‘MPSC’तच दिव्याखाली अंधार; सरकारला मनुष्यबळ पुरविणाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांची वानवा

एमपीएससी’तील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. या सगळ्या जागा भरल्या तरी ‘एमपीएससी’वरील मेगाभरतीमुळे वाढलेला कामाचा बोजा पेलण्यास मनुष्यबळ अपुरे आहे

रेश्मा शिवडेकर 

मुंबई : एकामागोमाग एक जाहिरातींचा धडाका लावून राज्य सरकारला मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या ‘महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोगा’ला (एमपीएससी) स्वत:ला मात्र अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे भरतीप्रक्रिया राबविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

‘एमपीएससी’तील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. या सगळ्या जागा भरल्या तरी ‘एमपीएससी’वरील मेगाभरतीमुळे वाढलेला कामाचा बोजा पेलण्यास मनुष्यबळ अपुरे आहे. म्हणून  १५० ते २०० पदे  वाढविण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी केली आहे. कोरोनानंतर आता जागांचा ‘बॅकलॉग’ भरून काढण्यासाठी ‘एमपीएससी’ने भरतीचा धडाका लावला आहे. २०२०पासून ‘एमपीएससी’ने तब्बल २२ हजार पदे भरली. आणखी २० ते २१ हजार जागांची भरती सुरू आहे. मात्र, ‘बॅकलॉग’ भरताना ‘एमपीएससी’च्या मर्यादित मनुष्यबळाला तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याची व्यथा एका अधिकाऱ्याने बोलून दाखवली. 

‘एमपीएससी’कडे एकूण २७२ मंजूर पदे आहेत. मात्र त्यातील ‘असिस्टंट डेस्क ऑफिसर’ची ९६ पैकी २५ पदे रिक्त आहेत, तर लिपिकांपैकी ६५ पैकी ४५ पदे रिक्त आहेत. सरकारकडून आलेल्या जागांच्या मागणीपत्रानुसार जाहिरात काढणे, भरतीचे नियम, निकष ठरविणे, लेखी परीक्षेचे, मुलाखतींचे नियोजन, निवड यादी तयार करणे आदी कामांची जबाबदारी यांच्यावर असते. परंतु, ही पदे पूर्णपणे भरलेली नसल्याने कामाचा ताण असल्याचे एका कर्मचाऱ्याने सांगितले.मुंबईसह राज्यभरातील क वर्ग (लिपिक) कर्मचाऱ्यांची भरतीही ‘एमपीएससी’मार्फत केली जाणार आहे. त्यामुळे कामात आणखी वाढ होणार आहे. आणखी १५० ते २०० पदे वाढवून द्यावी, अशी मागणी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने केली आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.

केरळ सेवा आयोगाचे उदाहरण
‘एमपीएससी’तील काही अधिकाऱ्यांनी नुकताच केरळमध्ये जाऊन तेथील सेवा आयोगाचा अभ्यास केला. हा आयोग केरळमधील सर्व वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मिळून तब्बल अडीच ते तीन हजार पदांची भरती दरवर्षी करतो. त्यांच्याकडे साधारणपणे १,५७१ इतके अधिकारी-कर्मचारी कार्य़रत आहेत. या अभ्यासानंतर ‘एमपीएससी’तही पदे वाढविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.