एमटीएनएलला हायकोर्टाची तंबी

सरकारी कंपनी असूनही बेकायदा मोबाइल टॉवर उभारत असाल तर दंडात्मक कारवाई करायला हवी, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडला

मुंबई : सरकारी कंपनी असूनही बेकायदा मोबाइल टॉवर उभारत असाल तर दंडात्मक कारवाई करायला हवी, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडला (एमटीएनएल) गुरुवारी चांगलेच फैलावर घेतले. पुढच्या सुनावणीवेळी ठाण्यातील मुंब्रा येथे उभारलेल्या मोबाइल टॉवर्सला महापालिकेची परवानगी नसल्याचे उघड झाल्यास दंडात्मक कारवाईची तंबीही उच्च न्यायालयाने एमटीएनएलला दिली.
मुंब्रा येथे वेगवेगळ्या मोबाइल कंपन्यांचे एकूण ५८ मोबाइल टॉवर्स बेकायदा उभारण्यात आले आहेत. त्यात सर्वच आघाडीच्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या सर्व मोबाइल कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी आणि मोबाइल टॉवर्स हटवण्याचा आदेश ठाणे महानगरपालिकेला द्यावा, अशी मागणी मुंब्रा येथील एका रहिवाशाने जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे होती.
एमटीएनएलच्या वकिलांनी टॉवर्स नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे २००५मध्ये अर्ज केला असून, अद्याप त्या अर्जावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती खंडपीठाला दिली.
‘परवानगी नसताना तुम्ही टॉवर्स कसे उभारू शकता? आम्ही तुमच्यावर दंडात्मक कारवाई करू,’ अशी तंबी खंडपीठाने एमटीएनएलला दिली. तसेच ठाणे महापालिकेला आत्तापर्यंत बेकायदेशीर बांधकामांवर काय कारवाई करण्यात आली? याची तपशीलवार माहिती २७ नोव्हेंबर रोजी देण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)