आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे मुंडण आंदोलन

आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अनुदानाची मागणी करत गेल्या सहा दिवसांपासून आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.

मुंबई : आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अनुदानाची मागणी करत गेल्या सहा दिवसांपासून आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. आंदोलनाची दखल घेत नसलेल्या सरकारचा निषेध करण्यासाठी ११ आंदोलकांनी मंगळवारी मुंडण आंदोलन केले. या लढ्यात आम आदमी पार्टीने उडी घेतली असून आपच्या प्रीती मेनन-शर्मा यांनी बुधवारी आझाद मैदानात येऊन आंदोलकांच्या मागण्यांना पाठिंबा जाहीर केला.
सरकारकडे स्मारक उभारण्यासाठी निधी आहे, मात्र अनुसूचित जातीच्या मुलांसाठी सुरू असलेल्या शाळा चालवण्यासाठी पैसा नाही, असा आरोप प्रीती मेनन-शर्मा यांनी केला. त्या म्हणाल्या, राज्यात २००३ साली सुरू झालेल्या केंद्रीय अनुसूचित जाती निवासी आश्रमशाळांना २००५-०६ साली मान्यता देण्यात आली. ३२२ आश्रमशाळांना मान्यतेनंतर सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे २००८-०९ सालच्या अर्थसंकल्पात प्रत्येकी १० लाखांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर २०१० साली कर्मचाऱ्यांसाठी वैयक्तिक व संचमान्यतेसाठी शासन निर्णय घेण्यात आला. २०१३ साली तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी अ, ब, क, ड असे मूल्यांकन करून ५० कोटी रुपये खर्च करण्याचे आदेश दिले. मात्र लालफितीत अडकलेल्या आदेशांची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.
भाजपाचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या मेळाव्यात तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री विष्णू सावरा आणि राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. त्याप्रमाणे २५ जुलै २०१६ रोजीप्रस्ताव पुन्हा मंत्री मंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी समाजकल्याण सचिवांना दिले. त्यानंतर आता ७ एप्रिल २०१७ रोजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी मुख्य सचिवांना केंद्रीय आश्रमशाळांना अनुदान देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे पत्र लिहिले
आहे. मात्र, त्यानंतरही कार्यवाही होत नसल्याने बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)