एसटी कामगार संघटनेचे आंदोलन अखेर मागे
By admin | Published: April 26, 2016 06:05 AM2016-04-26T06:05:40+5:302016-04-26T06:05:40+5:30
महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी २६ एप्रिल रोजी जाहीर केलेले एक दिवसीय रजा आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी २६ एप्रिल रोजी जाहीर केलेले एक दिवसीय रजा आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री आणि कामगार संघटनेचे पदाधिकारी यांच्यात झालेल्या बैठकीत मागण्या मान्य झाल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचे संघटनेने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. परंतु मागण्यांबाबत सविस्तर टिपणी तसेच बैठक घेऊन निर्णय घेण्यास मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे एसटी महामंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कामगार करारातील १२ कलमे वगळू नयेत, २५ टक्के अंतरिम वाढ द्या यासह काही प्रमुख मागण्यांसाठी मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेकडून २६ एप्रिल रोजी एक दिवसीय रजा आंदोलन पुकारण्यात आले होते. त्यानुसार गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलनाची तयारीही सुरू होती. रजा आंदोलनात कामगारांनी सहभागी होऊ नये, यासाठी एसटी महामंडळाकडून कोंडी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि रजा नामंजूर करण्याचे आदेश आगारप्रमुखांसह स्थानकप्रमुखांनाही देण्यात आले होते.
यापार्श्वभूमीवर सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक रणजिंत सिंह देओल यांच्यासोबत कामगार संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे, अध्यक्ष शिवाजीराव चव्हाण यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर सामुदायिक रजा आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याची माहिती संघटनेने दिली आहे. सन २0१२-१६ च्या कामगार करारातील एकूण १२ कलमे वगळण्याच्या निर्णयास स्थगिती देण्याचे बैठकीत मान्य करुन प्रस्ताव एसटी प्रशासनाने लवकरात लवकर पाठवावा, असे आदेश देण्यात आले. त्याचबरोबर नागपूर येथे झालेल्या संघटनेच्या वार्षिक अधिवेशनास हजर असलेल्या कामगारांच्या खात्यावर शिल्लक असलेल्या रजा खास बाब म्हणून मंजूर करण्याच्या प्रथेला बगल देऊन रजा मंजूर करण्यात आलेल्या नव्हत्या. त्याही रजा मंजूर करण्यात आल्याचे आदेश यावेळी देण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
यावर एसटी महामंडळाने काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात वेगळीच माहिती देण्यात आली आहे. कामगार करारातील १२ कलमे वगळण्यात आल्याने यावर मुख्यमंत्र्यांकडून सविस्तर टिपण्णी एसटी महामंडळास सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.