Mucormycosis: खासगी रुग्णालयांना आणखी एक दणका; मुख्यमंत्री ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला

दरनिश्चिती करताना शहरांचे वर्गीकरण करण्यात आले असून, निश्चित केलेल्या दराशिवाय अधिक दर आकारता येणार नाहीत.

मुंबई :  राज्यात म्युकरमायकोसिसच्या (काळी बुरशी) रुग्णांची संख्या वाढत आहे. या आजारावरील उपचार सामान्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसल्याने खासगी रुग्णालयांसाठी या आजाराच्या उपचाराचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील आरोग्य विभागाच्या अधिसूचनेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मंजुरी दिली. 

दरनिश्चिती करताना शहरांचे वर्गीकरण करण्यात आले असून, निश्चित केलेल्या दराशिवाय अधिक दर आकारता येणार नाहीत. यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी आणि महापालिका क्षेत्रात महापालिका आयुक्त यांना जबाबदार धरले जाणार आहे. राज्य शासनाच्या महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांवर मोफत उपचार करण्याचा निर्णय आरोग्यमंत्री  राजेश टोपे यांनी काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केला होता. त्यानुसार महात्मा फुले जनआरोग्य आणि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत सहभागी रुग्णालयांत म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांवर मोफत उपचार केले जात आहेत. ही अधिसूचना आजपासून ३१ जुलै २०२१ पर्यंत राज्यभर लागू राहील. 

संबंधित रुग्णालयाने रुग्णाला पूर्वलेखापरिक्षित देयक देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय जास्त दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर भरारी पथकांमार्फत पुन्हा तपासणी करण्याची आणि त्यावर कारवाई करण्याची तरतूदही या अधिसूचनेत कायम ठेवण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिली.

व्हेंटिलेटरशिवाय आयसीयू व विलगीकरण : अ वर्ग शहरांसाठी ७५०० रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी ५५०० रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी ४५०० रुपये.
व्हेंटीलेटरसह आयसीयू व विलगीकरण : अ वर्ग शहरांसाठी ९००० रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी ६७०० रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी ५४०० रुपये.
अ वर्ग शहरांत मुंबई तसेच महानगर क्षेत्र (मीरा-भाईंदर मनपा, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर मनपा क्षेत्र, अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर, पनवेल महापालिका),  पुणे तसेच पुणे महानगर क्षेत्र, नागपूर (नागपूर मनपा, दिगडोह, वाडी) यांचा समावेश आहे.

ब वर्ग शहरांमध्ये नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद,  भिवंडी, सोलापूर, कोल्हापूर, वसई-विरार, मालेगाव, नांदेड, सांगली यांच्यासह सर्व जिल्हा मुख्यालये यांचा समावेश आहे. क वर्ग गटात अ आणि ब गटाव्यतिरिक्त इतर शहरे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे म्युकरमायकोसिस आजारात शस्त्रक्रिया हा उपचारातील महत्त्वाचा घटक लक्षात घेऊन राज्य शासनाने २८ प्रकारच्या शस्त्रक्रियांसाठीचा खर्च निश्चित केला असून, अ वर्ग शहरांमध्ये त्यासाठी १ लाख रुपयांपासून ते १० हजार रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी ७५ हजार रुपयांपासून ते ७५०० रुपयांपर्यंत आणि क वर्गातील शहरांसाठी ६० हजार रुपयांपासून ते ६००० रुपयांपर्यंत दर ठरवून दिले आहेत.

असे असतील दर
वॉर्डमधील अलगीकरण : अ वर्ग शहरांसाठी ४००० रुपये, ब वर्ग शहरांसाठी ३००० रुपये आणि क वर्ग शहरांसाठी २४०० रुपये असा दर निश्चित केला आहे. 
त्यामध्ये आवश्यक ती देखरेख, नर्सिंग, चाचण्या, औषधी, बेड्सचा खर्च व जेवण यांचा समावेश. 
मोठ्या चाचण्या व तपासणी तसेच उच्च पातळीवरील मोठी औषधी यातून वगळली आहेत.

..तर कारवाई अटळ
 राज्य सरकारने खासगी हॉस्पिटलला दर निश्चित करून दिले असले तरी अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्तांच्या पातळीवर खासगी हॉस्पिटलचे बारकाईने ऑडिट केले जात नाही. लोकांकडून आजही पैसे उकळले जात आहेत, अशा तक्रारी सतत येत आहेत. अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात किती खासगी हॉस्पिटलची किती रुपयांची बिले माफ केली किंवा किती दंड लावला याविषयीची कोणतीही आकडेवारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाला वारंवार मागणी करूनही अद्याप दिलेली नाही. येत्या आठ दिवसांत सक्षम अधिकार्‍यांनी ठोस कृती केली नाही, तर त्यांच्यावरच कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे.