मुंबईच्या विकासाची चर्चा दोन दिवसांत आटोपणार

तीन वर्षांचा लेटमार्क लागूनही २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांतील मुंबईच्या विकासाचा आराखडा चर्चेच्या गदारोळात अडकला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : तीन वर्षांचा लेटमार्क लागूनही २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांतील मुंबईच्या विकासाचा आराखडा चर्चेच्या गदारोळात अडकला आहे. या आराखड्याचा पहिला मसुदा वादग्रस्त ठरल्यानंतर सुधारित आराखडा तयार झाला. मात्र, आरे कॉलनीचे द्वार विकासासाठी खुले करणे, काही जागांवरील आरक्षण, असे वाद कायम आहेत. त्यामुळे या मसुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी नगरसेवकांनी तीन वेळा मुदतवाढ मागून घेतली. मात्र, ही मुदतही संपत असल्याने अवघ्या दोन दिवसांत (१४, १५ जुलै) पालिका महासभेत चर्चा आटोपण्यात येणार आहे.
मुंबईचा सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांच्या कालावधीसाठीचा विकास आराखडा पालिकेने तयार केला. या आराखड्यावर ५० हजारांहून अधिक सूचना व हरकती आल्या होत्या. यामुळे भाजपा नेत्यांच्या मागणीनुसार आराखड्याचा मसुदा मुख्यमंत्र्यांनी रद्द करीत नव्याने आराखडा बनवण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. त्यानुसार पालिकेने सुधारित आराखडा सादर केला. मात्र, पाच हजारांहून अधिक हरकती आल्यानंतर आराखड्याचा सुधारित मसुदाही वादात सापडला.
त्यामुळे हा आराखडा समजून घेण्यासाठी जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नगरसेवकांनी तीन वेळा आराखड्याला मुदतवाढ मागून घेतली. मात्र, १८ जुलैपूर्वी हा आराखडा मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अवघे चार दिवस पालिकेकडे चर्चेसाठी शिल्लक आहेत. त्यामुळे १४ व १५ जुलै रोजी बोलाविलेल्या महासभेत आपल्या सूचना मांडून या आराखड्याला मंजुरी देण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारकडून आराखड्यात आवश्यक ते फेरबदल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार आराखड्याला अंतिम मंजुरी देतील. या मंजुरीनंतर आराखड्याला अंमलबजावणीची जबाबदारी पालिका आयुक्त यांच्यावर असणार आहे. १९९१च्या विकास आराखड्यातील आरक्षणे आहे तशीच २०३४ च्या विकास आराखड्यात दर्शविली आहेत. त्या आरक्षित जागा पालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. ही आरक्षणे विकसित करण्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात २०९६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विकास आराखडा येत्या १८ जुलैपर्यंत पालिका सभागृहात मंजूर करून नगरविकास खात्याकडे पाठविणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कमी वेळेत घाईघाईने आराखडा मंजूर होण्याची शक्यता आहे.