मराठी पाट्या लावण्यासाठी खासदारांनी निधी द्यावा; शिवसेनेचा इम्तियाज जलीलांना टोला

मराठी भाषा जतन व संवर्धन करणाऱ्या दृष्टीने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी अन्यथा आक्रमक पवित्रा घेऊ असा इशारा शिवसेनेचा पूर्व विधानसभा संघटक राजू वैद्य यांनी घेतला आहे

औरंगाबाद – राज्यात १० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापना, दुकानांवर मराठी पाटी लावणं बंधनकारक असल्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यानंतर या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. कोरोना काळात आधीच व्यापारी नुकसान सहन करत आहे त्यात सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठी पाट्या नसलेल्या दुकानदारांवर वाढीव खर्चाचा बोझा पडणार असल्याची नाराजी व्यापारी वर्गात पसरली. औरंगाबादमध्ये या मुद्दयावरुन शिवसेना, मनसे आणि MIM मध्ये जुंपल्याचं पाहायला मिळालं आहे.

मराठी भाषा जतन व संवर्धन करणाऱ्या दृष्टीने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी अन्यथा आक्रमक पवित्रा घेऊ असा इशारा शिवसेनेचा पूर्व विधानसभा संघटक राजू वैद्य यांनी घेतला आहे त्याचसोबत खासदार इम्तियाज जलील यांनी खासदार निधीतून मराठी पाटी लावण्यास पुढाकार घ्यावा असा टोलाही शिवसेनेने MIM ला लगावला आहे.

काय म्हणाले होते इम्तियाज जलील?

मराठी पाट्या लावण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत इम्तियाज जलील यांनी शासकीय निधीतून मराठी पाट्या लावण्यासाठी निधी द्यावा अशी मागणी केली होती. त्यावर खासदारांना मिळणारा निधी हा शासकीयच आहे. त्यामुळे मराठी पाट्या लावण्यासाठी तो निधी वापरावा त्याचे स्वागत आहे असा चिमटा शिवसेनेने काढला. तर ज्या व्यापाऱ्यांनी मराठी पाट्या लावल्या त्यांचा मनसेकडून सत्कार करण्यात आला.

श्रेय लाटण्याचा आचरटपणा करु नये – मनसे

या महाराष्ट्रात दुकानांवर मराठीतच पाट्या असाव्यात ह्यासाठी खरंतर आंदोलन करावं लागूच नये, परंतु २००८, २००९ साली पाट्या मराठीतच असाव्यात म्हणून महाराष्ट्र सैनिकांनी महाराष्ट्र जागवला. आंदोलनं केली. शेकडोंनी केसेस अंगावर घेतल्या आणि शिक्षा भोगल्या. सरकारने आता हा निर्णय घेतला तेव्हा त्याचे श्रेय फक्त आणि फक्त माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचे आहे. बाकी कुणीही हे श्रेय लाटण्याचा आचरटपणा करु नये, त्यावर अधिकार आहे फक्त महाराष्ट्र सैनिकाचाच असं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ठणकावून सांगितले होते.

काय आहे सरकारचा निर्णय?

दुकानांच्या पाट्या मराठीत असण्याबाबत 'महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७' हा अधिनियम लागू होत असल्याने दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापना व दुकाने नियमातून पळवाट काढत असल्याचे आढळून आले. अशा प्रकारच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या व त्यावर उपाययोजना करण्याचीही मागणीही होत होती. त्याबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्थीचे विनयमन) अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करण्याचा व पळवाट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणेच छोट्या दुकांनावरील पाट्याही आता मराठीत कराव्या लागतील. बहुसंख्य दुकाने व व्यापारी पेढ्यांमध्ये दहापेक्षा कमी कामगार असतात, हे लक्षात घेता यापुढे रस्त्यांलगतच्या सर्वच दुकांनावरील पाट्या मराठीत लागलेल्या दिसतील. मराठीत-देवनागरी लिपितील अक्षरे दुसऱ्या (इंग्रजी किंवा अन्य) लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत, अशीची दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली.