कोंडी फोडण्यासाठी पालिका सरसावली

पुणो : उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी कचरा डेपोवर येणा:या गाडय़ा अडविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आज सलग दुस:या दिवशीही शहरातील कचरा शहरातच पडून असल्याने पुढील काही दिवस शहरातील कच:यावर नियंत्रण आणण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कंबर कसली आहे. येत्या काही दिवसांत 50 हून अधिक घरे असलेल्या सोसायटय़ांचा केवळ ओला कचरा महापालिकेकडून घंटागाडीद्वारे घेण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक सोसायटीने सुका कचरा आपल्या परिसरात विल्हेवाट लावण्यासाठी उपाययोजना करावी, अशा नोटिसा बजाविण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेतर्फे  देण्यात आली. अशा सूचना,  स्वच्छता निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक तसेच सहायक स्वच्छता निरीक्षकांना देण्यात आल्या आहेत. शहरात अशा सुमारे अडीच हजार सोसायटय़ांची माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध आहे.

  उरुळी देवाची येथील कचरा डेपो बंद करून शहराच्या चार दिशांना कचरा प्रकल्प सुरू करावेत अशी मागणी उरुळी आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी केली आहे. या मागणीसाठी बुधवारपासून या दोन्ही गावांच्या ग्रामस्थांनी महापालिकेच्या कचरा डेपोवर येणा:या गाडय़ा अडविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे कचरा टाकण्यासाठी महापालिकेकडे जागाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे आंदोलन चिघळल्यास ऐन पावसाळ्यात कोंडी नको म्हणून शहरातील जास्तीत जास्त कचरा प्रभागातच जिरविण्यासाठी महापालिकेने हालचाली सुरू केलेल्या आहेत. त्याअंतर्गत ज्या सोसायटय़ांमध्ये 5क् हून अधिक घरे आहेत, त्यांचा ओला कचरा पालिका घेणार आहे; मात्र सुका कचरा नाकारण्यात येणार आहे. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सोसायटीवर सोपविण्यात येणार असून तशी नोटीस या सर्व सोसायटय़ांना बजाविण्यात येणार आहे. तसेच सोसायटय़ांनी हा सुका कचरा रँगपिकर्सकडे द्यावा तसेच शक्य त्या कच:याचा पुनर्वापर करावा यासाठीही सोसायटीच्या पदाधिका:यांना सूचना देण्यात येणार असल्याचे  घनकचरा विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप आणि महापौर चंचला कोद्रे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

 

गांडूळखत प्रकल्प असल्यास कचरा घेणार नाही

ज्या सोसायटय़ांमध्ये गांडूळखत प्रकल्प सुरू आहेत, तसेच ज्या सोसायटय़ांनी ते उभारले आहेत; मात्र ते बंद आहेत, त्यांचा कोणताही ओला कचरा पुढील काही दिवस महापालिका घेणार नाही. तसेच ज्यांचे प्रकल्प बंद आहेत, त्यांना ते तत्काळ सुरू करावेत यासाठी सोसायटीच्या पदाधिका:यांना महापालिकेकडून सूचना देण्यात येणार आहेत. तसेच सूचना दिल्यानंतरही जे प्रकल्प सुरू होणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.