मुरगूडच्या तरुणामुळे नगरपालिका लागल्या कामाला

येथील एका तरुणाच्या जागरूकतेमुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींना केलेल्या कामांचा हिशेब आपआपल्या संकेतस्थळांवर जाहीर करण्याचे आदेश नगरविकास

- विश्वास पाटील,  कोल्हापूर
मुरगूड (ता. कागल ) येथील एका तरुणाच्या जागरूकतेमुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींना केलेल्या कामांचा हिशेब आपआपल्या संकेतस्थळांवर जाहीर करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने काढले आहेत. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा त्यासाठी कारणीभूत ठरला आहे. मुरगूड नगरपालिकेने त्याची ‘हा शहाणा कसली माहिती मागतोय?’ अशी संभावना केली; परंतु त्याच ‘शहाण्या’ने पाठपुरावा केल्यामुळे राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांना विकासकामांची आकडेमोड करणे भाग पडले आहे.
जे घडले ते बरेच मजेशीर आहे. मुरगूडमधील प्रणव भरत पाटील हा बी. ई. मेकॅनिकल झालेला तरुण महालक्ष्मी नगर कॉलनीत राहतो. त्या गावातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिलेली ही पहिली कॉलनी; परंतु तिथे कोणत्याच नागरी सुविधा नाहीत. गेल्यावर्षी कॉलनीतील रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरणासाठी नगरपालिकेने निधी मंजूर केला होता. तो निधी खर्चही झाला आहे परंतु रस्ते मात्र खड्डेमय असल्यामुळे तो सहज नगरपालिकेत गेला व संबंधित विभागात जाऊन या कामाची माहिती मागितली. नगरपालिकेच्या यंत्रणेने अशी माहिती देता येत नसल्याचे सांगितले. त्याने का देता येत नाही, असा प्रतिप्रश्न केल्यावर यंत्रणेला राग आला. तुम्हाला काय करायचे ते करा जावा, असे तेथील लिपिकाने सांगितल्यावर प्रणवने हा विषय धसास लावायचे ठरविले. त्याने रीतसर माहितीच्या अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम-६ (१) नुसार ७ आॅगस्ट २०१५ ला अर्ज दिला. त्यामध्ये त्याने या नगरपालिकेने बायोगॅस, सांडपाणी प्रकल्प, गांडूळ खत, खुले नाट्यगृह, गावतलाव सौंदर्यीकरण यासह प्रमुख कामांवर गेल्या १० वर्षांत किती रक्कम खर्च झाली याची माहिती मागविली. नगरपालिकेने त्यानुसार माहिती दिली नाहीच. मग त्याने दोनवेळा आॅनलाइन अपील केले शेवटी राज्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्यासमोर या प्रकरणाची दि. १ मार्च २०१६ला मुंबईत सुनावणी झाली. त्यास नगरविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. गायकवाड यांनी माहिती न दिल्याबद्दल मुरगूड नगरपालिकेला खडसावलेच, शिवाय मुदतीत माहिती न दिल्याबद्दल २ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.
हा आदेश देताना मुख्य माहिती आयुक्त गायकवाड यांनी असे म्हटले की, ‘माहितीचा अधिकार अधिनियमांखालील ४ (१)(ख) व ४ (२)नुसार नगरविकास विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरणाने ही माहिती स्वत:हून पुरविणे आवश्यक होते. ते या प्रकरणात झाले नसल्याने माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम १९ (८)(क) (३) अन्वये नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिवांना असे आदेश देण्यात येत आहेत की नगरपालिकांची अंदाजपत्रके, त्यांनी हाती घेतलेली कामे, घेतलेली कंत्राटे यासंबंधीची माहिती दि. ३१ मार्च २०१६पर्यंत संकेतस्थळावर ठेवण्यात यावी. या आदेशाची दखल घेऊन नगरविकास विभागाचे उपसचिव ही माहिती संकेतस्थळावर ठेवण्यात यावी, असे परिपत्रक दि. १९ मार्च २०१६ला काढले. त्या परिपत्रकातही प्रणव पाटील याच्या अर्जावर असा आदेश पारित झाल्याचे म्हटले आहे.
मुरगूडमधील एक छोटी कॉलनी, त्यातील एक छोटासा रस्ता परंतु त्यासाठी या तरुणाने राज्य माहिती आयुक्तांपर्यंत धडक दिल्याने महापालिका व नगरपालिकांना केलेल्या कामांचा हिशेब मांडणे भाग पाडले. शासनाच्या आदेशानुसार काही नगरपालिकांनी ही माहिती संकेतस्थळार उपलब्ध करून दिली आहे. काही जण अजूनही माहिती शोधण्यात गर्क आहेत.