मुंबईचा ‘डीपी’ पुन्हा लांबणीवर

मुंबईच्या सुधारित विकास आराखड्याचे वाचन अद्याप अनेक नगरसेवकांनी केलेले नसल्याने या आराखड्याच्या मसुद्याचा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबईच्या सुधारित विकास आराखड्याचे वाचन अद्याप अनेक नगरसेवकांनी केलेले नसल्याने या आराखड्याच्या मसुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदत देण्याचा निर्णय महानगरपालिकेच्या महासभेत घेण्यात आला. आतापर्यंत तीनवेळा ही मुदत वाढवून देण्यात आल्याने विकास आराखडा लांबणीवर पडत चालला आहे. मुदतवाढ मंजूर झाल्यामुळे आता १९ जुलैपर्यंत या आराखड्याची मंजुरी लांबणीवर पडली आहे.
मुंबईच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी प्रस्तावित असलेला सन २०१४-२०३४ या २० वर्षांचा विकास आराखडा गेली दोन वर्षे रखडला आहे. या आराखड्याच्या मसुद्यामधील अनेक शिफारशींवर सर्वच स्तरांतून तीव्र पडसाद उमटले. यामध्ये परवडणारी घरे, आरे कॉलनीतील ना विकास क्षेत्र खुले करणे, कोळीवाडे व गावठाणांची दखल न घेणे अशा काही वादग्रस्त मुद्द्यांचा समावेश होता. या मसुद्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिल्यानंतर सुधारित मसुदा तयार करण्यात आला. त्यावर विविध बिगर शासकीय संस्था, नागरिकांकडून जवळपास १२ हजार सूचना व हरकती पालिकेला प्राप्त झाल्या. निवडणुकीच्या काळात या अहवलावरून नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता असल्याने सत्ताधारी पक्षांनी हा अहवाल लांबणीवर टाकला होता. हा अहवाल मंजूर होऊन राज्य सरकारकडे पाठविण्याची अंतिम मुदत २० मार्च २०१७ पर्यंत होती. ती वाढवून १९ मे करण्यात आली होती.
त्यानुसार या मुदतवाढीची वेळ संपण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. मात्र विकास आराखड्याचा मसुदा ३ मे रोजी हाती पडल्याची तक्रार अनेक नगरसेवकांनी केली. त्यामुळे मसुद्याला आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची उपसूचना सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी पालिकेच्या महासभेत केली. तर मसुद्यातील मुद्दे नगरसेवकांना समजावण्यासाठी तज्ज्ञांची नेमणूक करावी, अशी सूचना भाजपने केली. ती मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे १९ जुलैपर्यंतची मुदत नगरसेवकांना मिळाली आहे.