राज्यपालांना अनिश्चित काळासाठी प्रस्ताव प्रलंबित ठेवता येणार नाही- उच्च न्यायालय

विधान परिषदेच्या १२ नामनियुक्त सदस्यांबाबत उच्च न्यायालयाचे मत

मुंबई : राज्य सरकारने १२ नामनियुक्त विधान परिषदेच्या सदस्यांबाबत राज्यपालांकडे ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी शिफारस केली. त्यावर वाजवी कालावधीत निर्णय होणे अपेक्षित होते. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाची शिफारस मान्य करणे किंवा ती राज्य सरकारकडे परत पाठवणे, याबाबत काहीतरी निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, आठ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरी काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. हा कालावधी अवाजवी आहे. राज्यपालांना आम्ही आदेश देऊ शकत नाही. परंतु, राज्यपालांनाही मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिपण्णी उच्च न्यायालयाने केली आहे.  

राज्यपाल नामनियुक्त विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत नाशिकचे रहिवासी रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी निकाल दिला.
मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना नामनियुक्त सदस्यांची यादी पाठवून आठ महिने लोटले आणि हा कालावधी पुरेसा आहे. हा अडथळा दूर झालाच पाहिजे. विधान परिषदेच्या जागा अनिश्चित काळासाठी रिक्त ठेवल्या जाऊ शकत नाही म्हणून राज्यपालांनी फार विलंब न करता आपले दायित्व पूर्ण केले तर ‘अत्यंत वांछनीय’ असेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

‘जे काही घडते ते काही कारणास्तव घडते’, या म्हणीवर विश्वास ठेवला तर आमचा विश्वास आहे की, राज्यपालांनी या प्रस्तावावर आतापर्यंत काहीही न बोलण्याचे काहीतरी कारण असेल. तरीही, वाजवी कालावधीत या प्रस्तावाबाबत स्वतःचे मत मुख्यमंत्र्यांना कळवणे, हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, अशी संतुलित टिप्पणी न्यायालयाने केली.

दोन घटनात्मक संस्थांमध्ये बेबनाव किंवा गैरसमज असतील तरी त्यांनी त्यांच्यातील मतभेद एकमेकांना कळविले पाहिजे. जेणेकरून ते दूर होतील, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.  

याचिका निकाली    
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७३ (३) अन्वये साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ आणि सामाजिक कार्य क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून निवड केली जाते.  जून २०२० मध्ये रिक्त झालेल्या १२ पदांसाठी अशा १२ जणांच्या नावांची शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी घेतला. 
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपालांना पत्र पाठवले. मात्र, राज्यपालांनी अद्याप त्याचा निर्णयच घेतला नाही. ही कृतीविराेधात नाशिकच्या रतन सोली यांनी हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका शुक्रवारी निकाली काढण्यात आली. 

राज्यपालांना निर्देश देता येत नाहीत 
‘अनुच्छेद ३६१ अन्वये राज्यपाल कोर्टाला उत्तरदायी नसतात. त्यांना निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. मात्र, आम्ही आशा आणि विश्वास करतो की, घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडली जातील आणि सर्व गोष्टी लवकरच योग्य दिशेने पुढे जातील,’ असेही न्यायालयाने म्हटले.  

मंत्रिमंडळात एखादा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी देण्याचे काम राज्यपालांचे असते. ते त्यांना बंधनकारक आहे, अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र निर्णयाच्या कालमर्यादेबाबत तशी तरतूद नाही. याचा गैरफायदा घेत राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी नियुक्तीचा निर्णय अनिर्णीत ठेवत आहेत हे योग्य नाही. आता तरी राज्यपाल १२ आमदारांची नियुक्ती करतील. 
    - नवाब मलिक, अल्पसंख्याक मंत्री

राज्यपालांना त्यांचे अधिकार माहीत आहेत. कोर्टाने राज्यपालांना वेळेची मर्यादा दिली नाही. राज्यपालांना आमदार नियुक्तीचे अधिकार आहेत. नियुक्ती कधी करायची हे राज्यपाल ठरवतील व योग्य निर्णय घेतील. राज्यपालांवर दबाव आणू नये.     
    - प्रवीण दरेकर, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद