मानभाव्यांचा मळा

एखाद्यानं जेवायला घालावं म्हणून त्याच्या मागं लागायचं आणि तो तयार झाल्यावर पंक्तीत कुणाला बसवावं, बसवू नये, पानात काय वाढावं हे त्या पाहुण्यानंच सांगत राहून यजमानाची पंचाईत करायची...

- मिलिंद बेल्हे

डोंबिवलीचं साहित्य संमेलन पार ‘पडून’ गेलं, तरी पुढल्या वर्षीचं आमंत्रण नाही म्हणतात!
- कसं येईल?
‘संमेलन’ नामक या भलत्या भेळेचा
आजच्या वाचकाशी, त्याच्या अभिरुचीशी, गरजांशी
सूतराम संबंध उरलेला नाही.
जग बदललं, पण ही संमेलनं होती तिथेच!!
- असं कसं आणि का चालेल?

एखाद्यानं जेवायला घालावं म्हणून त्याच्या मागं लागायचं आणि तो तयार झाल्यावर पंक्तीत कुणाला बसवावं, बसवू नये, पानात काय वाढावं हे त्या पाहुण्यानंच सांगत राहून यजमानाची पंचाईत करायची... एवढं करूनही ‘काय करणार, असले यजमान आम्हाला चालवून घ्यावे लागतात,’ असा मानभावीपणाचा आव आणायचा, असला खेळ साहित्य संमेलनांच्यानिमित्तानं गेली अनेक वर्षं सुरू आहे.
संमेलनाला येण्या-जाण्याचं मानधन घ्यायचं, गाडी मागायची, चांगल्या हॉटेलांत सोय लावून घ्यायची, यापुढे संमेलनं भरवायची असतील तर २५ लाख पुरणार नाहीत; सरकारने कमीतकमी एक कोटी रुपये तरी द्यायला हवेत, असं म्हणायचं आणि खुल्या अधिवेशनात ठराव कसला मंजूर करायचा, तर ‘ऐश्वर्याचं प्रदर्शन करू नये!’
किती हा विरोधाभास!
मूठभर लोकांशिवाय अन्यांना मतदानाचा अधिकार नाकारायचा. त्या प्रक्रियेत सुधारणेची वेळ आली, की घटनेतील बदलांचं निमित्त पुढे करायचं. सहा-सहा महिने फिल्डिंग लावून, मतांच्या कोट्याचा हिशेब मांडून एकगठ्ठा मतदानाचे ठराव मंजूर करायचे. काही व्यक्ती बसवून एका उमेदवारासाठी मतपत्रिका भरून घ्यायच्या; अन्य उमेदवारांना नामोहरम करण्यासाठी जात, धर्म, प्रादेशिकतावाद यातील जमेल त्या मुद्द्याचा आधार घ्यायचा. त्यांच्या लिखाणाची हस्ते-परहस्ते टिंगल करायची, यथेच्छ चिखलफेक चालू द्यायची... त्याकडे डोळेझाक करायची, पुणे विरुद्ध नागपूर अशा कुरघोडीत संमेलनांच्या स्थळापासून अनेक बातम्या परस्पर फोडायच्या आणि महामंडळामार्फत सूचना कसल्या करायच्या, तर राजकीय मंडळींचा वावर कमी करण्याच्या!
केवढी ही विसंगती!
संमेलनातील मिरवणं, डामडौल, तिन्ही दिवसांतील कार्यक्रम-परिसंवादात आपली, आपापल्या गटातील-विश्वासातील, आपली तळी उचलून धरणाऱ्या व्यक्तींची वर्णी लावून घ्यायची. हवे ते विषय चर्चेला येतील अशी व्यवस्था करायची. काही गटांना त्यात सहभागी होण्यापासून रोखून धरायचं. त्यांच्या साहित्यकृतींवर परस्पर चिखलफेक होईल, अशी व्यवस्था करायची आणि ठराव करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावानं गळा काढायचा.
केवढा हा मानभावीपणा!
सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांकडून एकदा फुकटे म्हणून संभावना झाल्यावरही आपण हट्ट सोडायला तयार नाही. यंदा अनेक माजी अध्यक्ष संमेलनात फिरकलेही नाहीत, हे कशाचं लक्षण? त्याचा दोष काय आयोजकांचा? साहित्याशी संबंधित आणि साहित्यबाह्य ठरावांचं पुढच्या संमेलनापर्यंत काय होतं? अध्यक्षांच्या भाषणातील सूचनांचं (की चिंतनाचं?) पुढे काय होतं? त्यांच्या वर्षभरातील दौऱ्यांचं फलित कशात मोजायचं? याचा हिशेब वाचकानं मागायचाच नाही का?
दरवर्षीच्या साहित्य संमेलनांत थोड्या-बहुत फरकानं दिसलेलं दृश्य यंदाच्या डोंबिवलीच्या साहित्य संमेलनातही पाहायला मिळालं. एकीकडे मराठी भाषा भिकारणीसारखी आसवं गाळत बसली आहे, असं भाषण करता-करता ती सोपी होईल, सहज वाटेल, ती ज्ञानभाषा होण्यासाठी अधिक मुक्त होईल, तंत्रस्नेही होईल याचा विचार राहिला दूर; उलट अत्यंत बोजड, नीरस, रटाळ आणि हाती शब्दकोश घेतल्याखेरीज समजणार नाही, अशा भाषेत आपलाच हेका चालवण्याची बळावलेली महामंडळी आणि अध्यक्षीय वृत्ती याहीवेळी पाहायला मिळाली.
साहित्यातील सध्याचे नवे प्रवाह, बदल, लिहिते हात, त्यांचे प्रयोग, नव्या तंत्रज्ञानाशी जोडून होत असलेलं लिखाण, सोशल मीडियाचा त्यासाठी होत असलेला वापर, ई-बुक यातील कशाकशाचाही वारा लागू न देता सामान्यांना कळणार नाही, अशा भाषेत विद्वत्तेचा आव आणायचा, तो कुणासाठी? एवढं करून शहाजोगपणे ‘आता वाचक-रसिकच घडवायला हवा’ असलं चिंतन? याचं उत्तर विचारलं जाईल म्हणून शहरी आणि ग्रामीण भेद करून शहरी लोकांपेक्षा ग्रामीण भागात संमेलनांना प्रतिसाद कसा मिळतो, असा निष्कर्षही हीच व्यासपीठीय मंडळी काढून मोकळी!
संमेलनांनिमित्ताने वापरली जाणारी भाषा आणि जो रसिक, वाचक आहे त्याची भाषा यांचाही एकदा अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे. जो रसिक मांडवात फिरकत नव्हता तो संमेलनाकडेही फिरकला नाही, असं मानण्याइतकं कातडं किती काळ डोळ्यांवर ओढून घेणार आहोत आपण?
साधी भेळ बनवतानाही चुरमुरे, फरसाण, कांदा-टोमॅटो, चटण्या यांचं प्रमाण ठरलेलं असतं. प्रत्येक पदार्थाला एकसारखं स्थान देण्याचा अट्टाहास करत कुणी सारे पदार्थ एका मापात तोलण्याचा प्रयत्न केला, तर पदार्थ बिघडतो... पण बालसाहित्य, युवा साहित्य, स्त्री साहित्य, नवोदित साहित्य, प्रस्थापितांचं साहित्य, विस्थापितांचं साहित्य, संरक्षण, उद्योग, भाषा व्यवहार, बोलीभाषा, समीक्षा सारं एका मापात कोंबण्यातून जी भट्टी बिघडते तशी ती संमेलनातही तीन-तीन मांडवांत बिघडलेली दिसली. पण... प्रत्येकाला स्थान दिलं. अनेक प्रवाह एकत्र आणले या भ्रमात स्वत:ची समजूत काढून घेणाऱ्यांना त्यांचं सोयरसुतकही नव्हतं. एवढं करून हा खटाटोप रसिकांसाठी असल्याचं सतत बिंबवलं जात होतं... त्यातील मोजक्या प्रयोगांना उत्तम दाद मिळाली. ‘ती दाद त्यांनाच का मिळाली’ याचं आत्मपरीक्षण करण्याची गरज महामंडळरूपी व्यवस्थेला आजवर कधीच भासलेली नाही किंवा त्याचे निष्कर्ष पुढे आले तर हे संमेलनाचं तारू आपल्या हाती राहणार नाही, याची धास्ती त्यात कुठेतरी असावी. प्रत्यक्षात तसंं झालं असतं, तर संमेलनाचं स्वरूप आजवर कधीच काळानुसार बदललं असतं आणि परिसंवादांच्या रिकाम्या खुर्च्या समोर असूनही भाषणं रेटून नेण्याचा निर्ढावलेपणा बळावलाच नसता.
एकीकडे भाषा प्रवाही व्हावी म्हणून हिंदी, इंग्रजीसह त्रिभाषा सूत्राचा वापर करण्याच्या सूचना करायच्या आणि त्या विरतात न विरतात तोच मराठीतील अरबी, फारसी, संस्कृत शब्द वगळण्याचीही सूचना करायची? तसे ते वगळले तर पर्याय काय? त्याची जबाबदारीही घ्यायची नाही. ती सरकारवर टाकण्याची पळवाट शोधायची! आमच्याकडे अंमलबजावणीची यंत्रणा नाही ना, असं सांगत काखा वर करायच्या.
आस्वादक म्हणून वाचक घडवण्याचा मुद्दा यंदा चर्चेत आला. पण आस्वादक म्हणून काय वाचलं पाहिजे याचं स्वातंत्र्य वाचकाला आहेच की! नाहीतर त्यानं संमेलनाच्या मांडवाऐवजी पुस्तक प्रदर्शन, कलास्वाद, गाठीभेटींत वेळ दवडला नसता. कंटाळा आला म्हणून तो सेल्फी काढत बसला नसता.
पुस्तकांच्या खरेदी-विक्रीलाही फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याची ओरड झाली. पण तुम्ही सवलतीत दिलीत म्हणून तीच ती पुस्तकं खरेदी करण्याचं बंधन वाचकावर थोडंच आहे? त्या निकषानं मग ज्या पुस्तकांची खरेदी झाली, त्यांचंही एक मूल्यमापन प्रकाशनांनी करायला काय हरकत आहे? त्यांच्या अपेक्षेइतकी पुस्तकखरेदी झाली नसली; तरी ज्या अनेक नव्या प्रवाहांना, बदलांना, प्रयोगांना वाचकांनी पसंती दिली, यातून त्यांनीही बोध घ्यायला हवाच ना?
संमेलन व्हावं की नको यापेक्षा ते होणारच असेल तर कसं व्हावं, हाही मुद्दा आता नक्की चर्चेला येईल. नव्हे तो यायलाच हवा. कारण डोंबिवलीच्या संमेलनाची सांगता होताना एकही निमंत्रण महामंडळाच्या हाती असू नये यात दोष फक्त साहित्य व्यवहारातील इतर घटकांचाच आहे? संमेलनात गर्दी व्हावी म्हणून सेलीब्रिटी का गोळा करावे लागतात याचा विचार कधी तरी केला जाणार की नाही? की साहित्य व्यवहारातील या अध:पतनासाठी फक्त प्रेक्षकांना दोष देत त्यांच्यावर खापर फोडून आपण मोकळे होणार?
अशाने एखाद्या संमेलनात ‘प्रतिसाद न देणाऱ्या रसिकांचाही हे संमेलन निषेध करीत आहे. हा लेखकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आहे,’ असाही ठराव मंजूर झाला, तर नवल वाटायला नको!
(लेखक ‘लोकमत’चे सहयोगी संपादक आहेत.)