राज्याची आर्थिक दिवाळखोरीकडे वाटचाल : विखे पाटील

मुनगंटीवारांनी खडकावर उभे राहून केलेल्या अभिनयाचा वेळही जनतेच्या सेवेचाच भाग आहे का? असा प्रश्न...

मुंबई : राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि सामाजिक न्यायाची प्रचंड उपेक्षा झाली आहे. समाजातील मागास वर्गांसाठी सातत्याने निधीत कपात होते आहे. सरकारचे आर्थिक नियोजन फसले असून, राज्य दिवाळखोरीकडे वाटचाल करीत असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. 

अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना विखे पाटील यांनी राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा व सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारावर चौफेर टीका केली. ते म्हणाले की, जगाचा पोशिंदा शेतकरी हा अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू असून, त्यांच्या समस्या सोडविणे ही शासनाची पहिली जबाबदारी असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार मागील अर्थसंकल्पात म्हणाले होते. पण सरकारने शेतकऱ्यांची कोणती समस्या सोडवली? पूर्वी शेतकरी आपल्या शिवारात, घरात गळफास घेत होते. ते आता मंत्रालयात येऊन विष प्राशन करायला लागलेत! सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडली असती तर शेतकऱ्यांवर ही वेळ आली असती का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

जलयुक्त शिवार योजना मंदावली-
राज्य सरकारने महत्वाकांक्षी म्हणून जलयुक्त शिवारचा मोठा गाजावाजा केला. परंतु, ही योजना पूर्णतः मंदावली आहे. 2015-16 मध्ये या योजनेअंतर्गत 2 लाख 53 हजार 862 कामे पूर्ण झाली. त्या तुलनेत वर्ष 2016-17 मध्ये केवळ 1 लाख 51 हजार 103 कामे पूर्ण झाली. जलसाठ्यातही मागील वर्षापेक्षा लक्षणीय घट आहे. जलयुक्त शिवारच्या प्रस्तावित निधीतही तीन वर्ष सतत घट होते आहे. या योजनेकरीता 2015-16 मध्ये 3 हजार 831 कोटी, 2016-17 मध्ये 2 हजार 235 कोटी तर या आर्थिक वर्षात केवळ 1 हजार 500 कोटी रूपये प्रस्तावित करण्यात आल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.

'सामना'तून केसरकरांवर टीका कशी?
राज्याच्या अर्थसंकल्पावर शिवसेनेचे मुखपत्र सामनानेही टीका केल्याचा धागा धरून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अनेक चिमटे काढले. ते म्हणाले की, अर्थसंकल्प सादर होत असताना सभागृहात शिवसेना शांत होती, मातोश्रीही निवांत होती. परंतु, दुसऱ्या दिवशी सामनाने 'खिशात नाही आणा, नुसता घोषणांचा घाणा' असा मथळा देऊन सुधीर मुनगंटीवार आणि दीपक केसरकरांचे छायाचित्र प्रकाशित केले. मुनगंटीवार भाजपचे असल्याने सामनाने त्यांच्यावर टीका करणे समजू शकतो. पण शिवसेनेचेच अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांचेही छायाचित्र सामनात छापून टीका कशी केली जाते? 'खिशात नाही आणा, नुसता घोषणांचा घाणा' असा मथळा देताना याच घाण्याला आपलेही अर्थ राज्यमंत्री मागील तीन वर्षांपासून जुंपलेले आहेत, याचे भान शिवसेनेला नाही का? अशी विचारणा विखे पाटील यांनी केली.

'रिव्हर अॅंथम' हा देखील लोकसेवेचाच भाग आहे का?
राज्य सरकार 1 हजार 224 दिवस पूर्ण करीत आहे. 29 हजार 376 तास जनतेची सेवा करण्याची संधी आम्हाला दिली, या अर्थमंत्र्यांचा विधानाचाही विखे पाटील यांना चांगलाच समाचार घेतला. 'रिव्हर अॅंथम'साठी मुनगंटीवारांनी खडकावर उभे राहून केलेल्या अभिनयाचा वेळही जनतेच्या सेवेचाच भाग आहे का? असे त्यांनी विचारले.

राज्याची आर्थिक दिवाळखोरीकडे वाटचाल!-
अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाचे आकारमान सांगितले नाही. त्यांच्या छापील भाषणातही त्याचा उल्लेख नाही. कदाचित कवितांच्या ओघात मुनगंटीवार अर्थसंकल्पाचे आकारमान सांगायला विसरले असतील. राज्याच्या डोक्यावर आजमितीस व्याजासह एकूण 4 लाख 96 हजार 192 कोटींचे कर्ज आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर 44 हजार 145 रुपयांचे कर्ज आहे. सरकारला महसुली जमा व महसुली खर्च यांची हातमिळवणी करता आली नाही. कर्ज घेण्याची क्षमता शिल्लक असली तरी कर्ज कशासाठी घेतले जाते, हा प्रश्न महत्वाचा आहे. भांडवली खर्चाकरिता कर्ज काढणे, हे राज्य विकासाकडे नेण्याचे लक्षण आहे. तर महसुली खर्चाकरिता कर्ज काढणे म्हणजे दिवाळखोरी आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण खर्चाच्या 82 टक्के खर्च महसुली खर्चावर होत असून, भांडवली खर्चावर केवळ 18 टक्केच खर्च होतो आहे, असे सांगून राज्याची दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू असल्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

सामाजिक सेवांवरील खर्चात कपात -
सामाजिक सेवांवरील खर्च सातत्याने घटतो आहे. राज्याच्या एकूण विकास खर्चाच्या 68.8 टक्के खर्च सामाजिक सेवांवर होणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात 2017-18 मध्ये हा खर्च 59.21 टक्के इतकाच होता. शिक्षणावर 31.7 टक्के खर्च अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात तो 23.97 टक्के आहे. अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीय समाजांच्या कल्याणावर 8.4 टक्के खर्च अपेक्षित आहे. परंतु तिथेही खर्चात घट असून, केवळ 6.11 टक्के इतकाच खर्च झाला आहे. सामाजिक सेवा, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, सर्वसाधारण शिक्षण यावर वर्ष 2017-18 मध्ये झालेला एकत्रित खर्च हा अपेक्षित खर्चापेक्षा 19 टक्क्यांनी घटला आहे. ही बाब सामाजिक क्षेत्रांबाबत सरकारची उदासीनता स्पष्ट करणारी असल्याची टीका विखे पाटील यांनी केली. 
सरकार आकडेवारी फूगवून सांगते!
एकिकडे हे सरकार सामाजिक सेवांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील निर्बंध घालते आणि दुसरीकडे पावसाळी व हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मांडते, असे सांगून विरोधी पक्षनेत्यांनी कपातीच्या शासन निर्णयांच्या तारखाच सभागृहाला सांगितल्या. या माध्यमातून सरकार सामाजिक सेवांवरील खर्चाचे आकडे फूगवून सांगण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 
कर्जावरील व्याजाचे महसुली जमेशी प्रमाण 10 टक्क्यांच्या आत ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु वर्ष 2016-17 मध्ये महसुली जमेशी हे प्रमाण 13.93 टक्के इतके आहे. राज्याची महसुली तूट 15 हजार 375 कोटींची झाली आहे. अनावश्यक खर्चात बचत आणि अधिक वसूली करून तूट मर्यादित करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे अर्थमंत्री सांगतात. परंतु, हे शक्य होत नसल्याचे विखे पाटील पुढे म्हणाले.

आर्थिक विषमता वाढली
देशाच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न अधिक असले तरी गुजरात, तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये दारिद्र्याचे प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील आर्थिक विषमतेची दरी वेगाने विस्तारते आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे संपत्तीचे केंद्रीकरण होऊन गरिबांना दारिद्र्याच्या खाईत अधिक खोल ढकलले जाते आहे. ही धोक्याची घंटा असून, यामुळे सामाजिक शांतता धोक्यात येऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला.

... हे तर 'कॉपी-पेस्ट' सरकार!
अर्थमंत्र्यांनी गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पातील परिच्छेद यंदाच्याही अर्थसंकल्पात 'कॉपी-पेस्ट' करून जसेच्या तसे छापल्याचा ठपका विखे पाटील यांनी ठेवला. राज्यातील वृक्ष लागवडीची लिमका बुक ऑफ रेकॉर्डने दखल घेतल्याची बाब गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या पान क्रमांक 20 वर होता. यंदा तोच मजकूर पान क्रमांक 27 वर आहे. राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी वाढविण्याच्या संकल्पाबाबतचा परिच्छेद गेल्या वर्षी पान क्रमांक 12 वर होता. यावर्षी तो परिच्छेद जसाच्या तसा पान क्रमांकावर 17 वर छापल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले. 
परंतु, या सरकारला 'कॉपी-पेस्ट'ही नीटपणे करता येत नाही. त्यांनी मागील सरकारच्या योजनांची 'कॉपी' करून त्यांची नावे बदलली. या पश्चातही या जुन्याच योजनांची सरकारला योग्यपणे अंमलबजावणी करता आली नाही, असेही ते म्हणाले. 
'अॅक्शन रूम टू रेड्यूस पॉवर्टी' हा देशातील पहिला नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी केली होती. यावर्षी पुन्हा तीच घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. परंतु, या संदर्भातील शासन निर्णय 22 जानेवारी 2018 रोजीच निघाल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. ही योजना सुद्धा नवीन नसून, पूर्वीचे 'रूरल लाइव्हलीहूड मिशन' आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान फसले-
प्रमोद महाजन यांच्या नावाने सुरू केलेले कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान फसल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. या योजनेंततर्गत 2 लाख 84 हजार 627 उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्यात आले असून, 85 हजार 549 उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करुन दिल्याचा दावा सरकार करते. कौशल्यविषयक प्रशिक्षण देण्यासाठी 2 हजार 911 प्रशिक्षण संस्थांना सूचीबध्द करून या संस्थामार्फत 1 लाख 37 हजार गरजू युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगार प्रशिक्षण देण्यात आल्याचेही सरकार म्हणते. परंतु, या दाव्यातून सरकारचा खोटेपणा उघड झाला आहे. सरकारने सूचीबद्ध केलेल्या २ हजार ९११ प्रशिक्षण संस्था निधीअभावी बंद पडल्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. 
सरकारच्या थापा पहिल्या वर्षी पचून गेल्या. पण सलग तीन वर्ष थापा पचवायला जनता मूर्ख नाही. रातोरात फतवे काढून विद्यार्थ्यांना ‘मन की बात’ ऐकवली जात असेल किंवा भाषण ठोकली जात असेल. पण जनतेला फार काळ मूर्ख बनवता येत नाही, असे ते म्हणाले.

सरकारचे प्राधान्यक्रम चुकले-
सरकारचे प्राधान्यक्रम सतत चुकले आहेत. उपेक्षित गोर-गरीब, दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यांक, बालके हे या सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर कधीच नव्हते व आजही नाहीत. त्यामुळेच या घटकांशी संबंधित विभागांच्या निधीत कपात होताना दिसते. अर्थसंकल्पात जाहीर केला जाणारा निधीही या विभागांना दिला जात नाही. सामाजिक न्याय विभागासाठी 2017-18 मध्ये 13 हजार 413 कोटींची तरतूद होती. पण आजपर्यंत केवळ 6 हजार 566 कोटी रूपयांचाच निधी उपलब्ध करुन दिला गेला. आदिवासी विभागासाठी 2017-18 मध्ये 11 हजार 110 कोटींची तरतूद असताना केवळ 31 टक्के म्हणजे 3 हजार 521 कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला गेला. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 2017-18 मध्ये 7 हजार 231 कोटींची तरतूद होती. त्यापैकी केवळ 2 हजार 774 कोटी रूपये देण्यात आले. अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी 2017-2018 मध्ये तरतूद केलेल्या 6 हजार 754 कोटींपैकी केवळ 2 हजार 998 कोटी रूपये उपलब्ध करून दिले. महिला व बालकल्याण विभागासाठी 2017-2018 मध्ये 3 हजार 109 कोटींची तरतूद होती. प्रत्यक्षात केवळ 1 हजार 854 कोटी रूपये दिले गेले. सार्वजनिक आरोग्यासाठी गेल्या वर्षी 10 हजार 755 कोटींची तरतूद होती. पण प्रत्यक्षात केवळ 6 हजार 817 कोटी रूपये देण्यात आल्याची आकडेवारीच विखे पाटील यांनी सभागृहाला सांगितली. हे सरकार सामाजिक न्याय व सार्वजनिक सेवांसाठी मोठमोठ्या तरतुदी जाहीर करते. पण प्रत्यक्षात निधी देताना हात आखडता घेतला जातो, असा सप्रमाण ठपका त्यांनी यावेळी ठेवला.
भुकेशी निगडीत अन्न व नागरी पुरवठा विभागासाठी 2017-18 मध्ये 6 हजार 46 कोटींची तरतूद जाहीर झाली. परंतु, त्यापैकी केवळ 13 टक्के म्हणजे केवळ 790 कोटी रूपये देण्यात आले. सरकारने राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचे नाव बदलले. पण तरतुदीत फारशी वाढ केली नाही. महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेवर 2017-18 मध्ये 528 कोटींची तरतूद होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ती 576 कोटी करण्यात आली आहे. 
राज्यात कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर असताना या सरकारने ग्रामबाल विकास केंद्रे व्हीसीडीसी बंद केली होती. त्यावर आरडाओरड झाल्याने सरकारने ती पुन्हा चालू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, त्याकरिता यंदाच्या अर्थसंकल्पात फक्त 21 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हे सरकार डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेचा गाजावाजा करते. पण या या योजनेअंतर्गत गर्भवती व स्तनदा मातांना प्रतिदिन प्रतिमहिला केवळ 25 रुपये दिले जातात. 25 रुपयांमध्ये कोणते पोषण होणार? पोषण आहार कार्यक्रमावरील खर्चातही सातत्याने घट होताना दिसते आहे. या करिता 2016-17 मध्ये 787 कोटी तर 2017-18 मध्ये केवळ 479 कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. सरकारच्या इच्छाशक्तीचेच कुपोषण झाल्यामुळे ही वेळ ओढवल्याचे टीकास्त्र विरोधी पक्षनेत्यांनी सोडले. 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत 2016-17 मध्ये 14 लाख 33 हजार कुटुंबांना रोजगार मिळाला होता. 2017-18 मध्ये त्यात घट होऊन या कुटुंबांची संख्या 13 लाख 86 हजार झाली. 100 मनुष्य दिवस निर्मितीमध्येही घट झाली असून, 2016-17 मधील 7 कोटी 9 लाख निर्मिती 2017-18 मध्ये 5 कोटी 47 लाख झाल्याचे त्यांनी सांगितले. 
इंदिरा गांधी मातृत्व अनुदान योजनेचे नांव बदलून प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना करण्यात आले. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात जुन्या योजनेमध्ये प्रत्येक मुलामागे या योजनेचा लाभ दिला जात होता. परंतु, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेत सरकारने मातेला होणाऱ्या पहिल्या अपत्यालाच हा लाभ दिला जातो. त्यानंतरच्या अपत्यांना हा लाभ दिला जात नाही. आदिवासी समाजात भूक व कुपोषणामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. मुलांच्या जिविताची शाश्वती नसल्याने आदिवासी केवळ एका अपत्यावर थांबत नाहीत. त्यामुळे नाव बदललेल्या या नव्या योजनेचा आदिवासींना शून्य लाभ मिळतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 65 कोटींची तरतूद आहे. पण मागील वर्षभर या योजनेचा निधीच वितरीत झालेला नसल्याची व्यथा मेळघाटमधील आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी आपल्यासमोर मांडल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

अल्पसंख्यांबाबत सरकार असहिष्णू!
अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून सरकारची इच्छाशक्ती प्रतिबिंबीत होते. परंतु, अल्पसंख्यांक विभागासाठी केलेली तरतूद व त्यांची होणारी उपेक्षा पाहता हे सरकार त्यांच्याबाबत असहिष्णू असल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला. अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी सरकारने 2017-18 मध्ये 414 कोटींची तरतूद केली होती. त्यापैकी केवळ 15 टक्के म्हणजे 65 कोटी इतका निधी प्रत्यक्ष उपलब्ध करून दिला गेला. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात 433 कोटींची तरतूद असली तरी यावर्षीही मागचेच पाढे पुढे सुरू राहतील, अशीही शंका त्यांनी व्यक्त केली.

इंदिरा आवासची घरे पंतप्रधान आवासमध्ये!
सरकारने इंदिरा आवास योजनेचे नाव बदलून पंतप्रधान आवास योजना केले. परंतु, नव्या योजनेत जुन्या योजनेतील घरे दाखवण्यात आल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी यावेळी केला. ‘गरीबी हटाव’चा नारा दिल्यानंतर भारतरत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधींनी सावकारी प्रतिबंधक कायदा, वेठबिगार निर्मूलन कायदा आणला. सक्षम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणली. भूमीहिनांना जमीन दिली, कमाल जमीन धारणा कायदा आणला. इंदिरा गांधींनी 'अॅक्शन रूम' काढली नाही. तर प्रत्यक्ष 'अॅक्शन' करून दाखवली. परंतु, या सरकारची 'अॅक्शन' शून्य आहे. भाजप सरकारने 'सर्वांसाठी घरे' ची घोषणा केली. 2022 पर्यंत 19 लाख घरे देण्याचे आश्वासन दिले. यापैकी 11 लाख घरे मुंबईत दिली जाणार आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात या घरांची उभारणी अद्याप लाखापर्यंतही गेलेली नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही 1 लाख 59 हजार घरे बांधण्याचा संकल्प आहे. या कासवाच्या गतीने 2022 पर्यंत 19 लाख घरांचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण करणार? असा सवाल विखे पाटील यांनी सरकारला विचारला. 
ही घरे कुठे बांधणार? या घरांसाठी रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्याच्या सोयी यासारख्या पायाभूत सुविधा कशा व कुठून उपलब्ध करुन देणार? याचा कृती आराखडा सरकारने दाखवावा, अशी मागणी आम्ही सातत्याने मांडतो आहोत. पण या सरकारकडे केवळ मोठ-मोठ्या व अवाजवी घोषणांचा सुकाळ आहे आणि नियोजनाचा मात्र दुष्काळ असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

जागा ६९ अन् मार्गदर्शन केंद्र प्रत्येक जिल्ह्यात!
स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन केंद्रासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 50 कोटी रूपयांचा नियतव्यय राखून ठेवला आहे. परंतु, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यापूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोदामध्ये पदांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. सरकार केवळ 69 जागांसाठी जाहिरात काढणार असेल आणि मार्गदर्शन केंद्रे प्रत्येक जिल्ह्यात उघडणार असेल तर त्यातून काय साधणार? पदेच नसतील, भरतीसाठी जागाच नसतील तर मार्गदर्शन केंद्रात मार्गदर्शन घेऊन तरुण कुठल्या स्पर्धेत उतरणार? लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षार्थींचा संताप मोर्चाद्वारे रस्त्यावर व्यक्त होतो आहे. त्याला आधी समाधानकारक उत्तर द्या आणि मग मार्गदर्शन केंद्रे काढा, असे हल्लाबोल राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सरकारवर केला.

सागरी आयुक्तालयाबाबत सरकारचे मौन!
अर्थमंत्र्यांनी समुद्रकिनाऱ्यावर मच्छिमारी बोटींच्या सुरक्षेसाठी दोन अत्याधुनिक गस्ती नौका तैनात करण्याचा मनोदय अर्थसंकल्पीय भाषणात व्यक्त केला. सागरी किनारा क्षेत्राच्या व्यवस्थापन आराखड्यासाठी 9 कोटी 40 लाखाचा नियतव्ययही प्रस्तावित केला. पण सातत्याने मागणी होत असतानाही सरकार सागरी आयुक्तालयाविषयी चकार शब्दही काढत नाही, याबद्दल विखे पाटील यांनी खेद व्यक्त केला.

फुले-शाहू-आंबेडकरांसारख्या महापुरुषांसाठी केवळ 4 कोटीचा निधी
क्रांतिसूर्य महात्मा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षी शाहू महाराज, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, महाराजा सयाजीराव गायकवाड या थोर पुरुषांच्या साहित्याच्या प्रकाशनाचा मानस अर्थमंत्र्यांनी केला. परंतु, शालेय अवांतर वाचनासाठी पुस्तकाच्या मूळ मुल्याच्या दुप्पट किंमत देऊन भारतीय विचार साधनेकडून 8 कोटींची पुस्तके खरेदी केली जातात. परंतु, फुले-शाहू-आंबेडकरांसारख्या महापुरुषांच्या साहित्य प्रकाशनासाठी सरकार केवळ 4 कोटींचा निधी प्रस्तावित करते. यावरून या महापुरुषांच्या योगदानाविषयी सरकारला किती आदर आहे, हे स्पष्ट होत असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.

... म्हणून साहित्यिकांचा आवाज दडपता येणार नाही!
यंदाच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये बडोद्याला मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांच्या उपस्थितीत संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी “राजा तू चुकतो आहेस, तुला सुधारलं पाहिजे” असे खडे बोल सुनावले. त्यामुळेच 'राजा' थोडा जागा झालेला दिसतो. म्हणूनच अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन व नाट्य संमेलनासाठीच्या सहाय्यक अनुदानात यंदाच्या अर्थसंकल्पात दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. पण त्यामुळे साहित्यिकांचा आवाज दडपेल, असा भ्रम असेल तर सरकारने खुशाल त्या भ्रमात राहावे. पण म्हणून सरकारला साहित्यिकांचा आवाज दडपता येणार नाही, असे राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.

मोपलवार, अजोय मेहतांना 'कुकर्मी' पुरस्कार द्या!
अविरत व प्रामाणिकपणे शासकीय कामकाज करणाऱ्या गुणवंत अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘सुकर्मी पुरस्कार’ ही नवीन योजना सरकारने सुरु केली आहे. परंतु या योजनेसोबतच सरकारने ‘कुकर्मी पुरस्कार योजना’ सुरू करण्याची गरज आहे. या योजनेंतर्गत सर्वात पहिला पुरस्कार राधेश्याम मोपलवार आणि कमला मील अग्निकांडासाठी जबाबदार असलेल्या अजोय मेहतांना द्या; म्हणजे त्यांना आपण 'लोकसेवक' असल्याचे भान राहील, अशी उपरोधिक टीकाही विरोधी पक्षनेत्यांनी या भाषणातून केली.

सरकारचा लोकांशी संवाद नाही-
या सरकारच्या काळात ‘मन की बात’ झाली. ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ झाले. आता ‘लोकसंवाद’ नावाचा नवीन कार्यक्रम सुरू होणार आहे. मागील 3 वर्ष आपला लोकांशी संवाद राहिलेला नाही, हे सरकारला उशिरा का होईना कळले, याचे समाधान आहे. लोकांशी संवाद नसल्याने जनतेची दु:ख, प्रश्न या सरकारला ठाऊक नाहीत. त्यामुळेच सरकारी धोरणांमध्ये, निर्णयांमध्ये, कारभारामध्ये, अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंबही दिसत नाही. आता ‘लोकसंवाद’च्या माध्यमातून तरी जनतेच्या वेदना सरकारला कळतील का? असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.