एमटीडीसी तोट्यात असूनही नवीन संचालक नेमून प्रशासकीय खर्च वाढविण्याचा घाट

मागील तीन वर्षे थोडा का असेना पण नफा कमवणाऱ्या एमटीडीसीला या वर्षासह येत्या तीन वर्षांत तब्बल ३५ ते ४० कोटींचा तोटा होईल.

- अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात एकही पर्यटक एमटीडीसीच्या रिसॉर्टमध्ये फिरकला नाही. जे येणार त्यांनीही बुकिंग रद्द केल्याने पैसे परत देण्याची वेळ आली. त्यामुळे मागील तीन वर्षे थोडा का असेना पण नफा कमवणाऱ्या एमटीडीसीला या वर्षासह येत्या तीन वर्षांत तब्बल ३५ ते ४० कोटींचा तोटा होईल. लॉकडाऊनमध्ये एमटीडीसीचे ३ महिन्यांत ९ कोटींचे नुकसान झाले.

या वस्तुस्थितीची जाणीव विभागाने नुकतीच उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांना करून दिली आहे. येथे काम करणाºया ७५५ स्थायी, अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पर्यटकांनी राहायचे त्या ठिकाणी म्हणजे महाबळेश्वर ८६, पानशेत ३५, भीमाशंकर ८१, वेळणेश्वर १५, तारकर्ली २० आणि नागपूर २२ असे तब्बल २५९ कक्ष डॉक्टर्स, परिचारिका, कर्मचारी व संशयित रुग्णांसाठी वापरायला दिले गेले. त्यापोटी एमटीडीसीला शासनाचे ३८६.५१ लाख रुपये येणे बाकी आहे.

ही परिस्थिती असताना २०१६ साली घेतलेला एक निर्णय २०२० मध्ये अमलात आणून प्रशासकीय खर्च वाढवण्याचा घाट आहे. २०१६ साली एमटीडीसीमध्ये संचालक पर्यटन हे पद तयार केले होते. पर्यटन विभागाला सचिव आणि एमटीडीसीला एमडी (व्यवस्थापकीय संचालक) ही दोन पदे असताना संचालकांचे पद या दोन पदांमध्ये निर्माण करून एमडीची काही कामे त्यांच्याकडे सोपवली जात आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असताना नव्याने संचालकपद तयार करून त्यांना कर्मचारी द्यायची गरज काय, असा सवाल आता विभागातील अधिकारीच करत आहेत. मात्र, एका अतिवरिष्ठ अधिकाºयाच्या हट्टापायी हे केले जात असल्याची चर्चा आहे.