वाहनमालकांना दंड आकारणार नाही

फिटनेस सर्टिफिकेटचे नूतनीकरण करण्यास विलंब झाल्यास वाहनमालकांकडून आकारण्यात येणारा दंड रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती गुरुवारी

मुंबई : फिटनेस सर्टिफिकेटचे नूतनीकरण करण्यास विलंब झाल्यास वाहनमालकांकडून आकारण्यात येणारा दंड रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती गुरुवारी सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळे रिक्षा, टॅक्सी व अन्य वाहनांना दिलासा मिळाला आहे.
आतापर्यंत टॅक्सी व रिक्षामालकांना फिटनेस सर्टिफिकेटचे नूतनीकरण करण्यास १५ दिवस किंवा त्याहून अधिक दिवस विलंब झाल्यास १०० रुपये तर अन्य वाहनांना २०० रुपये दंड भरावा लागत असे. मात्र, एप्रिल २०१७पासून हा दंड रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, असे गृहविभागाचे (परिवहन व बंदर) प्रधान सचिव मनोज सौनिक यांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
हे प्रतिज्ञापत्र पुण्याचे श्रीकांत कर्वे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उत्तर देताना सादर करण्यात आले. मोटार व्हेहिकल अ‍ॅक्टमध्ये नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार राज्यांतील आरटीओंमध्ये वाहनांची तपासणी न करताच फिटनेस सर्टिफिकेट देत असल्याच आरोप कर्वे यांनी केला आहे. त्यावर न्या. अभय ओक व न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने ही रक्कम कशासाठी आकारली जाते? अशी विचारणा आरटीओकडे केली. ही रक्कम आकारण्याची परवानगी दिल्यासंदर्भात ज्या फायली उपलब्ध आहेत, त्या सादर करा, असे निर्देशही राज्य सरकारला दिले. (प्रतिनिधी)

चाचणी अशक्य
राज्यातील प्रत्येक आरटीओत दिवासातून किमान ७० वाहनांची चाचणी केली जाते व फिटनेस सर्टिफिकेट दिले जाते. कायद्यानुसार ही चाचणी केली तर दिवसातून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची चाचणी करणे अशक्य आहे. त्याशिवाय आरटीओ ‘किरकोळ’ या मथळ्याखाली वाहन मालकाकडून ४०० रुपये वसूल करत असल्याचा आरोपही कर्वे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.