मुस्लिमांचा आंदोलनाचा इशारा

देशात हिंदू कोड बिलही आहे आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ आहे. तो तो समाज त्याचे पालन करतो.

कल्याण : देशात हिंदू कोड बिलही आहे आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ आहे. तो तो समाज त्याचे पालन करतो. आता मुस्लिम पर्सनल लॉ बदलण्याचा घाट घातला जात आहे. हा कायदा बदलून मुस्लिमांवर समान नागरी कायदा लादला जात आहे. तलाक ही मुस्लिमांची एकमेव समस्या असल्याचे भासविले जात आहे. जर मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये हस्तक्षेपाचा प्रय्तन मोदी सरकारने केला, तर त्याविरोधात आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा समाजातर्फे देण्यात आला. त्याविरोधात स्वाक्षरी मोहीम व कायदेशीर लढा दिला जाईल, असेही समाजातील जाणकारांनी स्पष्ट केले.
पश्चिमेतील इलाही बक्श मैदानात गुरुवारी सायंकाळी मजलिसे मुशावरीन मस्जीदे औकाफ यांच्या पुढाकाराने समान नागरी कायदा आणि तलाकपद्धती बंद करण्याच्या सरकारच्या हालचालीच्या विरोधात सभा झाली. याप्रसंगी अध्यक्ष मौलाना अस्मत बुबेरे, हसीममुल्ला कासमी, अब्दुस सलाम, अब्दुल कवी, मुफ्ता हाफिज, फुरकान मुक्री, मुफ्ती सैफ, शरफुद्दीन कर्ते, मोईन डोन, अ‍ॅड. फैसल काजी, प्रा. मोनिसा बुशरा आणि नगरसेवक काशीफ तानकी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
अ‍ॅड. काजी यांनी सांगितले की, मुस्लिम धर्मात ज्या गोष्टी व्यर्ज्य सांगितल्या आहेत. त्यात तलाक ही परमेश्वराला नापसंत असलेली गोष्ट आहे. पत्नी-पत्नी यांच्यात समझोता न झाल्यास तलाक दिला जातो. उठसूट कोणी तलाक घेत नाही. इतर धर्मात एखादी महिला घटस्फोटासाठी न्यायालयाच्या चकरा मारते. तिला प्रसंगी १०-१२ वर्षांनी न्याय मिळतो. त्यापेक्षा मुस्लिम पर्सनल लॉ मधील तलाक पद्धतीने ती लवकर मुक्त होते. तलाकविषयी अपप्रचार केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच मत व्यक्त केले आहे की, देशात समान नागरी कायदा लागू होण्यास जोपर्यंत पोषक वातावरण तयार होत नाही. तोपर्यंत तो लागू करता येणार नाही. केंद्राला त्याची आताच का घाई झाली आहे, असा सवालही त्यांनी केला.
प्रा. बुशरा यांनी सांगितले की, मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा गुजरातमध्ये मुस्लिम महिलांवर बलात्काराच्या घटना झाल्या. तेव्हा त्यांना मुस्लिम महिलांची बाजू घ्यावीशी का वाटली नाही, तेव्हा त्यांनी न्याय का दिला नाही? आता ते पंतप्रधान झाले आहेत. भाजपा सरकारने मुस्लिमांच्या तलाक प्रश्नात हस्तक्षेप करू नये. आहे तोच कायदा चांगला आहे.
अध्यक्ष बुबेरे यांनी सांगितले, उपयुक्त नसलेला कायदा लादला जात असेल तर तो नाकारण्याचा अधिकार मुस्लिमांना आहे. समान नागरी कायदा आणि तलाक पद्धती बंद करण्याच्या विरोधात स्वाक्षरी मोहीम सुरू आहे. ती अधिक गतिमान केली जाईल. तसेच कायदेशीर लढाईही लढण्यासाठी समाज सज्ज आहे. शरफुद्दीन कर्ते यांनी, टिव्हीवर चमकणाऱ्या महिलांना हाताशी धरून तलाकविषयी अपप्रचार केला जात आहे. हा अपप्रचार मुस्लिम धर्माचे पालन करणाऱ्या महिला मोडीत काढतील, असे त्यांनी सांगितले.
>तलाकचे प्रमाण नगण्य : मुस्लिम समाजाच्या अन्यही अनेक समस्या आहेत. मात्र तलाक हीच एकमेव समस्या आहे, असे भासविले जात आहे. प्रत्यक्षात मुस्लिम समाजात तलाकचे प्रमाण हे ०.५३ इतके नगण्य आहे. तरीही हाच प्रश्न मुस्लिमांचा प्रमुख प्रश्न आहे, असे भासवून त्यांच्यावर समान नागरी कायदा लादला जात आहे, अशी भूमिका अन्य मौलवी व पदाधिकाऱ्यांनी व्यासपीठावर मांडली.