संगणक शिक्षकांचे आंदोलन

केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान (आयसीटी) योजनेतील संगणक शिक्षकांनी सोमवारी रास्ता रोकोचा प्रयत्न केला.

मुंबई : केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान (आयसीटी) योजनेतील संगणक शिक्षकांनी सोमवारी रास्ता रोकोचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी सर्व आंदोलकांना ताब्यात घेतले. या वेळी संगणक शिक्षकांनी जोरदार निदर्शने करत मैदानाबाहेर पडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला.
कायम सेवेत घ्या किंवा गोळ्या घाला, अशा संतप्त प्रतिक्रिया संगणक शिक्षकांमधून उमटल्या. राज्यातील ज्या शाळांमध्ये संगणक शिक्षक कार्यरत आहेत, तिथेच पदनिर्मिती करून कायम सेवेत घेण्याची शिक्षकांची मागणी आहे. मात्र वारंवार आंदोलन केल्यानंतर पदरी आश्वासनेच पडत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक संघाचे म्हणणे होते. त्यामुळे संघटनेने ‘करो या मरो’चा पवित्रा घेतल्याचे सांगितले.
संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, २००८ साली तीन टप्प्यांत ८ हजार शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने घेत या योजनेला सुरुवात झाली. त्यात प्रत्येक टप्प्यात पाच वर्षांचा करार करून योजना राबवण्याचे ठरले. त्यानुसार २००८ साली पहिल्या टप्प्यात ५०० शाळांमध्ये या योजनेला सुरुवात झाली. मात्र २०१२ साली योजनेच्या पहिल्या टप्प्याचा कार्यकाळ संपला आणि ५०० संगणक शिक्षक बेरोजगार झाले; शिवाय संबंधित ५०० शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही संगणक शिक्षणाला मुकावे लागल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. २०११ साली योजनेचा दुसरा आणि २०१४ साली तिसरा टप्पा सुरू झाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात भरती केलेल्या २ हजार ५०० शिक्षकांचा करार २०१६च्या शैक्षणिक वर्षाअखेर संपणार आहे. परिणामी, त्यांवरही बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केली आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास २०१९ साली तिसऱ्या टप्प्यातील ५ हजार संगणक शिक्षक बेरोजगारीच्या वाटेवर असतील. त्यामुळे विद्यार्थीही प्रशिक्षणाला मुकणार असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. (प्रतिनिधी)
>पुन्हा एक आश्वासन : नाशिक शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार
डॉ. सुधीर तांबे यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली. शिवाय शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याशी चर्चा करून यासंदर्भात तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
>संगणक शिक्षकांच्या मागण्या
पंजाब, बिहार, हरियाणा, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेशात संगणक शिक्षक कार्यरत असलेल्या शाळेत पद निर्माण करून कायम सेवेत समाविष्ट करण्यात आले. राज्यातील शिक्षकांनाही कायम सेवेत घ्यावे.