‘मुळा’चे पाणी ‘जायकवाडी’कडे रवाना

राजकीय नेते आणि लाभक्षेत्रतील हजारो शेतक:यांचा विरोध झुगारून सोमवारी प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात मुळा धरणातून जायकवाडी प्रकल्पासाठी पाणी सोडण्यात आल़े

अहमदनगर : राजकीय नेते आणि लाभक्षेत्रतील हजारो शेतक:यांचा विरोध झुगारून सोमवारी प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात मुळा धरणातून जायकवाडी प्रकल्पासाठी पाणी सोडण्यात आल़े 

माजी मंत्री मधुकर पिचड यांच्या नेतृत्वात निळवंडे धरणावर आंदोलन झाले तर घोडेगाव येथे माजी आमदार शंकरराव गडाख यांच्या नेतृत्वात आंदोलकांनी पुणो-औरंगाबाद महामार्ग रोखून धरला. मुळा धरणातून पाणी सोडल्याने संतापलेल्या शेतक:यांनी पाटबंधारेच्या अधिका:यांना थेट धरणावर गाठून जाब विचारला. यावेळी झटापटही झाली. पोलिसांनी बळाचा वापर करत विरोध मोडून काढत कार्यकत्र्याना अटक केली.  

दुपारी दोन वाजता ‘मुळा’तून  1125 क्युसेक वेगाने पाणी सोडण्यात आल़े तर तीन वाजता हा वेग वाढवून 1925 क्युसेक केला़ मुळातून वेगाने सोडलेले हे पाणी जायकवाडीच्या दिशेने ङोपावल़े  मुळातून 1925 क्युसेक वेगाने चार दिवस विसर्ग केल्यानंतर 3़59 टीएमसी पाण्याचे उद्दीष्ट पूर्ण होणार आह़े

भंडारदरा धरणातून जायकवाडी प्रकल्पात 4़3क् टीएमसी पाणी सोडण्यासाठी निळवंडे धरणात 4,8क्क् क्युसेक वेगाने पाणी सोडण्यात आले आह़े निळवंडे ओव्हरफ्लो होण्यासाठी अजूनही दोन दिवस लागणार आहेत़ निळवंडे ओव्हरफ्लो झाल्यानंतर प्रवरानदीपात्रतून जायकवाडीला पाणी जाणार आह़े 

भंडारदरा व निळवंडे धरणात एकून 15़5क् टीएमसी पाणीसाठा असून, यातील 4़3क् टीएमसी पाणी जायकवाडी प्रकल्पात सोडण्यात येणार आह़े मुळा धरणात 19 टीएमसी पाणी साठा आह़े त्यातील 3़59 टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाने दिले आहेत. (प्रतिनिधी)

 

च्जायकवाडी धरणाच्या ऊध्र्व भागातून पाणी सोडण्यासंदर्भात गोदावरी खोरे विकास महामंडळाच्या 5 डिसेंबर 2क्14 रोजीच्या निर्णयास तात्पुरती स्थगिती देण्याची याचिकाकत्र्याची विनंती औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांनी नामंजूर केली आहे. ही याचिका सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय दिला.

च्गोदावरी खोरे विकास महामंडळाने 5 डिसेंबर रोजी आदेश काढून जायकवाडीच्या ऊध्र्व भागातील धरणातून पाणी सोडण्याचे सांगितले. याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी नाशिक, औरंगाबादचे मुख्य अभियंता लाभ क्षेत्रविकास प्राधिकरण (कडा) आणि विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद, नाशिक, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी, तसेच नाशिक, अहमदनगरच्या पोलीस अधीक्षकांना दिले. ही याचिका त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आली. या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा व न्या़ बी़ पी़ कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली़