विधानपरिषद बरखास्त करण्याच्या हालचाली?

विधान परिषद बरखास्त केल्यास पहिला फटका भाजपाचे नेते महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना तर दुसरा फटका शिवसेनेच्या चार कॅबिनेट मंत्र्यांना

अतुल कुलकर्णी / मुंबई
विधान परिषद बरखास्त केल्यास पहिला फटका भाजपाचे नेते महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना तर दुसरा फटका शिवसेनेच्या चार कॅबिनेट मंत्र्यांना बसणार आहे. हे माहीत असतानाही भाजपाने आ. अनिल गोटे यांच्या विधानाचा राजकीय लाभ उठवत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला दोन दिवस अस्वस्थ करून सोडले. मिळालेल्या माहितीनुसार भाजपातील काही ज्येष्ठे नेते मंडळी यावर गंभीरपणे विचार करत आहेत.
आ. गोटे यांचे ते व्यक्तिगत मत आहे व त्या मताशी आपण आणि आपले सरकार सहमत नाही, त्याचे आपण समर्थन करत नाही असे निवेदन जरी मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत केले असले तरी पडद्याआड वेगळ््याच हालचाली सुरू आहेत.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार जय्यत तयारीनिशी परिषदेत गेले होते. पण त्यांना म्हणणे मांडण्याची वेळ आली नाही. सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या दालनातील बैठकीत त्यांनी कायदे व नियम यांची जंत्रीच ठेवल्याचे समजते. लोकमतशी बोलताना ते म्हणाले, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६९ मध्ये राज्यातील विधान परिषद बरखास्त करणे किंवा निर्माण करणे याची तरतूद आहे. विधान परिषद बरखास्त वा निर्माण करण्यासाठी विधानसभेत दोन तृतीयांश मताने ठराव संमत करणे बंधनकारक आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार याच कलमाचा आधार घेऊन काही महिने परिषद बरखास्त करायचा आणि नंतर काही महिन्यांनी पुन्हा निर्माण करण्याचा भाजपात गंभीरपणे विचार चालू आहे. असे केल्यास नवे सदस्य तिथे येतील. त्यामुळे विरोधकांचे सध्या सरकारला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्नही थांबतील आणि काही आक्रमक विरोधी नेत्यांना आडकाठी बसेल असेही डाव आखले जात असल्याचे समजते.
विधानसभेत २८८ पैकी दोन तृतियांश म्हणजे १९२ सदस्य होतात. भाजपाचे १२३ व शिवसेनेचे ६२ असे एकूण १८५ सदस्य आहेत. शिवाय १० अपक्षांचा सरकारला पाठिंबा आहे. त्यामुळे असा ठराव आणता येतो. ही आकडेमोडही भाजपाच्या नेत्यांनी सभापतींनाच ऐकवल्याचे समजते.


आमच्या नेत्यांनी हा विषय थांबवा, असे मला सांगितले. त्यांचा आदेश मान्य आहे. पण मी माझ्या मतांवर ठाम आहे. मी पक्षशिस्त पाळेन. पण माझ्यावर हक्कभंग आणावा, म्हणजे माझे मत कसे बरोबर आहे, हे मला सांगता येईल.
- आ. अनिल गोटे

विधानसभा आणि विधान परिषद ही घटनेने तयार केलेली सभागृहे असून, दोन्ही सभागृहे सार्वभौम आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आमदारांना दुसऱ्या सभागृहाचा अवमान करणारे मत मांडता येणार नाही. राज्यसभा व विधान परिषद हे ज्येष्ठांचे सभागृह म्हणून ओळखले जाते. त्यांचा मानसन्मान राखणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. विधानसभा सदस्य अनिल गोटे यांनी केलेल्या विधानाचे राज्य सरकार म्हणून आणि वैयक्तिकरित्याही आपण समर्थन करत नाही.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री


पूर्वेतिहास
१९५६ मध्ये मद्रास, १९६९ मध्ये पंजाब व पश्चिम बंगाल तर १९८५ मध्ये आंध्र प्रदेश विधान परिषद असाच ठराव करून बरखास्त करण्यात आली. नंतर आंध्र प्रदेश विधान परिषद ठरावाद्वारे पुन्हा निर्माण करण्यात आली.
महाराष्ट्रात विधान परिषद बरखास्तीचे अशासकीय ठराव यापूर्वी २६ सप्टेंबर १९५३, १२ डिसेंबर १९५३ व १४ डिसेंबर १९५३ मध्ये एस. डी. कोठावळे, यांनी मांडले होते व तत्कालिन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी त्याला उत्तर दिले होते. तर २५ जुलै १९६१ रोजी एस.जी. वर्टी, तर केशवराव धोंडगे, निहाल अहमद यांनी बऱ्याचदा असे ठराव दिले होते.
सध्या बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या ठिकाणी विधान परिषद आहे.