Maharashtra Political Crisis: “ठाकरे सरकारला जमलं नाही, ते शिंदे-फडणवीसांनी करून दाखवलं”; नवनीत राणांचा टोला

Maharashtra Political Crisis: मागच्या ठाकरे सरकारला जमले नाही, ते नव्या सरकारने करून दाखवले, असे नवनीत राणा यांनी म्हटले आहे.

अमरावती: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पेट्रोल-डिझेलच्या दर कपातीसोबत महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केलेले निर्णयही बदलण्यात आले आहे. यावरून आता प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली असून, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना दिसत आहेत. अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करताना माजी ठाकरे सरकारला टोला लगावला आहे. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेतले, त्या निर्णयावर अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी शिंदे-फडवणीस सरकारचे सरकारचे अभिनंदन केले आहे. तसेच जनतेच्या हिताचे हे सरकार आहे, अशी प्रतिक्रिया नवनीत राणा यांनी दिली. पेट्रोल -डिझेलच्या दरामध्ये कपात करण्यात आल्याने सर्वसामान्य माणसाला दिल्याचा मिळाला आहे. आता थेट जनतेतून सरपंचाची निवड होणार आहे, यावरही नवनीत राणा यांनी सरकारचे आभार मानले. जे शेतकरी नियमित कर्ज फेडतात, त्यांना ५० हजार रुपयेचा अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, यावर बोलताना, मागच्या सरकारला ते जमले नाही ते या सरकारने केले, असा टोलाही त्यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लागवला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय

- पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय 
( वित्त विभाग)

- राज्यात "स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अभियान" राबविण्यात येणार. 
(नगर विकास विभाग)

- केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.०  (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबविणार
(नगर विकास विभाग)

- नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार
(नगर विकास विभाग)

- राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा. 
(ग्रामविकास विभाग)

- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविणार

- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा. 
(ग्रामविकास विभाग)

- बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार.महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा. 
(पणन विभाग)

- आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सुरु करणार
 (सामान्य प्रशासन विभाग)