‘अपात्र’ शिक्षकांना काढण्यात चालढकल; सरकारी तिजोरीवर वाढतोय निष्कारण बोजा

केंद्राने मुदतवाढ नाकारूनही कारवाई नाही

मुंबई : राज्यात गेल्या पाच वर्षांत नेमल्या गेलेल्या १,२०० हून अधिक ‘अपात्र’ प्राथमिक शिक्षकांना ‘टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट’ (टीईटी) ही सक्तीची पात्रता प्राप्त करण्यास मुदतवाढ देण्यास केंद्र सरकारने नकार देऊन पाच महिने उलटले तरी या शिक्षकांना नोकरीतून काढून टाकण्यास राज्य सरकारकडून चालढकल सुरू आहे. याचा परिणाम म्हणून ‘टीईटी’ उत्तीर्ण असलेले सुमारे ७० हजार शिक्षक नोकरीविना घरी बसले आहेत व नोकरीतील अपात्र शिक्षकांच्या पगाराचा बोजा निष्कारण सरकारी तिजोरीवर पडत आहे.

मुळात ‘टीईटी’ नसलेल्या शिक्षकांना नेमले जाणे, त्यापैकी अनेकांच्या सेवा बेकायदेशीरपणे नियमित केल्या जाणे आणि असे करणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केली न जाणे हे राज्य सरकारचे वर्तन केंद्र सरकारने केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याचे (आरटीई कायदा) राजरोस उल्लंघन करणारे आहे. एवढेच नव्हे तर उच्च न्यायालयात शपथपूर्वक दिलेल्या आश्वासनाचेही सरकारने उल्लंघन केले आहे.

‘आरटीई’ कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षकांच्या नेमणुकीसाठी ‘टीईटी’ ही अनिवार्य पात्रता आहे. ही अनिवार्यता लागू असूनही सन २०१३ पासून राज्यात ही पात्रता नसलेले शिक्षक नेमले गेले. एवढेच नव्हे तर संबंधित शिक्षणाधिकाºयांनी अशा नेमणकांना मंजुरीही दिली. खरे तर केंद्र सरकारने सन २०१७ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनंतरही ‘टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी वाढविलेली मुदतही यंदाच्या ३१ मार्चअखेर संपणार होती. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने २४ आॅगस्ट २०१८ रोजी या मुदतीत ‘टीईटी’ न होणाºया शिक्षकांच्या सेवा संपुष्टात आणण्यात येतील, असा ‘जीआर’ काढला. तसे आश्वासन उच्च न्यायालयास दिले व बेकायदा नेमणुकांना मंजुरी देणाºया शिक्षणाधिकाºयांवर कारवाई करण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्रही केले. मात्र तसे न करता ६ मे रोजी राज्य सरकारने केंद्राकडे मुदतवाढीची विनंती केली. एवढेच नव्हे तर या याचा निर्णय होईपर्यंत ‘टीईटी’ नसलेल्या शिक्षकांना सेवेतून काढून टाकण्यात येऊ नये व त्यांचे वेतनही थांबविण्यात येऊ नये, असा जीआरही लगेच दुसºया दिवशी काढला. केंद्र सरकारने ३ जून रोजी मुदतवाढ नाकारली. तरी राज्य सरकारने ७ मेचा बडतर्फी थांबविणारा जीआर अद्याप रद्द केलेला नाही.

जागृत कार्यकर्त्यांचे निवेदन; कारवाईकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
या पार्श्वभूमीवर ‘टीईटी’ पात्रताधारकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणाºया साक्री रोड, धुळे येथील अनिल बन्सीधर सोनवणे व शिंदखेडा तालुक्यातील बेटावद येथील प्रभाकर नारायण कोष्टी या दोन कार्यकर्त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव वंदना कृष्णा व उच्च न्यायालयातील सरकारी वकिलांना एक सविस्तर निवेदन दिले आहे. त्यात सरकारने ‘आरटीई’ कायद्याचे कसोशीने पालन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच समन्वयाच्या अभावी उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांमध्ये विसंगत प्रतिज्ञापत्रे केली जातात व त्यामुळे उलटसुलट आदेश होतात, असे नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने मुदतवाढ नाकारल्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून न दिल्याने काही प्रकरणांमध्ये अपात्र शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीवर ‘जैसे थे’ आदेश दिले गेले आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.