महापालिकेचे ‘मत’बजेट!

झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी गतवर्षीपेक्षा दहापटीने वाढ करीत शंभर कोटींची तरतूद तसेच खास गरिबांसाठी नऊ हजार कोटी रुपयांच्या पायाभूत विकासाची तरतूद करून व्होट बँकेला खूश करण्याचा प्रयत्न

झोपडपट्टी विकासासाठी दहापट अधिक तरतूद; करवाढीचे केवळ संकेत, शिवसेनेवर भाजपाची कुरघोडी
मुंबई : झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी गतवर्षीपेक्षा दहापटीने वाढ करीत शंभर कोटींची तरतूद तसेच खास गरिबांसाठी नऊ हजार कोटी रुपयांच्या पायाभूत विकासाची तरतूद करून व्होट बँकेला खूश करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी शिवसेना-भाजपा युतीने अर्थसंकल्पातून केला. एका बाजूला करवाढीचे संकेत दिले असले तरी दुसरीकडे आगामी निवडणुकीवर डोळा ठेवल्याचे स्पष्ट चित्र अर्थसंकल्पात दिसले.
सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी ३७ हजार ०५२़१५ कोटींचा अर्थसंकल्प आयुक्त अजय मेहता यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांना आज सादर केला़ हा अर्थसंकल्प चार कोटी ६६ लाख शिलकीचा आहे़ मात्र उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या जकात कर आणि विकास नियोजन खात्यातून मिळणाऱ्या महसुलात लक्षणीय घट झाल्याचा फटका पालिकेच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे़ त्यामुळे दीर्घ मुदतीसाठी राखीव विशेष निधीतून पाच हजार ५०९़७२ कोटी रुपये उचलून आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प फुगविण्यात आला आहे़ तसेच उत्पन्नासाठी पर्यायी स्रोत विकसित करण्याबरोबरच अनावश्यक खर्चामध्ये कपात करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे़
उत्पन्नात सातत्याने घट आणि जकात कर रद्द झाल्यास पालिकेचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी भविष्यात करवाढीचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत़ त्याचबरोबर झोपडपट्ट्यांना मालमत्ता कर, कच्च्या तेलावरील जकात करवाढ आणि मुंबईबाहेरील रुग्णांसाठी स्वतंत्र शुल्क आकारण्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे़ (प्रतिनिधी)
मुंबईत १५ लाख झोपडीधारक आहेत़ या झोपड्यांवर मालमत्ता कर आकारण्याचा प्रस्ताव गेली दोन वर्षे चर्चेत आहे़ मात्र निवडणुकीच्या काळात हा प्रस्ताव लांबणीवर पडला़ मात्र भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणालीनुसार हा कर लागू न करता प्रत्येक झोपडीवर ठोक दराने मालमत्ता कराची आकारणी केली जाणार आहे़ याबाबतचा प्रस्ताव विधी समिती व पालिका महासभेच्या मंजुरीनंतर राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे़
झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी राखीव तरतूद दहा कोटींवरून १०० कोटींवर तसेच गरिबांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी ९,१८७़९५ कोटी रुपयांची तरतूद़डांबरी रस्ते आणि सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी २,८०६़८० कोटी रुपये, तर सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांसाठी १,३४० कोटी रुपये तरतूद़ तर डांबरी रस्त्यासाठी १,४६६ कोटी रुपये तरतूद़
स्मार्ट सिटी
प्रकल्पासाठी आशावादी
मुंबईत उद्योगधंद्यासाठी पोषक असे वातावरण असल्याने तसेच सर्वसमावेशक प्रकल्प अहवाल दक्षतापूर्वक तयार करण्यात आल्याने पुढील फेरीत मुंबईची स्मार्ट सिटी प्रकल्पात निवड होईल, असा विश्वास आयुक्त अजय मेहता यांनी व्यक्त केला़
पंतप्रधानांच्या योजना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनांची छाप अर्थसंकल्पावर दिसून आली आहे़ स्वच्छता अभियानांतर्गत उपक्रम, मेक इन इंडिया अशा प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे़