मुलुंड डंम्पिग ग्राऊंड २०१७ पासून बंद होणार

मुलुंड डंम्पिग ग्राऊंड १५ आॅगस्ट २०१६ पर्यंत पूर्णपणे बंद करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी मुुलुंडवासियांना दिले होते.

मुंबई : मुलुंड डंम्पिग ग्राऊंड १५ आॅगस्ट २०१६ पर्यंत पूर्णपणे बंद करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी मुुलुंडवासियांना दिले होते. त्याशिवाय महापालिकेने उच्च न्यायालयालाही तसे आश्वासन दिले होते. परंतु, सोमवारी महापालिकेने तांत्रिक कारणास्तव मुलुंड डंम्पिग्र ग्राऊंड बंद करणे शक्य नसल्याने ही मुदत जून २०१७ पर्यंत वाढवून द्यावी, अशी विनंती उच्च न्यायालयाला केली.
मुलुंड डंम्पिग ग्राऊंडची क्षमता संपल्याने याठिकाणी वारंवार आग लागण्याचे प्रकार घडत असल्याने मुलुंड व आजुबाजूच्या परिसरातील नागरिक यामुळे त्रस्त झाले आहेत. नागरिकांच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी १५ आॅगस्टपर्यंत मुलुंड डंम्पिग ग्राऊंड पूर्णपणे बंद करण्याची घोषणा केली होती. तसेच उच्च न्यायालयानेही मुलुंड डंम्पिग ग्राऊंडची क्षमता संपल्याने महापालिकेला हे बंद करून अन्य ठिकाणी डंम्पिग ग्राऊंडसाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. त्यावर महापालिकेने आॅगस्टपर्यंत डंम्पिग ग्राऊंड बंद करण्याचे आश्वासन उच्च न्यायालयाला दिले होते.
सोमवारच्या सुनावणीत महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील एस. यु. कामदार यांनी तांत्रिक कारणास्तव मुलुंड डंम्पिग ग्राऊंड बंद करण्यात आले नसून जून २०१७ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती न्या. व्ही. एम. कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला केली. ‘ओला व सुका कचरा जोपर्यंत विभक्त करण्यात येत नाही तोपर्यंत ही समस्या सुटणार नाही. प्रत्येक सोसायटीला ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याचा आदेश द्या. तसेच टाऊनशिप उभारणाऱ्यांनाही कचऱ्याचे विघटन करण्यासाठी त्यांचे युनिट उभे करण्यास सांगा अन्यथा विकासाची परवानगीच देऊ नका,’ असे म्हणत खंडपीठाने महापालिकेला याबाबत गांभीर्याने विचार करण्यास सांगत पुढील सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये ठेवली आहे.
सध्या मुलुंड डंम्पिग ग्राऊंडमध्ये दोन हजार मेट्रीक टन कचरा टाकण्यात येतो. (प्रतिनिधी)