प्राप्त प्रीमियमच्या तुलनेत अधिक रकमेचे दावे द्यावे लागले आहेत. तामिळनाडूने १,२३६.७० कोटींचा प्रीमियम जमा केला, तर २,५२९.४६ कोटी रुपये ८ लाख ५७ हजार ८४८ शेतक-यांना दाव्यापोटी दिले. मात्र, ही परिस्थिती अन्य राज्यात पहायला मिळाली नाही.
गोव्यात या कंपन्यांना ७ कोटी रुपयांचा प्रीमियम देण्यात आला, पण कंपन्यांनी फक्त १११ शेतक-यांना ३ कोटी रुपयांचे दावे दिले आहेत. हिमाचल प्रदेशातील परिस्थितीही अतिशय खराब आहे. येथे ७१ कोटींच्या प्रीमियमच्या तुलनेत २०.२८ कोटी रुपये शेतकºयांना देण्यात आले आहेत. झारखंडमध्ये कंपन्यांना २७१.९६ कोटी रुपये प्राप्त झाले आणि २०.२८ कोटी रुपयांचे दावे दिले.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, कंपन्यांनी विम्याच्या हप्त्यामध्ये तीन पट वाढ करण्याची मागणी केली आहे. कारण दाव्यांमध्ये २००% वाढ झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. २०१६ मध्ये शेतक-यांनी ४,३७४ कोटी रुपयांचे विम्याचे प्रीमियम भरले, तर २७ राज्य व केंद्र सरकारने १७,७९२ कोटी रुपये भरले.
कंपन्यांना हवा वाढीव हप्ता-
मोदी सरकारची अशी इच्छा आहे की, पीक विम्याचे क्षेत्र सद्याच्या ३० टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांवर जावे. हे दावे त्वरित दिले जावेत, यासाठी दिशानिर्देशात दुरुस्तीचाही विचार कृषी मंत्रालय करत आहे.
या संबंधीचे सर्व मुद्दे सोडविण्यासाठी सरकार २० व्यावसायिकांना कामावर ठेवण्याची योजना आखत आहे. मोदी सरकारने ‘पीक विमा योजने’चे नाव बदलत ‘हवामानावर आधारित पीक विमा योजना’ असे नवे नाव या योजनेला दिले आहे. मात्र, नाव बदलल्याने हे व्यस्त गणित कसे सुटणार, हा प्रश्न आहे.