आव्हानांचा डोंगर

महापालिकेच्या मागील कारभारावर आरोप, टीका करीत आणि जाहीरनाम्यात भरघोस आश्वासने देत प्रचाराच्या गदारोळात देशभराचे लक्ष वेधून घेणारी मुंबई महापालिकेची

- सीताराम शेलार

महापालिकेच्या मागील कारभारावर आरोप, टीका करीत आणि जाहीरनाम्यात भरघोस आश्वासने देत प्रचाराच्या गदारोळात देशभराचे लक्ष वेधून घेणारी मुंबई महापालिकेची निवडणूक अखेर पार पडली. लोकप्रतिनिधी महापालिकेच्या कारभाराबाबत वेगवेगळे दावे करतात. मात्र प्रत्यक्षात महापालिकेसमोरील आव्हाने कोणती आणि ती कशी पेलता येतील याबाबत ऊहापोह करणारे अभ्यासकांचे लेख.

मुंबई महानगरी प्रदेशापुढे सर्वात मोठे आव्हान आहे ते आधुनिक नागरी, द्रष्टे आणि भविष्यवेधी नेतृत्व नसण्याचे. प्रत्येक राजकीय पक्ष हा केवळ स्थानिक, जातीय, वर्गीय किंवा धार्मिक मर्यादा असणाऱ्या नेत्यांच्या आदेशाने चालतो. स्वतंत्र बुद्धी आणि वृत्ती, तसेच मुंबई प्रदेशाचे जागतिक महत्त्व जाणणाऱ्या नेत्यांचा दुष्काळ फार तीव्र आहे.
मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे, येथे जागतिक कीर्तीचे असंख्य अर्थतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान आणि प्रामाणिक विकास करणारे लोक असूनही त्यांना राजकारणात स्थान देण्याची वृत्ती एकाही राजकीय पक्षात नाही. ही उणीव दूर झाल्याशिवाय मुंबई महानगर जागतिक स्थान मिळवू शकणार नाही आणि महाराष्ट्रालाही दारिद्र्य, दुष्काळापासून वाचवू शकणार नाही.
मुंबई प्रदेश हे महाराष्ट्राचे हृदय आहे तसेच मेंदू व मज्जासंस्था आहे. आज हे अवयव दुर्बल झाले आहेत. त्यांना बळकटी देणारे राजकीय नेतृत्व असणारा एकही राजकीय कुशल नेता मुंबईत नाही हे या महाराष्ट्राचे मोठे दुर्दैव आहे

निर्णायक लोकसहभाग
२00९ मध्ये काँग्रेस सरकारने क्षेत्र सभा याची तरतूद महापालिका कायद्यात केली. त्यानुसार प्रत्येक मतदान केंद्राच्या स्तरावर मतदारांची मते जाणून त्यावर अंमल होणे अपेक्षित होते. पण त्याची अधिसूचना अद्याप निघालेली नाही. विशेष म्हणजे आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाचे नेते विनोद तावडे यांनी क्षेत्र सभेचा हट्ट धरला होता. मात्र त्यांना आता याचा विसर पडला आहे. महापालिकेच्या प्रभाग समित्यांमध्ये नगरसेवकांबरोबरच समाजसेवी संस्थांचे दोन प्रतिनिधी असावे असा नियम आहे. मात्र त्याचेही राजकीयकरण करण्यात आले आहे. विकास आराखड्यात स्थानिक विकास योजनांची तरतूद असेल तरच लोक सहभाग शक्य होईल.

तिसरे सरकार म्हणून मान्यता मिळावी
पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली मोठमोठे देखावे करण्यापेक्षा मानवी विकास निर्देशांक यावर विकासाचे गणित मोजले गेले पाहिजे. याचे निकष ठरवून प्रत्येक विभागाचा अभ्यास करून त्यावर आधारित विकासाची योजना तयार करावी. मात्र त्याचे प्रत्येक दोन वर्षांनी मूल्यमापन केले जावे. लोकांनाही त्यात सहभाग घेऊन बऱ्याच गोष्टी सुचवता येतील. मुंबईचा विकास म्हणजे मुंबईकरांचा विकास अशी गफलत केली जाते. या विकासाची घोषणाबाजी करून मुंबईकरांना मूर्ख बनवले जाते. मुंबईचा विकास म्हणजे येथील जमिनींचा विकास असा त्याचा अर्थ होतो. मुंबईकरांचा विकास म्हणजे माणसांच्या विकासासाठी जमिनींचा विकास असे अभिप्रेत आहे. ७४ दुरु स्तीनुसार महापालिकांना तिसरे सरकार म्हणून त्यांना जशी जबाबदारी दिली तशी वागणूकही मिळावी. महापालिकेकडे मुख्य भूमिका राहिल्यास मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाशी समन्वय साधणे सोपे होईल.

कामाचे मूल्यांकन व्हावे
१९९२ पासून पारदर्शक, जबाबदार आणि प्रभावी प्रशासनाची मागणी होत आहे. पण अभियंते घोटाळ्यात अडकले, की युनियन धावून येते. प्रत्येक माणसाच्या कामाचे मूल्यांकन महापालिकेत होत नाही. वार्षिक नियोजन आणि नियमित मूल्यांकन झाल्यास पाणी कुठे मुरतेय हे कळेल. दुसरे म्हणजे संसद, अधिवेशनाचे कामकाज जनतेला पाहता येते. पण महापालिकेच्या कामकाजाचे साधे इतिवृत्तांतही मिळत नाहीत. हे कामकाज सार्वजनिक असूनही जनतेला त्यात स्थान नाही. सभागृहातील चर्चा जनतेला कळत नाही. हा कारभार लाइव्ह केल्यास पारदर्शकता येईल. महापालिकेचे संकेतस्थळ चकाचक आहे, परंतु त्यात पारदर्शकता नाही. कार्यादेश निघाल्यानंतर त्याची माहिती, संकेतस्थळावर टाकावी.

फेरीवाला धोरणाचे काय?
महापालिकेत १२६ महिला निवडून आल्या आहेत. शहराच्या विकासातील महिलांचे योगदान मान्य करून त्यांना विकास प्रक्रि येत सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न व्हावे. यासाठी त्यांना रोजगार अभिमुख प्रशिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. पण प्रशिक्षणाच्या नावाखाली आपल्याकडे मेणबत्ती बनवणे अशा प्रकारचे प्रशिक्षण मिळते. बँकिंग क्षेत्रात आता संधी आहे, अशी अनेक क्षेत्रे आहेत त्यांचा विचार करून प्रशिक्षण देणे अपेक्षित आहे. फेरीवाले हे स्वयंरोजगार मिळवत असताना त्यांना बेकायदा ठरवले जाते. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणावर अंमल होत नाही.

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत अनेकांचे बळी
आदिवासी, गावठाण, कोळीवाडे यांच्यासाठी अनेक घोषणा होतात, पण करत कोणी नाही. २0१२पासून त्यांचे सीमांकन झालेले नाही. ते तातडीने करणे अपेक्षित आहे. सीमांकनाच्या प्रतीक्षेत असेलेल्या सायन कोळीवाड्याला झोपडपट्टी केले. कोळीवाडे-गावठाण यासाठी विशेष विकास नियंत्रण आराखडा असावा. दहा लाख घरे हेदेखील थोतांडच आहे. खरं तर याची गरज पण नाही. लोकांना आहे त्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा द्या. त्यांना पोटमाळा वाढवण्याची परवानगी द्या. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत अनेकांचे बळी गेले, म्हाडाच्या माध्यमातून बांधकाम व त्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी.

कारभार पारदर्शी हवा
प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पक्ष आपला अजेंडा जाहीर करतात. पण ज्यांच्यासाठी हा जाहीरनामा तयार होतो त्यांचे मत कधी विचारात घेतले जात नाही. या वेळेस पहिल्यांदाच जनतेनेही आपल्याला काय अपेक्षित आहे हे त्यांच्या जाहीरनाम्यातून मांडले. महापालिकेचा कारभार पारदर्शी, दर्जेदार आणि प्रभावी करताना या मुद्द्यांवर धोरणात्मक निर्णय होणे आवश्यक आहे.
गलिच्छ, अनधिकृत, अपात्र, परप्रांतीय, अतिक्र मण, गुन्हेगार, विकासातील अडथळे असे गरीब वस्तीतील सर्वसामान्यांसाठी वापरण्यात येणारे हे शासकीय शब्द काढून टाकण्यात यावे. मतदारराजा म्हणून महिनाभर ज्यांच्या पाया पडलात त्यांना किमान भारतीय नागरिक म्हणून स्वीकारावे. जेणेकरून त्यांना बेकायदा ठरवून मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवता येणार नाही.
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट असो किंवा समुद्र्रकिनाऱ्यालगतची वस्ती, सर्वांना दर्जेदार सेवा-सुविधा मिळण्यात अडथळा येणार नाही. अटींचा बाजार बाजूला करून आरोग्य, शिक्षण, मोकळ्या जागा समान व दर्जेदार उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. केवळ शहरात नव्हे तर उपनगरातही आरोग्य सेवेची व्याप्ती वाढावी, मराठी शाळांचा दर्जा उंचवावा, शिक्षण हक्क कायद्यावर अंमल करीत आठवीपर्यंतचे वर्ग सुरू करावे, खेळाचे मैदान, वाचनालयाची सोय असावी.