न झालेल्या खुनाचा खटला; आरोपीस ६ लाख भरपाई!, हायकोर्टाचा आदेश

प्रत्यक्षात न झालेल्या एका खुनाच्या खटल्यात आरोपी केल्याने तब्बल १० वर्षे मानसिक आणि शारीरिक त्रास सोसाव्या लागलेल्या पंजाबमधील लुधियाना येथील जवाहरलाल रामतीर्थ शर्मा या व्यक्तीला राज्य सरकारने सहा लाख रुपये भरपाई द्यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.

विशेष प्रतिनिधी 
मुंबई : प्रत्यक्षात न झालेल्या एका खुनाच्या खटल्यात आरोपी केल्याने तब्बल १० वर्षे मानसिक आणि शारीरिक त्रास सोसाव्या लागलेल्या पंजाबमधील लुधियाना येथील जवाहरलाल रामतीर्थ शर्मा या व्यक्तीला राज्य सरकारने सहा लाख रुपये भरपाई द्यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
ही रक्कम सरकारने शर्मा यांना दोन महिन्यांत चुकती करावी, असा आदेश न्या. रणजीत मोरे व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने दिला. यापैकी पाच लाख रुपये शर्मा यांना निष्कारण सोसाव्या लागलेल्या क्लेषाबद्दल तर एक लाख रुपये त्यांना कराव्या लागलेल्या कोर्टकज्ज्यांच्या खर्चापोटी आहे.
शर्मा यांना ज्या कथित खुनाबद्दल अटक करून त्यांच्यावर खटला दाखल केला गेला होता त्या प्रकरणाचा तपास मुंबईतील जोगेश्वरी पोलीस ठाण्याच्या अनुक्रमे शर्मा, व्ही.एन. बनसोडे व आर.आर. यादव या पोलीस निरीक्षकांनी केला होता.
यापैकी शर्मा व बनसोडे आता हयात नाहीत तर यादव निवृत्त झाले आहेत. सरकारला वाटल्यास भरपाईची ही रक्कम शर्मा व बनसोडे यांच्या मालमत्तेतून व यादव यांच्याकडून वसूल करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले.
रईस नवाबुल्लाह खान उर्फ गुड्ड्ू उर्फ लईक या तरुणाच्या खुनाबद्दल जवाहरलाल शर्मा यांच्यावर खटला भरला गेला होता. हा गुड्डू उत्तर प्रदेशातील बरेलीचा आहे व तो जिवंत आहे, असे स्पष्ट होऊनही तपासी अधिकाºयांनी त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी शर्मा व अन्य दोन आरोपींवर त्याच गुड्डूच्या खुनाचे आरोपपत्र दाखल केले. अखेर शर्मा यांनीच प्रयत्न करून गुड्डूला सत्र न्यायालयापुढे हजर केले व १९९६पासून सुरू असलेल्या खटल्यातून अखेर २००६मध्ये त्यांना आरोपमुक्त केले गेले.
या प्रकरणात तपासी अधिकाºयांची निष्क्रियता, ढिलाई आणि निषाकाळजीपणामुळे शर्मा यांना नाहक त्रास सोसासावा लागला, असे ताशेरे मारताना न्यायालयाने म्हटले की, तपासी अधिकाºयाचे काम केवळ जबाब नोंदविणे व पंचनामे करणे एवढेच नसते. त्याने सत्य शोधून काढण्यासाठी तपास करायचा असतो व ते करत असताना आरोपीच्या बाजूने काही माहिती मिळाली तरी त्याचा फायदा आरोपीला द्यायचा असतो.
शर्मा यांच्यासाठी अ‍ॅड. अजित आर. पितळे यांनी तर सरकारसाठी अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसिक्युटर एन. बी. पाटील यांनी काम पाहिले.

हायकोर्टाचा विरोधाभास
पोलिसांना जबाबदार धरून खंडपीठाने आता शर्मा यांना भरपाई देण्याचा आदेश दिला असला तरी खुद्द हायकोर्टाच्याच भूमिकेत विरोधाभास दिसतो. ज्या गुड्डूच्या खुनाबद्दल आपल्यावर खटला सुरू आहे तो जिवंत असल्याने आपल्याला आरोपमुक्त करावे, अशी याचिका शर्मा यांनी सन २००५मध्ये केली होती. तेव्हा न्यायालयाने हा खटल्याच्या वेळी बचावाचा मुद्दा असू शकतो; पण तेवढ्यावरून आरोपमुक्त करता येणार नाही, असे म्हटले होते. आताची शर्मा यांची याचिकाही १० वर्षे प्रलंबित होती. दोन वेळा ती वकिलाच्या गैरहजेरीमुळे फेटाळलीही गेली होती.