जननी सुरक्षा कागदावरच

बालमृत्यू, मातामृत्यू व कुपोषणावरील उपाययोजनेसाठी विविध योजनांच्या सतत होणाऱ्या घोषणा जिल्ह्यात कागदावरच आहेत.

सुरेश लोखंडे,

ठाणे- जिल्ह्याच्या ग्रामीण, आदिवासी गावपाड्यांमधील बालमृत्यू, मातामृत्यू व कुपोषणावरील उपाययोजनेसाठी विविध योजनांच्या सतत होणाऱ्या घोषणा जिल्ह्यात कागदावरच आहेत. यामुळे वर्षभरात १२ माता, ५३ बालके आणि १५८ अर्भकांचे मृत्यू दुर्गम भागातील गावपाड्यांत झाले आहेत. तर, दुर्लक्षितपणामुळे शहापूर व भिवंडी तालुक्यांतील दुर्गम भागातील एक हजार २९० प्रसूत झालेल्या माता जननी सुरक्षेच्या अर्थलाभापासून वंचित असल्याचे निदर्शनास आले.
जुलैअखेर तीन मातांचे मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. प्रसूतीदरम्यान एका महिलेचा घरी मृत्यू झाल्याची नोंद असून रक्तदाबाने दोघींचा मृत्यू झाल्याचे आरोग्य यंत्रणेद्वारे सांगितले जात आहे. तर, गेल्या वर्षी ९ मातांचा मृत्यू झाला. वर्षभरातील या मातामृत्यूसह गेल्या पाच वर्षांत ५९ माता विविध आजारांनी दगावल्याचे सांगितले जात आहे. शहापूर तालुक्यातील मुसई गावात मार्च, मे व जून महिन्यांत तीन बालमृत्यू झाले. या दुर्गमभागाकडे स्थानिक आरोग्य यंत्रणेचे दुर्लक्ष असल्यामुळेच या दोन बालमृत्यंूची आरोग्य विभागाकडे नोंद नसल्याची तक्रार मुख्य सचिवांकडे श्रमिक मुक्ती संघटनेने केली आहे.
याशिवाय, पाच वर्षांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील सहा वर्षांपर्यंतच्या ५९५ बालकांचा मृत्यू झालेला आहे. यापैकी वर्षभरात ५३ बालके विविध कारणांनी दगावली आहेत. २०१२-१३ मध्ये सर्वाधिक २५६ बालकांचा, तर २०१३-१४ मध्ये २३३ बालकांचा सर्वाधिक मृत्यू झाल्याची नोंद या पाच वर्षांत झाली. याप्रमाणेच एक हजार ६२९ अर्भकांच्या मृत्यूची नोंददेखील आढळली आहे. यातील ३४ अर्भके जुलै महिन्यात दगावली आहेत, तर वर्षभरात १५८ अर्भके मृत झाली आहेत. यामुळे मातामृत्यू, बालमृत्यू रोखण्यासाठी एक से बढकर एक योजनांची घोषणा करताना त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा कसा बोजवारा उडालेला आहे, तेदेखील श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. इंदवी तुळपुळे दशरथ वाघ, प्रभाकर देशमुख यांनी मुख्य सचिवांकडे केलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे.
आर्थिक वर्ष सुरू होऊन पाच महिने उलटले तरी जिल्ह्याच्या राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या निधीतील केवळ ८.६८ टक्के खर्च झाला आहे. यावरून निधी असूनही अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येते. जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत आदिवासी महिलांना प्रसूतीनंतर सात दिवसांच्या आत ७०० रुपये अनुदान देणे अपेक्षित आहे. मात्र, जुलैअखेरपर्यंत शहापूरमधील ७०९, तर भिवंडी तालुक्यातील ५८१ महिलांना अनुदानित रक्कम मिळाली नसल्याचा कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे.
>फिरत्या आरोग्य पथकांना वाहने नाहीत
मुरबाड तालुक्यातील सप्टेंबरअखेर पूर्ण करायच्या ० ते ६ वयोगटांतील बालकांपैकी ४० टक्के बालकांची आरोग्य तपासणी अद्याप झालेली नाही. जिल्ह्यातील बहुतांश फिरत्या आरोग्य पथकांना वाहने दिलेली नसल्यामुळे त्यांना दुर्गम भागात फिरता येत नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे.
डॉ. कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत डे आहारात नियमानुसार अंडी, केळी व पालेभाज्या दिल्या जात नाही. फक्त डाळभात, रस्साभात दिला जात असल्याचे वास्तव उघड करण्यात आले आहे. ठाणे ग्रामीण भागात असलेल्या ६३ सोनोग्राफी केंद्रांपैकी फक्त ३७ केंद्रकार्यरत आहेत. उर्वरित केंद्र बंदच आहेत. डीपीसीच्या निधीतून कुपोषित बालकांच्या पोषण आहारात मळकटलेले लाडू कधीकाळी दिले जात असल्याचे एका व्हीसीडीसी केंद्राला भेट दिल्यानंतर कळल्याचे या कार्यकर्त्यांनी सांगितले. अंमलबजावणीऐवजी या योजनांवरील निधीतून भ्रष्टाचाराची कुरणे झाल्याचा आरोप श्रमिक मुक्ती संघटनेने केला.