मुंबईकरांचे पाणी पेटणार

महापालिका आयुक्तांना दरवर्षी पाण्याची ८ टक्के दरवाढ करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र हा अधिकार काढून घेण्यात यावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महापालिका आयुक्तांना दरवर्षी पाण्याची ८ टक्के दरवाढ करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र हा अधिकार काढून घेण्यात यावा म्हणून काँग्रेसचा याबाबतचा ‘रिओपन’ प्रस्ताव शिवसेनेने यापूर्वीच फेटाळाला आहे. मात्र तरीही पाण्यात दरवाढ करण्यात येऊ नये, म्हणून काँग्रेससोबत महापालिकेचा ‘पहारेकरी’ म्हणून ओळख असलेली भाजपाही आता आक्रमक झाली आहे. काँग्रेसची मागणी फेटाळण्यात आल्यानंतर यासंबंधीच्या प्रस्तावावर फेरविचार करण्यात यावा; यासाठी सुधारित पालिका अधिनियम कलम ३६ (ह) अन्वये महानगरपालिकेची तातडीची सभा बोलविण्यात यावी, अशी मागणी भाजपाने केली आहे. विशेष म्हणजे मागील दोन स्थायी समित्यांच्या बैठकीत पाण्यावरून रणकंदन झाले आहे. या प्रकरणात शिवसेनेने कोणालाही जुमानले नाही. परिणामी मुंबईकरांचे पाणी महाग होऊ नये, म्हणून काँग्रेससोबत आता भाजपाही आक्रमक झाली आहे. गुरुवारच्या सभागृहात मुंबईकरांच्या पाण्याचा मुद्दा चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे.
पाणी दरवाढीच्या प्रस्तावाला विरोध करतानाच मुंबईकरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तातडीची सभा बोलाविण्यात यावी, अशी मागणी भाजपाने महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. मुंबईकरांना समसमान पाणीपुरवठा व्हावा; याकरिता महापालिका कित्येक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. मात्र आजही मुंबईत कित्येक ठिकाणी आवश्यक पाणीपुरवठा केला जात नाही. पूर्व उपनगरात गोवंडी, मानखुर्दसारख्या परिसरातील रहिवाशांना आजही पाण्यासाठी झगडावे लागते. पश्चिम उपनगरातही मालाड आणि गोरेगाव येथे पाणीपुरवठ्याच्या वेळा निश्चित नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे मुंबईकरांना २४ तास पाणीपुरवठा करण्यात यावा; यासाठी हाती घेण्यात आलेले पथदर्शी प्रकल्प अद्यापही पूर्ण झालेले नाहीत. परिणामी २४ तास पाणी हे मुंबईकरांचे दिवास्वप्नच ठरण्याची चिन्हे आहेत. पाण्याची दरवाढ म्हणजे मुंबईकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सुरू असल्याचे चित्र सध्या तरी आहे.
पाणीपुरवठ्याच्या खर्चात वाढ
प्रशासनाने पाणीपुरवठ्यामध्ये वाढलेला खर्च समोर ठेवला आहे; त्या अनुषंगाने पाण्याच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाणीपुरवठ्याचा खर्च लक्षात घेतला तर प्रशासनाने १९ पैसे ते ७ रुपये ५४ पैसे वाढ करण्याचे ठरविले आहे.
विरोधकांचा तीळपापड
२०१२ सालच्या निर्णयानुसार पाण्याची दरवाढ करणे प्रशासनाला शक्य
आहे. परंतु असे असले तरीही यासंबंधीचा प्रस्ताव चर्चेसाठी आणण्यात यावा, अशी
मागणी जोरदार मागणी विरोधकांची आहे. परंतु सत्ताधारी विरोधकांना जुमानत नसल्याने विरोधकांचा चांगलाच तीळपापड होत असल्याचे
चित्र आहे.
मुंबईकरांचा अपेक्षाभंग
मालमत्ता कर माफ करण्यासह त्यात सवलत देण्यासाठी तयारी दर्शविलेल्या शिवसेनेने पाण्याच्या दरात वाढ करत मुंबईकरांचा अपेक्षाभंग केल्याची टीका विरोधकांकडून सातत्याने केली जात आहे.
सहा ते आठ टक्क्यांची वाढ
पाण्याच्या दरात सुमारे सहा ते आठ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. २०१२ साली घेतलेल्या निर्णयाच्या आधारे पाण्याच्या दरात वाढ करण्याचा शासनाचा प्रस्ताव आहे.
विरोधकांचा तीव्र विरोध
महापालिकेच्या या प्रस्तावाला भाजपासह विरोधकांनी विरोध दर्शविला आहे. २०१२ साली प्रशासनाने दरवाढीबाबत घेतलेल्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्यात यावा; याकरिता पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव चर्चेसाठी पुन्हा खुला करण्यात यावा, अशी मागणी विरोधकांकडून वारंवार केली जात आहे.
चर्चेची मागणी फेटाळली
महापालिका प्रशासनाने पाण्याच्या दरात केलेली वाढ कमी करण्यात यावी; याकरिता विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी मागील आठवड्यातील गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत २०१२चा प्रस्ताव चर्चेसाठी पुन्हा खुला करण्याची मागणी केली. मात्र ही मागणी स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी फेटाळली होती.
आयुक्तांना दिले होते अधिकार
२०१२ साली आयुक्तांना स्थायी समितीच्या ९ मे २०१२ रोजीचा ठराव क्रमांक १४९ प्रमाणे दरवाढ करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र २०१२ साली चित्र वेगळे होते. त्या वेळी महापालिकेची आर्थिक स्थिती व्यवस्थित होती. आणि महत्त्वाचे म्हणजे अधिकार देण्याच्या कारणांमध्ये नमूद करण्यात आलेले प्रकल्प अद्यापही पूर्ण झालेले नाहीत.
वस्तुस्थितीकडेही पाहा-
वस्तुस्थिती लक्षात घ्यावी; आणि जल आकारात केलेली प्रस्तावित दरवाढ रद्द करण्यात यावी, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
अशी होईल पाणीदरात वाढ-
चाळ आणि झोपडपट्टी१९ पैसे
प्रकल्पबाधित इमारती२१ पैसे
व्यावसायिक संस्था१ रुपया ८९ पैसे
उद्योगधंदे, कारखाने२ रुपये ५१ पैसे
पंचतारांकित हॉटेल३ रुपये ७७ पैसे
शीतपेये, पाणी बाटली५ रुपये २४ पैसे
नियम १.०च्या अंतर्गत
येणाऱ्या इमारतीसाठी७ रुपये ४४ पैसे