जागतिक आर्थिक केंद्राचे मुंबईचे स्वप्न दृष्टिपथात; वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम-MMRDA त सामंजस्य करार

या अहवालात मुंबई महानगर प्रदेशाला जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा सर्वंकष दृष्टिकोन मांडला आहे.

मुंबई - वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि एमएमआरडीए यांच्यातील सामंजस्य करारामुळे मुंबईचे जागतिक आर्थिक केंद्राचे स्वप्न दृष्टिपथात आले आहे. यातून आगामी काळात मुंबईचे सकल उत्पन्न दुप्पट होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. तर निती आयोगाने महाराष्ट्राच्या एक लाख कोटी डॉलर्स इकॉनॉमीच्या दिशेने टाकलेल्या पावलांना बळ दिले आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुंबई महानगर प्रदेशला ‘जागतिक आर्थिक केंद्र’ म्हणून विकसित करण्याबाबत निती आयोगाच्या अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. 

या अहवालात मुंबई महानगर प्रदेशाला जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा सर्वंकष दृष्टिकोन मांडला आहे. तसेच एमएमआरडीए व वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम यांच्यात एमएमआर वर्ल्ड इकॉनॉमी हबसाठीचा सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारावर राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक तसेच वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. क्लॉस श्वाब यांनी स्वाक्षरी केल्या. 

सात बेटांवरील मुंबई आर्थिक केंद्र होण्यासाठी सात महत्वाच्या शिफारशी निती आयोगाने केल्या आहेत. मुंबई ही भविष्यात ग्लोबल फिनटेक कॅपिटल होईल, असा विश्वास आहे. जागतिक आर्थिक केंद्राच्या या संकल्पनेला साकार करण्यासाठी एमएमआरडीएध्ये विशेष मध्यवर्ती कक्ष स्थापन करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

या समारंभास उद्योगमंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, गृहनिर्माण मंत्री 
अतुल सावे, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक तसेच विविध विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.