गोव्यात जमीन खरेदीनंतर तीन दिवसांत म्युटेशन

पणजी, दि. 2 - राज्यात यापुढे कुणीही जमीन खरेदी केल्यानंतर त्या जमिनीची सब-रजिस्ट्रारकडे नोंदणी झाल्यानंतर तीन दिवसांत म्युटेशनची प्रक्रिया सुरू करणे बंधनकारक झाले आहे. तसा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

 

मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती दिली. 1969 सालच्या गोवा, दमण व दिव भू-संहितेच्या नियमांमध्ये आता दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्या दुरुस्तीनुसार कुणीही जमीन खरेदीची नोंदणी केल्यानंतर सब-रजिस्ट्रार स्वत:च त्याबाबतची माहिती संबंधित मामलेदारांकडे पाठवतील व म्युटेशनची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगतील. सब-रजिस्ट्रारनी म्युटेशनचे किती प्रस्ताव मामलेदारांकडे पाठवले याविषयीची नोंद ऑनलाईन पद्धतीने ठेवली जाईल. जो प्रस्ताव अगोदर येईल, त्या प्रस्तावाबाबतची प्रक्रिया मामलेदारांना अगोदर सुरू करावी लागेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यामुळे म्युटेशन प्रक्रिया अडून उरण्याचे प्रकार होणार नाहीत. लोक अगोदर जमीन खरेदी केल्यानंतर बरीच वर्षे म्युटेशनही करत नव्हते. त्यामुळे एक चौदाच्या उता:यावर जुनीच नावे उरायची व एकच जमीन दोघांना विकण्याचेही प्रकार घडायचे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

 

रेईश मागूश ते कांपाल असा रोप वे प्रकल्प यापुढे उभा केला जाणार आहे. याबाबतचे कंत्रट काश्मिरमधील मेनूस अॅडव्हेंचर्स प्रा. लिमिटेड या कंपनीला द्यावे व गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने या कंपनीशी करारावर सही करावी, असाही प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने संमत केला. नेरूल कोमुनिदादने या प्रकल्पासाठी आठ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा लिजवर दिली आहे. दुस:याबाजूने कांपाल येथे गोवा क्रिडा प्राधिकरणाच्या मागे 5 हजार 200 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची महामंडळाची जमीन आहे. ती रोपवेसाठी वापरली जाणार आहे. सरकार या प्रकल्पामध्ये काहीच गुंतवणूक करणार नाही. या प्रकल्पामुळे होणा:या एकूण उलाढालीतील पाच टक्के वाटा दरवर्षी संबंधित कंपनी गोवा सरकारला देईल. या प्रकल्पामुळे दोनशे व्यक्तींना रोजगार संधी मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गोव्याच्या पर्यटनास हा प्रकल्प खूप उपयुक्त ठरेल. शिवाय मांडवी पुल चूकवून कांपाल ते रेईश मागूस असा प्रवासही करणे लोकांना शक्य होईल, असे ते म्हणाले. 

 

मंत्रिमंडळ बैठकीत पर्वरीतील मराठी भवन इमारतीविषयीही चर्चा झाली. त्या ओसाड पडलेल्या इमारतीच्या प्रश्नाचा सरकार अभ्यास करून तोडगा काढील, असे पार्सेकर यांनी सांगितले. गोमंतक मराठी अकादमीतील सातही कर्मचा:यांना नव्या सरकारी मराठी अकादमीत सामावून घेतले जाईल. त्यासाठी मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी सात पदे निर्माण केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.