मुंबई पालिका ‘व्हिजन’शून्य!

मुंबईच्या विकास आराखड्यात झालेल्या चुकांनंतर महापालिकेने सुधारित विकास आराखड्याचे काम चार ते पाच टप्प्यांत हाती घेतले. मात्र त्यातही महापालिका असंख्य चुका करत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सुधारित विकास आराखड्यावर सूचना व हरकती मागविण्याचे काम महापालिकेचे आहे. परंतु महापालिकेने सुधारित विकास आराखड्यावर अधिकार नसतानाही ‘नोंदी, निरीक्षणे’ मागविली आहेत. पालिकेचा हा कारभार घोळात घोळ घालणारा असून, सुधारित विकास आराखड्याविरोधात प्रसंगी न्यायालयीन लढाई लढू, असा इशारा वॉचडॉग फाउंडेशनचे संचालक अ‍ॅड. गॉडफ्रे पिमेंटा आणि निकोलस अल्मेडा यांनी ‘लोकमत’च्या ‘कॉफीटेबल’वर बोलताना दिला.

वॉचडॉगचे काम कसे सुरू झाले?
पश्चिम उपनगरात ठिकठिकाणी नेहमीच पाणीटंचाईची बोंब असते. येथील लोक पाण्याच्या समस्येला अक्षरश: विटले आहेत. ही पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी आम्ही एक नामी युक्ती शोधून काढली. स्थानिक परिसरातल्या एका ब्लॅक बोर्डवर संबंधित पालिका अधिकाऱ्याचा दूरध्वनी क्रमांक लिहिला. त्या अधिकाऱ्याला पाण्यासंबंधी जाब विचारावा, असे आवाहन लोकांना केले. स्थानिकांनीही लगेचच दूरध्वनी आणि एसएमएसद्वारे अधिकाऱ्याला जाब विचारला. तुम्हाला खरे वाटणार नाही; पण काही क्षणांत स्थानिक परिसरातील पाण्याचा प्रश्न पालिकेने सोडवला. २०१३ सालची ही गोष्ट. तेव्हा वॉचडॉगची संकल्पना समोर आली.

विकास आराखड्यावरील
कामाला सुरुवात कशी झाली?
मुंबई आणि उपनगरातल्या छोट्या-मोठ्या समस्या हाताळताना पूर्वीपासूनच नागरी समस्यांनाही आम्ही हात घातला होता. परंतु त्याचे प्रमाण कमी होते. मात्र जेव्हा मुंबईच्या विकास आराखड्यासंबंधी आम्ही काम सुरू केले तेव्हा मुंबईकरांनीही आम्हाला उत्तम प्रतिसाद दिला. विश्वास बसणार नाही; पण विकास आराखड्यासंबंधी पन्नासएक हजार ज्या सूचना-हरकती दाखल झाल्या आहेत, त्यात आमच्याकडून दाखल झालेल्या सूचना-हरकतींचा आकडा तब्बल १५ हजार एवढा आहे.
डीपी प्लानमधील नेमके कोणते
प्रमुख गोंधळ सांगता येतील?
महापालिकेने जेव्हा विकास आराखड्याचे काम हाती घेतले तेव्हा असंख्य चुका केल्या. आरक्षणे उठवली. आरक्षणे बदलली. धार्मिळ स्थळे आराखड्यातून गायब केली. एवढेच नव्हे, तर एका जागी दुसरे ठिकाण दाखवत अर्ध्याहून अधिक मुंबईचा नकाशाच बदलून टाकला. विकास आराखड्यावर घेण्यात आलेल्या आक्षेपांमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेला सुधारित विकास आराखडा बनविण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, त्यांनी सुधारित विकास आराखड्याचे कामही हाती घेतले. मात्र त्यातही चुका केल्या जात आहेत, असा आमचा आरोप आहे. आम्ही प्रसारमाध्यमांद्वारे महापालिकेच्या निदर्शनास ज्या चुका आणून दिल्या त्यावरही प्रशासनाने आक्षेप घेतला. खुलासा केला. पण आमचा प्रशासनाच्या खुलाशावरही आक्षेप आहे.
सूचना-हरकती आणि निरीक्षणांमध्ये
मुख्य कोणता फरक सांगता येईल?
महापालिकेद्वारे तयार करण्यात आलेला प्रस्तावित ‘प्रारूप विकास नियोजन आराखडा २०१४-२०३४’ याबाबत महापालिकेच्या संबंधित खात्याद्वारे संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात नामनिर्देशन सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले. या सर्वेक्षणाबाबत नागरिकांनी निरीक्षणे नोंदवण्याचे आवाहन महापालिकेने केले. मात्र खरेतर अशा सर्वेक्षणावर कायद्यान्वये महापालिकेने सूचना आणि हरकती मागविणे अपेक्षित असते. परंतु त्यांनी निरीक्षणे मागविली आहेत. अशी निरीक्षणे मागविण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही. निरीक्षणे मागवल्यावर त्यातील किती स्वीकारायच्या, किती गाळायच्या, याचा अधिकार त्यांच्याकडे ठेवण्यासाठी केलेला हा ‘तांत्रिक’ उद्योग असावा, असेच दिसून येते.
आराखड्यात कोणत्या मुख्य त्रुटी आहेत?
आम्ही विकास आराखड्याच्या विरोधात नाही. किंवा विकासाच्याही विरोधात नाही. मात्र आराखडा बनवताना पालिकेने धर्मस्थळांबाबत निश्चित धोरण आखले पाहिजे. आराखडा तयार करण्यासाठी अधिकारी नेमले. डीपी प्लान वॉर्ड कार्यालयांच्या भिंतींवर चिकटवण्यात आला. इंग्रजीत आणि अत्यंत तांत्रिक भाषेत असलेली हा मजकूर समजून घेणे आमच्यासारख्यांनाही अत्यंत कठीण जाते, तेथे सामान्यांची काय कथा? एवढी तांत्रिकता पूर्ण करून विकास आराखड्याचे काम होत नसते. आराखड्यात बफर झोन कुठेही दाखवण्यात आलेला नाही. नद्यांच्या प्रश्नांबाबत समर्पक उल्लेख नाही. आपत्कालीन व्यवस्थेची कोणतीही तरतूद दिसून येत नाही. अशा अनेक गंभीर त्रुटी आहेत. या त्रुटी सुधारण्यात याव्यात, यासाठी आम्ही वारंवार महापालिकेत खेटे मारले. परंतु प्रशासनाकडून अद्यापपर्यंत सकारात्मक सहकार्य मिळालेले नाही, ही खंत आहे.
आराखड्यातील समस्यांवर कोणते
उपाय आहेत, असे आपल्याला वाटते?
उपाय निश्चित आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे महापालिकेने मुंबईकरांना विश्वासात घेतले पाहिजे. लोकांशी आणि ज्या संस्था तळागाळात कार्यरत आहेत, त्यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे. आमच्याशीच चर्चा करा, असे आमचे म्हणणे नाही. पण किमान चर्चा तर करा. नुसती तज्ज्ञांशी बंद खोलीत चर्चा झाली, म्हणजे विकास आराखडा तयार झाला, असे होत नाही. लोकांची नेमकी काय मते आहेत? सर्वसामान्यांना विकास आराखड्याची भाषा, नियोजन समजते का? याचा विचार महापालिकापातळीवर कधीच झालेला नाही. अजूनही तो होताना दिसत नाही. लोकांना जेव्हा नामनिर्देशन सर्वेक्षणामधील भाषा समजेल, तेव्हा कुठे त्यांना त्यांची निरीक्षणे (पालिकेच्या भाषेत) आणि सूचना-हरकती (आमच्या भाषेत) मांडता येतील. पण सर्वसामान्यांना नेमके काय सुरू आहे हेच उमगलेले नाही; तर मग सुधारित विकास आराखड्यालाही काही अर्थ उरणार नाही.
कोस्टल रोड मुंबईला तारक आहे
की मारक, तुमची भूमिका काय?
साधा, सोपा आणि सरळ विषय आहे. तुम्ही समुद्रात भराव घालून ब्रिजेस बांधले किंवा रस्ते बांधले तर समुद्राचे पाणी मुंबईत शिरेल, यात तिळमात्र शंका नाही. कोस्टल रोड येथे बांधला तर पूरस्थिती निर्माण होण्याचा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत. कोस्टल रोड प्रकल्पाचा सध्याचा प्रस्तावित खर्च ११ हजार कोटी रुपये इतका आहे. परंतु या प्रकल्पाचा फायदा अवघ्या १ लाख लोकांना होणार आहे आणि ही वस्तुस्थिती आहे. एवढ्या निधीत जर मुंबईतील रेल्वेमार्ग उन्नत केले तर त्याचा फायदा तब्बल ६० लाख प्रवाशांना होऊ शकतो. विशेष म्हणजे विकास आराखड्यात कोस्टल रोड अथवा सी-लिंक रोडसंदर्भातही स्पष्ट, थेट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. मुळात मुंबईसारख्या शहराला कोस्टल रोडची गरजच नाही. सध्याच्या उपलब्ध वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा केली तर निम्म्या मुंबईवरील वाहतुकीचा ताण कमी होऊ शकतो.
किनारपट्टीवरील तिवरांसह हिरवळ
नष्ट होते आहे, काय सांगाल?
पश्चिम आणि पूर्व उपनगरात दोन्ही ठिकाणी ही समस्या आहे. पश्चिम उपनगरात तर खाड्यांसह तिवरांवर अतिक्रमण करून कत्तली करण्यात येत आहेत. आरे कॉलनीत तर वृक्षतोडीची समस्या गंभीर बनली आहे. जंगल नष्ट होत आहे. आरे कॉलनीलगत जे सिमेंट प्लांट आहेत, त्यामुळे वृक्षांच्या पानावर
आणि जमिनीवरही सिमेंटचे थर जमा झालेले दिसून येतात. २००१ सालाशी तुलना केली, तर तब्बल ८० टक्के वनक्षेत्र कमी झालेले दिसते. जेव्हा तिवरे नष्ट होतात, तेव्हा यासंबंधी प्राथमिक कायदेशीर कारवाई करण्याचे काम पोलिसांचे आहे. हे आमचे म्हणणे नाही, तर ती कायदेशीर तरतूद आहे. पोलीस मात्र तिवरांच्या कत्तलीकडे थेट दुर्लक्ष करताना दिसून येतात, ही परिस्थिती बदलायला हवी.
खुल्या जागांच्या धोरणावर (ओपन
स्पेस पॉलिसी) सध्या टीका
होत आहे, त्याविषयी काही?
महापालिकेने मोकळ्या जागा किंवा खुल्या भूखंडांच्या खासगीकरणाचे धोरणच आखले आहे की काय? अशी शंका येऊ लागली आहे. निम्मे मोकळे भूखंड राजकीय व्यक्तींच्या संस्थांना देण्यात आले आहेत. ही कृती निंदनीय तर आहेच पण साफ चुकीचीही आहे. मुंबईतील ज्या खुल्या जागा लोकांसाठी आहेत, त्यांची खिरापत सध्या वाटली जात आहे. पालिका बिल्डरांच्या दावणीला बांधली गेल्याची स्थिती दिसत आहे.

चेन्नईसारखी पूरस्थिती मुंबईत उद्भवेल?
खाडी बुजवली, समुद्रात भराव टाकला, गरज नसलेले कोस्टल रोडसारखे प्रकल्प उभे केले तर निश्चितच समुद्राचे पाणी मुंबईत शिरकाव करेल. हा धोका वेळीच ओळखण्याची गरज आहे. यापूर्वी थेट दादरसह शिवाजी पार्क परिसरात समुद्राचे पाणी शिरल्याचे अलीकडेच आपण पाहिले आहे. वांद्रे - वरळी सी-लिंकच्या भल्या मोठ्ठ्या पिलर्समुळे ही स्थिती निर्माण झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अशी स्थिती भविष्यात वारंवार उद्भवण्याची शक्यता आहे. चेन्नईने ज्या चुका केल्या; त्या मुंबई करणार? की त्यातून बोध घेणार, हाही प्रश्नच आहे की. पॅरिसला जाऊन हवामान परिषदेत पर्यावरणाच्या नुसत्या गप्पा मारण्यात अर्थ नाही. पर्यावरणाचे कायदे कडक करण्याऐवजी दिवसेंदिवस ते अधिक शिथिल केले जात आहेत. माधव चितळे समितीने महापालिकेला ज्या सूचना केल्या, त्याकडे प्रशासनाने अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. असे होत राहिल्यास मुंबईतही चेन्नईसारखी परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.

(शब्दांकन - सचिन लुंगसे)