नागपूरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे ठरले "लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर"

मुंबई, दि. 11 - प्रशासकीय विभागात उल्लेखनीय कामगिरी करणारे नागपूरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांच्या कामाची दखल घेत त्यांचा "लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर" पुरस्काराने गौरव करण्यात आला आहे. अभिनेता, दिग्दर्शक आशुतोष गोवारीकर यांच्या हस्ते त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला.

 

प्रशासकीय विभागात सचिन कुर्वे यांच्यासोबत बीडचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, बुलडाणा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपा मुधोळ, वाशिमचे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी आणि सातारा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश देशमुख यांचाही नामांकन यादीत समावेश होता. मात्र सचिन कुर्वे यांनी बाजी मारली आहे. मुंबईतील सहारा स्टार हॉटेलमध्ये हा कार्यक्रम सुरु आहे. आपल्या उत्तुंग कर्तृत्वाने समाजाला दिशा आणि प्रेरणा देण्याचा वसा घेतलेल्या सेवाव्रतींचा गौरव करण्याच्या "लोकमत"च्या संकल्पाचे चौथे पर्व यंदा साकारत आहे. 

 

युपीएएल प्रस्तुत लोकमत ‘महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर’ पॉवर्ड बाय कर्म आणि अजिंक्य डीवाय पाटील विद्यापीठ, पुणे यांच्या सहकार्याने साकारत आहे. 

 

 

 

 

एखाद्या किरकोळ प्रमाणपत्रासाठी सुद्धा नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वारंवार चकरा माराव्या लागतात. महिनोंमहिने कामे होत नाहीत. एकेक त्रुटी दाखवून काम लांबणीवर टाकले जाते. अशा कालहरणापायी त्रस्त व्हावे लागणे हा सर्वसामान्यांचा नेहमीचा अनुभव. पण सचिन कुर्वे यांनी जिल्हाधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर नागपूरमधील हे चित्र बदलले. किंबहुना नागपूर जिल्हा प्रशासनाच्या दृष्टीने यंदाचे वर्ष हे विशेष ठरले. सचिन कुर्वे यांनी घेतलेला पुढाकार आणि राबविलेल्या अभियानामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय गतीशील बनले आहे. कुर्वे यांनी पदभार सांभाळल्यापासून नवनवीन उपक्रम सुरू केले. त्यांनी एसएमएस सेवेला सुरूवात केली. 

या सेवेअंतर्गत सेतू कार्यालयात विविध प्रमाणपत्रांसाठी येणाऱ्या नागरिकांकडून त्यांचा मोबाईल क्रमांक घेतला जातो. त्याने अर्ज सादर केल्यानंतर अर्जात कार्य त्रुटी आहेत, आणखी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची यादी याबाबतची सर्व माहिती एसएमएसद्वारे दिली जाते. त्यामुळे संबंधितांना लगेच त्रुटी पूर्ण करता येणे शक्य झाले. यापूर्वी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांमुळे प्रमाणपत्र मिळण्यास सर्वाधिक उशीर होत असे. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना एकेक दिवस निश्चित करून दिले असून त्या-त्या दिवशी उपजिल्हाधिकारी सेतू कार्यालयात बसतात आणि प्रमाणपत्रांवर स्वाक्षऱ्या करतात. प्रमाणपत्र जास्तीत जास्त सात दिवसात तयार व्हावे असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले असले तरी एसएमएस सुविधेमुळे दोनच दिवसात नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळू लागले आहे. लोकसेवा हक्क कायदा प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कसोशीने प्रयत्न करण्यात आल्याने नागरिकांना विविध प्रमाणपत्र निश्चित कालावधीत मिळण्याची हमी प्राप्त झाली आहे. म्यूटेशनसाठी सिटी सर्व्हे कार्यालयात नागरिकांची होणारी लूट लक्षात घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेतू कार्यालयामध्ये म्यूटेशनची सुविधा उपलब्ध करून दिली. कार्यालयीन सुधारणांच्या बरोबरीने कुर्वे यांनी अन्य काही ठोस पावले उचलली. साठेबाजांवर त्यांनी बडगा उगारला. डाळ, डाळबिया, खाद्यतेल यांच्या भाववाढीवर आळा बसावा या दृष्टीने साठेबाजांवर नियंत्रण घालण्यासाठी गोदामांवर छापे टाकून ४८५ क्विंटल तूर डाळ जप्त करण्यात आली. त्यानंतर १०० रुपये किलो दराने तूरडाळ विकण्याचे हमीपत्र व्यापाऱ्यांनी दिल्यानंतरच जप्त केलेली डाळ मुक्त करण्यात आली.

या भूमीशी ज्यांनी रक्ताचे आणि घामाचे नाते जोडले, ज्यांनी आपले आयुष्य इथल्या समृद्धीसाठी वेचले, अशा महाराष्ट्रीयनांचा सन्मान करण्यासाठी "लोकमत"ने सुरू केलेल्या पुरस्काराची एव्हाना परंपरा झाली आहे. "लोकमत"च्या संपादकीय चमूने केलेले मंथन, जगभरातील कोट्यवधी वाचक तसेच नामवंत ज्युरींचा कौल यातून विजेत्यांची निवड साकारत आहे. १४ क्षेत्रांमधील प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचलेल्या मान्यवरांप्रमाणेच राज्याच्या कानाकोपऱ्यात इतरांना प्रेरणादायी ठरेल, अशा कार्याचे बीज पेरणाऱ्यांचाही शोध या निमित्ताने घेतला गेला. समाजमनावर प्रभाव टाकणाऱ्या तसेच विकास आणि समृद्धीच्या वाटचालीत भर टाकलेल्या नानाविध क्षेत्रांमधील प्रतिभेचा आरसा म्हणून युपीएल प्रायोजित "लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर" पुरस्कारांकडे पाहिले जात आहे.

 

ज्यांनी महाराष्ट्राचे नाव उंचावले, इथल्या मातीची शान वाढविली आणि इथे प्रगती घडवून आणली अशा १४ क्षेत्रांतील मान्यवरांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. प्रसिद्धीच्या झोतापासून दूर राहिलेल्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वांचा गौरव करण्यासाठी लोकमतने उचललेले पाऊल हे आता केवळ सोहळा नव्हे, तर गौरवशाली परंपरा बनू पाहात आहे.

लोकमत ‘महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर’ पुरस्काराच्या यंदाच्या चौथ्या पर्वातील विजेते ठरविण्याची मोलाची कामगिरी महाराष्ट्राच्या अभिमानात भर टाकणाऱ्या ११नामांकित ज्युरींनी पार पाडली आहे. जाहीर झालेली नामांकने, त्यावर जगभरातील वाचकांनी भरभरून दिलेली मते या पार्श्वभमीवर तब्बल साडेतीन तासांच्या विचार मंथनातून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह ११ नामवंत ज्युरींनी विजेत्यांच्या नावांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. 

 

‘लोकमत’ने केलेल्या मंथनातून जाहीर झालेली १४ कॅटेगरीतील नामांकने आणि लोकमताचा कौल यावर अंतिम निवडीचा साज चढविण्याची जबाबदारी आनंदाने पार पाडणाऱ्या ज्युरी मंडळात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, डॉ. प्रकाश आमटे, अर्णव गोस्वामी, मिलिंद देवरा, महेश भट्ट, विक्रम लिमये, विक्रम श्रॉफ, सुनील सूद, डॉ. रमाकांत पांडा, विजय दर्डा आणि मृणाल कुलकर्णी यांचा सहभाग आहे.

 

यंदा मोलाची भर...: आता चौथ्या पर्वात "लोकसेवा-समाजसेवा", "परफॉर्मिंग आर्ट्स", "कला", "क्रीडा", रंगभूमी, मराठी चित्रपट, "उद्योग", ‘पायाभूत सेवा’, "राजकारण", "प्रशासन (आश्वासक)" यातील एकंदर १३ कॅटेगरींसह "वैद्यकीय" क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या १४ पुरस्कारांच्या व्यतिरिक्त स्पर्धेच्या पलीकडे जाणारे उत्तुंग कर्तृत्व सिद्ध केलेल्या सहा महनीय व्यक्तींना विशेष पुरस्कार दिला जाणार आहे.

 

नामांकन प्राप्त व्यक्तींना जगभरातील वाचकांनी लोकमतच्या वेबसाइटवर मतदानाद्वारे दिलेली पसंती तसेच ११ नामवंत ज्युरींचा कौल यांच्या एकत्रित विचारातून या पुरस्काराचे मानकरी ठरत आहेत. तब्बल दोन दशलक्ष वाचकांनी या मतदानात सहभागी होत १४ कॅटेगरीतील नामांकनांसाठी दीड कोटी मते नोंदविली.