५०० कोटींच्या कर्जाकरिता नाबार्डला हमी

विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध व्हावे याकरिता नाबार्डला ५०० कोटी रुपयांची हमी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला

मुंबई : विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध व्हावे याकरिता नाबार्डला ५०० कोटी रुपयांची हमी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. राज्यातील नऊ बँका आर्थिक डबघाईला आल्याने तेथील शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध होण्यात निर्माण झालेला अडसर दूर झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. मागील सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीने राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिवाळखोरीत काढलेल्या बँकांचे उखळ पांढरे झाले. आमचे सरकार शेतकऱ्यांची आर्थिक पत वाढवण्यावर भर देत असल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, २००८ मधील त्यांनी दिलेल्या कर्जमाफीचा बँकांना फायदा झाला होता. त्यावेळी कर्जमाफी दिलेल्या पैशातील २५ टक्के पैसा जरी शेतीत गुंतवला असता, तरी शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढली असती. शेतकऱ्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यात आली असून पहिल्या वर्षी शेतकऱ्यांकडून व्याजाची आकारणी केली जाणार नाही. पुढील चार वर्षे सरकार ६ टक्के व्याज भरणार आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्याबाबत केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ६ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये महाराष्ट्राला १८०० कोटी रुपये मिळणार असून राज्य सरकार ४०० कोटी रुपये देणार असल्याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला.
राज्यात अपुरा पाऊस झाला असून हवामान खाते व स्कायमेट यांनी वर्तविलेले अंदाज लक्षात घेऊन दुबार पेरणी व टंचाईच्या संकटावर मात करण्याकरिता योजना तयार करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ९० लाख हेक्टरवर पेरण्या झाल्या असून त्यापैकी २३ लाख हेक्टरवरील पेरण्या अडचणीत आल्या आहेत.
धुळे, नंदूरबार, जळगाव व संपूर्ण मराठवाड्यातील परिस्थिती बिकट आहे. पश्चिम विदर्भात पाऊस आला नाही तर दुबार पेरणीचे संकट निर्माण होईल. अशावेळी बियाणे व खते यांची व्यवस्था करण्याचा सरकारचा कृती आराखडा तयार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

 (विशेष प्रतिनिधी)