वसंतदादा कारखान्यावर कारवाईच्या हालचाली

वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याने बँक गॅरंटी शुल्काचा परतावा म्हणून दिलेला एक कोटी १६ लाखांचा धनादेश तिसऱ्यांदा न वठता परत आला आहे.

सांगली : वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याने बँक गॅरंटी शुल्काचा परतावा म्हणून दिलेला एक कोटी १६ लाखांचा धनादेश तिसऱ्यांदा न वठता परत आला आहे. त्यामुळे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आता कायद्यातील तरतुदीनुसार फौजदारी नोटीस बजाविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या कारवाईबाबत कमालीची गोपनीयताही बाळगण्यात आली आहे.
वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याने बँक गॅरंटी शुल्कापोटी मिळालेले दोन कोटी १६ लाख रुपयांचे दोन धनादेश जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे जमा केले होते. यातील एक कोटीचा धनादेश वठला होता. उर्वरित एक कोटी १६ लाखांचा धनादेश वठण्याची प्रतीक्षा जिल्हा बँकेला होती. नोव्हेंबरमध्ये हे धनादेश दिले होते. यातील एक कोटी १६ लाखांचा धनादेश तीनवेळा न वठता परत आला.
वसंतदादा कारखान्यास बगॅसवर आधारित १२.५ मेगावॅट क्षमतेचा वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारायचा होता. हुडको (हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन)मार्फत कारखान्याला ३0 कोटी ३२ लाख ८३ हजारांचा कर्जपुरवठा करण्यात येणार होता. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने हुडकोला ४३ कोटी ३१ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी दिली होती. जिल्हा बँकेनेही याच रकमेत काऊंटर गॅरंटी दिली होती. गॅरंटीपोटी १ टक्का राज्य बँकेस व १ टक्का जिल्हा बँकेस गॅरंटी चार्जेसची रक्कम मिळाली होती. जिल्हा बँकेस गॅरंटी फी म्हणून एकूण दोन कोटी १६ लाख ५५ हजार रुपये मिळाले होते. राज्य बँकेलाही तेवढीच फी मिळाली होती. हुडकोने ३ मार्च २00६ रोजी हा प्रकल्प रद्द केला. त्यानंतर लगेचच १३ मार्च २00६ रोजी कारखान्याने प्रकल्प रद्द झाल्याने गॅरंटी चार्जेसची रक्कम परत करण्याविषयीचे पत्र जिल्हा तसेच राज्य बँकेला पाठविले.
राज्य बँकेने २७ जून २00६ रोजी दोन कोटी १६ लाख रुपये गॅरंटी फीची रक्कम जिल्हा बँकेच्या खात्यावर जमा केली. त्यानंतर कारखान्याने जिल्हा बँकेकडेसुद्धा फी परत करण्याची मागणी केली.
त्यावेळी सादर झालेली कार्यालयीन टिप्पणी, तसेच वकील पॅनेलने दिलेला सल्ला विचारात न घेता, संचालक मंडळाने ही रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे २0 एप्रिल २00६ रोजी ही रक्कम कारखान्याला देण्यात आली. जिल्हा बँकेच्या चार कोटी १८ लाख १६ हजार रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात हाच गॅरंटी शुल्काचा मुद्दा कळीचा बनला आहे. (प्रतिनिधी)